Bitcoin सारख्या डिजिटल करन्सी अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक की विश्वासक?

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

लेखक – अरविंद वा. किवळेकर

—

मागील संसदीय अधिवेशनात अर्थराज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसदेत ‘बिट-कॉइन’ अथवा तत्सम डिजिटल-चलनाबाबत भारत-सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

डिजिटल चलनाद्वारे झालेली पैश्याची देवाण-घेवाण हि रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया प्रमाणित करत नसल्याने असे व्यवहार हे अवैध समजले जातील अशी सध्याची भूमिका आहे.

हा विषय जरी नोटा-बंदी एवढा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करणारा नसला, तरी सरकारची भूमिका ‘बिट-कॉइन’ या डिजिटल-चलना भोवती असलेले गुढतेचे वलय अधिक गडद करणारी आहे.

या भूमिकेचे डिजिटल-अर्थव्यवस्थेवर होणारे संभाव्य दूरगामी परिणाम काय असतील हे समजावून सांगण्याचा सदर लेखाचा हेतू आहे.

 

 

डिजिटल – चलन म्हणजे काय?

पैसा या संकल्पनेचे सर्वमान्य व शासन मान्य स्वरूप म्हणजे चलन. व्यवहारात चलन अनेक स्वरूपात आढळतात. जसे कि नाणे, नोटा, चेक, डिमांड-डराफ्ट, व क्रेडिट कार्ड (प्लास्टिक मनी).

वस्तू अथवा सेवा यांची देवाण-घेवाण सुलभ करणे हा चलनाचा मुख्य उद्देश असतो. अशा चलनाची निर्मिती एक तर रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अथवा शासन मान्य आर्थिक संस्था करतात.

मुख्यतः नाणे व नोटा यांची निर्मिती केंद्रीय बँका द्वारे केली जाते. तर चेक, डिमांड दराफ्ट आणि क्रेडिट कार्ड सारखे चलन खाजगी व सरकारी बँकाद्वारे निर्गमित केले जाते.

ऐतिहासिक दृष्ट्या त्या-त्या काळातील प्रभावशाली पदार्थाच्या माध्यमात चलन उपलब्ध करून दिले जाते. जसे कि सोने, चांदी, मिश्रधातू, पेपर अथवा प्लास्टिक या माध्यमात आजपर्यंत चलनाचे स्वरूप बदलत गेले.

आजच्या माहिती-युगात, ‘माहिती’च्या स्वरूपातील चलन म्हणजेच डिजिटल चलन (Cryptocurrency/Digital Currency). तुमच्या बँक अकाऊंटच्या ‘जमा’ या सदराखालील नंबर म्हणजेच तुमच्याकडे जमा असलेले पैसे.

अश्या साध्या संकल्पने वर डिजिटल चलन आधारित आहे. ‘बिट-कॉइन’ हे असेच एक इंटरनेटद्वारे होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारात वापरात असलेल्या अनेक डिजिटल-चलना पैकी एक.

 

डिजिटल -चलन कसे उपलब्ध करून दिले जाते?

आर्थिक व्यवहारासाठी चलन उपलब्ध करून देण्यापूर्वी, चलन अवैध मार्गाने निर्माण करता येणार नाही याची खबरदारी बँकांना घ्यावी लागते. जसे कि दोन हजार रुपयांची नकली नोट छापणे अवघड करणे.

यासाठी बँका करंसी नोटेवर वेगवेगळया सुरक्षा वैशिष्ट्याचा वापर करतात. असे सुरक्षित चलन इंटरनेट द्वारे होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारासाठी उपलब्ध करून देणे हे एक माहिती तंत्रज्ञानासाठी आव्हान होते. जे २००८ साली पहिल्यांदा “ब्लॉक-चैन” या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून शक्य झाले.

“ब्लॉक-चैन” हि एक आर्थिक व्यवहाराची अशी अक्षय-नोंदवही (Immutable Ledger) आहे, ज्या नोंदवहीतील नोंदी बदलणे शक्यच नाही. या नोंदवहीत बिट-कॉइन वापरून करण्यात आलेल्या सर्व व्यवहारांची नोंद घेतली जाते.

हि नोंदवही एकाच मुख्य संगणकावर न ठेवता नेटवर्क मधील सर्व संगणकावर ठेवण्यात येते. २००८ पासून आज पर्यंत जवळपास पावणे-दोन कोटी बिट-कॉईन्स सर्कुलेशन मध्ये आहेत व एका ‘बिट-कॉइन’चे ३० मार्च २०१७ रोजी बाजार मूल्य ६७,९४० रु होते.

बिटकॉइन द्वारे व्यवहार करण्यास इच्छुक असणारे ग्राहक भारतीय रुपया देऊन या विनिमय दराने बिटकॉइन एक्स्चेंज मधून बिटकॉइन खरेदी अथवा विक्री करू शकतात. इतर चलनाप्रमाणे बिटकॉइन हे कोण्या एका देशाचे चलन नसून ते एक वैश्विक चलन आहे.

 

 

डिजिटल-चलानाद्वारे होणारे आर्थिक व्यवहार धोकादायक का वाटतात ?

आर्थिक व्यवहारानंतर मोबदला अदा करण्याच्या तीन प्रचलित पद्धतीची तुलना तक्ता कर. १ मध्ये करण्यात आली आहे. सध्याच्या भारत सरकारचे धोरण हे डिजिटल इकॉनॉमी व कॅश-लेस सोसायटी ला प्रोत्साहन देण्याचे आहे. तक्ता कर. १ वरून असे दिसून येते की,

डिजिटल-चलन हे अशा धोरणाच्या केंद्रस्थानी असायला पाहिजे. असे असताना सुद्धा या चलनाद्वारे होणारे व्यवहार धोकादायक ठरविण्याचा निर्णय सरकारच्या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण करतो.

त्या पाठीमागचे प्रमुख कारणे म्हणजे:

१)  डिजिटल-चलनाद्वारे होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारासाठी ग्राहकांना केवायसी (Know Your Customer) ची पूर्तता करण्याची आवश्यकता नसते. त्या-मुळे असे व्यवहार बेनामी अथवा निनावी होतात.

२)  बेनामी अथवा निनावी व्यवहारात प्रामुख्यने गैर मार्गाने कमविण्यात आलेला पैसा मोठ्या प्रमाणात गुंतविण्यात येतो. असा शासनाचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.

३)  डिजिटल-चलनाद्वारे होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारासाठी, त्रयस्थ पक्षा कडून ग्राहकाच्या आर्थिक क्षमते बाबत पडताळणी होत नसते. त्या-मुळे असे व्यवहार नियंत्रित करणे व त्यांची देखरेख करणे हे शासनाला अवघड जाते.

४)  डिजिटल-चलानाचा वापर हा नजीकच्या भूतकाळात ड्रग ट्रॅफिकिंग साठी झालेला आहे.

५)  डिजिटल चलन परावर्तित करून देणाऱ्या खाजगी कंपन्यांची बाजारातील विश्वासार्हता अजून सिद्ध व्हायची आहे.

डिजिटल चलनाच्या वैधते बाबत वेगवेगळ्या देशांनी वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे. अमेरिका व इंग्लड मध्ये डिजिटल चलनाला त्या देशांतील केंद्रीय बँकेची मान्यता आहे. चीन सारख्या देशात खाजगी कंपन्यांना डिजिटल चलनाद्वारे व्यवहार करण्यास मान्यता आहे पण बँकांना नाही.

फ्रान्स मध्ये डिजिटल चलनाची देवाण-घेवाण करणाऱ्या ग्राहकांची ओळख पटवून घेतली जाते व असे व्यवहार फक्त एका ठराविक रकमे पर्यंत करता येतात. तर बांगलादेश सारख्या देशात असे व्यवहार करणाऱ्याना शिक्षा करण्यात येते.

 

डिजिटल चलन आश्वासक केव्हा ठरते?

डिजिटल-चलनाच्या वैधते बाबत जरी प्रत्येक देशांची वेगवेगळी मते असली तरी डिजिटल-चलन ज्या टेक्नॉलॉजी वर आधारित आहे त्या ‘ब्लॉक-चैन’ या टेक्नॉलॉजी च्या क्षमतेबाबत अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री व संगणक अभियंते यांचे एकमत आहे. डॉन टोपस्कॉट या टेक्नॉलॉजी भविष्यवेत्त्याच्या मते,

हि टेक्नॉलॉजी इंटरनेट नंतरची सर्वात क्रांतिकारक संकल्पना आहे.

अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक प्राप्त मिल्टन फ्राईडमन यांच्या मते,

डिजिटल-चलन हि एक अशी संकल्पना आहे, जी सरकारची समाजव्यवस्थेतील भूमिका कमी करील.

या सर्व लोकांना ब्लॉक-चैन हि टेक्नॉलॉजी आश्वासक वाटण्यापाठीमागची प्रमुख कारणे म्हणजे –

१)  या टेक्नॉलॉजी वापर करून मध्यस्थाविना (बँक, अथवा पेमेंट गेटवे ) पैश्याची देवाण-घेवाण शक्य होणार आहे.

२)  जास्तीत-जास्त लोकांचा अर्थव्यवस्थेत सहभाग वाढेल.

३)  अर्थ व्यवहारासाठी लागणाऱ्या वेळेत कपात होईल.

४)  सरकारशाहीस व भ्रष्टाचारास आळा बसेल, कारण सरकारी अनुदान व परदेशी अर्थ साहाय्य हे लाभार्थीना मध्यस्थाविना मिळेल.

५) ग्राहकाची माहिती मध्यस्थ बँका अथवा पेमेंट-गेटवे त्रयस्थ पक्षास ग्राहकांच्या परवानगीविना विकतात व नफा कमवितात. अश्या नफेखोरीला आळा बसेल.

ब्लॉक-चैन हि एक अशी टेक्नॉलॉजी आहे कि ज्याची उपयुक्तता हि ‘डिजिटल चलना’ पुरती सीमित नसून आजपर्यंत ज्या-ज्या क्षेत्रात संगणकाचा वापर ‘डिजिटायझेशन ‘ साठी झाला नाही त्या-त्या सर्व क्षेत्रात या टेक्नॉलॉजीचा वापर होणार आहे.

उदाहरणार्थ भूमी-अभिलेख, आरोग्य विषयक नोंदी, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे. या सर्व क्षेत्रात ग्राहकांच्या स्वामित्व हक्क व हक्कांचे हस्तांतरणास प्राथमिकता आहे. अश्या सर्व क्षेत्रात ब्लॉक-चैन या टेक्नॉलॉजीचा वापर आगामी काळात दिसून येईल.

त्यामुळे आज-जरी डिजिटल-चलनाबाबत सरकारची भूमिका सावधपणाची असली तरी नजीकच्या भविष्यकाळात सरकारला या विषयावर ठोस पावले उचलण्याची गरज भासणार आहे.

लेखक हे डॉ बा. आं. तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे येथे सहयोगी प्राध्यापक (संगणक विभाग) म्हणून कार्यरत आहेत.

अरविंद वा. किवळेकर (awk@dbatu.ac.in) 9890456659.

===

InMarathi.com  वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात.InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही.आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.