हॉटेलमालक ‘पाण्याची बाटली’ MRP पेक्षा अधिक किंमतीला विकू शकतात, कारण…

इनमराठी टीम

3 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

===

सध्या दुकानात जाऊन सामान खरेदी करण्यापेक्षा अनेक जण आपल्याला घरात लागणाऱ्या वस्तूंची यादी जवळपासच्या दुकानदाराला पाठवून देतात. त्याला ऑनलाईन पेमेंट करून सामान घरीच मागवून घेतात. सामान आले की आपण पाहतो तेव्हा कधी कधी आपल्याला दिसते की काही सामानात दुकानदाराने किंमत एमआरपीपेक्षा जास्त लावली आहे.

त्याला आपण विचारतो तेव्हा तो म्हणतो की वस्तू फ्रिजमध्ये थंड करायचे पैसे घेतले आहेत. किंवा ही वस्तू आपल्या भागात मिळत नाही, पण आमच्या दुकानात मिळते त्याचे हे अतिरिक्त मूल्य घेत आहोत.

यातील एमआरपी ही उत्पादकाने ठरवलेली किंमत असते, ज्या किंमतीला ती वस्तू विकली जाते. त्या किंमतीत उत्पादन खर्च, वाहतूक, इतर कर आणि विक्रेत्यांच्या नफ्याचे प्रमाण ठरवलेले असते. ही एमआरपी किंमत प्रत्येक पॅकेजिंग वस्तूवर असणे अनिवार्य आहे.

विक्रेते या किमतीपेक्षा जास्त किमतीने वस्तू विकू शकत नाहीत, परंतु त्यांना हवे असल्यास ते काही वेळा सवलतीच्या दरात विकू शकतात. पण अनेक वेळा सवलती न देता ते एमआरपीपेक्षा जास्तच किंमत घेतात.

‘कोल्ड्रिंक थंड करण्याचे पैसे’ या कारणामुळे आपण दुकानदाराला अधिकचे पैसे देतो. पण हे लक्षात ठेवा की दुकानदारांनी एमआरपी पेक्षा जास्त किंमत आकाराणे हे बेकायदेशीर आहे.

एमआरपीमध्ये सर्व करांच्या किंमतींचा समावेश केलेला असतो. अशी वाढीव किंमत घेणाऱ्या विक्रेत्यांसाठी सेंट्रल लॉ ऑफ मेट्रोलॉजी कायद्याच्या अंतर्गत किंमतीचे उल्लंघन करणाऱ्या विक्रेत्याला २००० रुपये दंड भरावा लागेल. परंतु या कायद्याअंतर्गत एक सूट आहे आणि ती चक्क सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे.

२०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णय दिला, की हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट हे पॅकेजबंद अन्न आणि पाणी एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विकू शकतात.

–

यामागील कारण असे आहे, की हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट हे एखाद्या दुकानदारासारखे फक्त ती वस्तू विकत नाहीत, तर त्यासोबत ते बसण्यास जागा, अँबियन्स अशा इतर सेवा देखील पुरवतात.

त्यामुळे खंडपीठाने असा निर्णय घेतला, की एमआरपीचे नियम हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटवर लागू होणार नाहीत. त्यांनी वस्तू एमआरपी पेक्षा जास्त किंमतीने विकल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकत नाही.

युनियन ऑफ इंडियाच्या विरोधात फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने दाखल केलेल्या विशेष याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे, की जेव्हा हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स अन्न आणि पेय विकतात, तेव्हा ते एक सेवा देखील पुरवतात. ज्यामुळे त्यांनी एमआरपी दरांसह अतिरिक्त घेतलेला दर ग्राह्य धरला जाऊ शकतो.

सरकारने फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते, की हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये प्री-पॅकेज किंवा प्री-पॅक उत्पादनांसाठी एमआरपीपेक्षा जास्त दर आकारणे हा कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्यांतर्गत गुन्हा आहे.

एमआरपीच्या वर बाटलीबंद पाण्याची विक्री केल्यास हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सच्या व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. त्यामुळे या कायद्याअंतर्गत अधिकाऱ्यांनी हॉटेल आणि रेस्टॉरंटवर कारवाई करण्याची धमकी दिली होती आणि असे म्हटले होते की त्यांनी बाटलीबंद पाण्यासारख्या वस्तूंवर फक्त एमआरपी आकारावा.

यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिलं आणि मार्च २०१७ मध्ये न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय घेतला, की हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकांना सेवा देताना MRP पेक्षा जास्त शुल्क आकारणे हे कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन नाही.

–

हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या सेवेमुळे हे शुल्क आकारणे ग्राह्य धरले जाते. यापुढे कोणत्याही दुकानात गेल्यावर दुकानदाराने तुमच्याकडून कोल्ड्रिंक्स थंड करण्याचे अतिरिक्त पैसे घेतले तर त्याला या नियमाबद्दल नक्की सांगा.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून तुम्हाला हेदेखील कळले असेल, की हॉटेलमध्ये तुम्हाला एक पाण्याची बॉटल मिळण्यासाठी एमआरपीपेक्षा अतिरिक्त शुल्क का भरावे लागते…

===

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–