एलआयसीला ‘चुना’ लावणारा, हर्षद मेहताच्याही आधीचा ‘बिगबूल’

इनमराठी टीम

3 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

आर्थिक घोटाळा’ म्हंटलं की आपल्याला प्रामुख्याने तेलगी, हर्षद मेहता, नीरव मोदी ही नावं आठवतात. जेव्हापासून शेअर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज हे सामान्य माणसांना कळायला लागले तेव्हापासून आपण ‘स्कॅम’ सारख्या गोष्टींमध्ये रुची घ्यायला लागलो असं म्हणता येईल. पण,आर्थिक घोटाळ्याचा इतिहास बघितला तर एक लक्षात येतं की, स्वतंत्र भारताचा पहिला घोटाळा हा १९५७ मध्ये झाला होता.

या आर्थिक घोटाळ्याचं नाव ‘मुंद्रा घोटाळा’ हे होतं. कोलकत्ता येथे रहाणारे उद्योगपती हरिदास मुध्रा हे या घोटाळ्याचे सूत्रधार होते. आपल्या सर्वांचे पैसे जमा असलेलं ‘जीवन बिमा निगम’ म्हणजेच ‘एलआयसी’ यांना चक्कर मध्ये घेऊन हा घोटाळा करण्यात आला होता. हरिदास मुंद्रा यांनी हे कसं शक्य केलं ? कुतूहल म्हणून जाणून घेऊयात.

–

हरिदास मुंद्रा हे कोलकत्ता येथे इलेक्ट्रिक बल्बची विक्री करणारे व्यापारी होते. त्यासोबतच ते शेअर मार्केट चे ‘सट्टेबाज’ सुद्धा होते. बनावट शेअर्सचा मदतीने अल्पावधीतच त्यांनी स्टॉक एक्सचेंज मध्ये लिस्टिंग केलं आणि मार्केट मधून पैसे उभे करण्याची त्यांनी सुरुवात केली होती. आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी हरिदास मुंद्रा यांनी एलआयसी समोर त्यांच्या उद्योगात गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–

लोकांचा पैसा कुठेही गुंतवणूक करण्याचा निर्णय एलआयसी ची ‘इन्व्हेस्टमेंट कमिटी’ घेत असते. तुमच्या कंपनीची मागच्या तीन वर्षांची बॅलन्स शीट तपासणं, पुढील काही वर्षातील योजनांचा अंदाज घेणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे अशी एक यंत्रणा गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यासाठी कार्यरत असते.

हरिदास मुंद्रा हे जेव्हा एलआयसी समोर गुंतवणुकीचा प्रस्ताव घेऊन गेले तेव्हा मात्र ‘इन्व्हेस्टमेंट कमिटी’ला धाब्यावर बसवण्यात आलं आणि थोडी थोडकी नाही तर तब्बल १,२६,८६,१०० रुपयांची गुंतवणूक करण्यासाठी काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली. काही सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते यांचा सुद्धा या घोटाळ्यात समावेश होता अशी कुणकूण त्यावेळी प्रसारमाध्यमांना लागली होती.

आर्थिक घोटाळ्यांची मोठी आकडेवारी ऐकून आज जरी आपली नजर सरावली असली तरी १९५७ च्या काळात १.२६ कोटी ही रक्कम खूप मोठी होती. प्रकरण संसदेपर्यंत गेलं होतं.

काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार फिरोज गांधी यांनी ‘मुंद्रा’ घोटाळ्याची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली. फिरोज गांधी हे नात्याने पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे जावई सुद्धा होते, म्हणून हे प्रकरण आणि त्यावर्षीचं लोकसभा अधिवेशन हे जास्तच गाजलं होतं.

फिरोज गांधी यांनी या प्रकरणावरून एलआयसीकडे स्पष्टीकरण तर मागितलंच. शिवाय, त्यांनी भारत सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार एच.एम.पटेल आणि अर्थमंत्री टी.टी.कृष्णम्माचारी यांच्यावर ही आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी एलआयसीवर दबाव टाकण्याचे आरोप सुद्धा करण्यात आले होते.

फिरोज गांधी यांनी आपल्याकडे एच.एम.पटेल यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहाराची प्रत असल्याचं सुद्धा लोकसभेत सांगितलं होतं. पंतप्रधान पंडित नेहरु यांनी त्यावेळी माजी सरन्यायाधीश एम.सी.चंगला यांच्या नेतृत्वाखाली एका चौकशी समितीची स्थापना केली.

आज इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही कोणत्याही आर्थिक घोटाळ्याची वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या चौकशी बद्दल ऐकत, वाचत असतो. त्या काळात मात्र, एम.सी.चंगला यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल केवळ २४ दिवसांत सादर केला.

या अहवालाचं वाचन हे सामान्य जनतेला उपलब्ध करून देण्यात आलं होतं. अहवालात हे सत्य समोर आलं की, “आर्थिक गुंतवणूक करण्यामागे एलआयसीचा संथ मार्केट मध्ये तेजी आणणे हा उद्देश होता. पण, असं करतांना त्यांनी हरिदास मुंद्रा यांच्या आर्थिक व्यवहारांचा सखोल अभ्यास केला नाही.”

एलआयसीच्या ‘इन्व्हेस्टमेंट कमिटी’ने या प्रकरणावर भाष्य करतांना हा दाखला दिला की, “हरिदास मुंद्रा यांनी १९५६ मध्ये सुद्धा काही कंपन्यांचे बनावट शेअर्स तयार करून मार्केट मधून पैसे उचलण्याचा प्रयत्न केला होता. एलआयसी ने हरिदास मुंद्रा यांना पैसे देण्याआधी आम्हाला विचारलं असतं तर आम्ही ही माहिती त्यांना नक्कीच दिली असती.”

माजी सरन्यायाधीश एम.सी.चंगला यांच्या या अहवाला नंतर हे स्पष्ट झालं होतं की, हरिदास मुंद्रा यांना पैसे देण्यासाठी एलआयसीवर राजकीय दबाव टाकण्यात आला होता. या सूनवणीनंतर अर्थमंत्री श्री. कृष्णम्माचारी यांना १८ फेब्रुवारी १९५८ रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

रिजर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर अय्यंगर यांची सुद्धा या प्रकरणात दोन वेळेस चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर रिजर्व्ह बँकेने स्टेट बँक ऑफ इंडिया सोबत इतर आठ बँकांची चौकशी केली होती.

–

चौकशी दरम्यान हे समोर आलं होतं की, हरिदास मुंद्रा यांच्यावर आधीच ९ बँकांचं मिळून ३.३ कोटी रुपयांचं मूळ कर्ज होतं, जे १९५६ मध्ये १५.६ कोटी रुपयांपर्यंत गेलं होतं. तरीही, एलआयसीने मुंद्रा यांच्या कंपनीत गुंतवणूक करणं हे चुकीचं आहे हे स्पष्ट झालं होतं.

रिजर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर अय्यंगर यांनी स्वतःची खुर्ची या प्रकरणानंतरही वाचवली होती हे विशेष आहे. हरिदास मुंद्रा यांना मात्र या प्रकरणात दोषी ठरवून २२ वर्षांच्या पोलीस कोठडीची शिक्षा देण्यात आली होती.

स्वतंत्र भारतात झालेला हा पहिला आर्थिक घोटाळा हा येणाऱ्या काळात होऊ घातलेल्या घोटाळ्यांची नांदी होता असं आपण आज म्हणू शकतो.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :