आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
भारत-चीन नात्याला नेमकं काय म्हणावं कळत नाही. शत्रुत्व म्हणता येत नाही. मैत्री तर नाहीच नाही. “लव्ह-हेट रिलेशन” सुद्धा म्हणवत नाही. परंतु ह्या दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज, अपरिहार्यता आणि शक्तिशाली अस्तित्व मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही हे मात्र निश्चित. एकीकडे ह्या दोन्ही देशांनी परस्पर सामंजस्याने एकमेकांचा आणि आपापला उत्कर्ष साधावा असं वाटणारे राजकीय पंडित, व्यावसायिक आणि नागरिक अनेक आहेत. दुसरीकडे चीनच्या कुटील भौगोलिक-राजकीय (geopolitical) उपद्व्यापांचे धोके दाखवणारे भारतीय ही अनेक आहेत. ह्या दोन्ही बाजूंचा मेळ कसा घालणार?! सरकारने काय करावं? चीनने सध्या चालवलेल्या “One Belt One Road” ह्या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय पुन्हा एकदा चर्चिला जातोय.
चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (CPEC – China Pakistan Economic Corridor) हा पाकव्याप्त काश्मीर मधून जातो, ज्या भूभागावर भारताचा हक्क आहे. बहुचर्चित OBOR मध्ये ह्या CPEC चा समावेश आहेच. चीनने अश्या विवादास्पद भुभागातून आपली तथाकथित ‘व्यापारी’ घोडदौड कायम राखताना भारताकडून सामंजस्याची अपेक्षा करणं व्यवहार्य आहे का? चीन ने जगभर आपल्या One Belt One Road चा धडाक्यात प्रचार सुरू केला असताना, भारत त्याबद्दल काय भूमिका घेतोय ही उत्सुकता जगभरात होती.
बीजिंग मध्ये पार पडत असलेल्या ओबोर च्या परिषदेस भारताने अनुपस्थित राहून आपल्या भूमिकेची ‘अधिकृत’ झलक दाखवून दिली. ह्या अनुपस्थितीचा अर्थ, CPEC ला असलेला विरोध – हा जरी असला तरी तो केवळ दार्शनिक आहे. ह्या मागे इतरही कारणं आहेत, जी समजून घेतल्यावर भारतीय सरकारच्या भूमिकेचा अर्थ उमगू शकतो.
भारताची भूमिका समजून घेण्याआधी OBOR नीट माहिती असणं आवश्यक आहे. दिनांक २१ एप्रिल रोजी Observer Research Foundation (ORF) द्वारे, The Belt & Road Initiative ह्या नावाने ओबोरवर चर्चा परिषद आयोजित केली गेली होती.
चीनच्या नोकरशाहीतील विविध मातब्बर मंडळी, भारतीय उद्योग क्षेत्रातील महत्वाचे लोक, पत्रकार, अभ्यासक अश्या अनेकांनी संपन्न असलेल्या ह्या चर्चासत्रातून OBOR चं चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट झालं. ते चित्र इथे मांडून, त्यातून जे दिसतं ते समजून घेऊया.
One Belt One Road नेमकं काय आहे?
आशिया, आफ्रिका आणि युरोप – ह्या तिन्ही खंडातील दळणवळण समृद्ध करून परस्पर व्यापार वाढवणे – ह्या एका वाक्यात चीनने OBOR डिफाईन केलं आहे. दळणवळण समृद्ध करण्यासाठी जमीन आणि समुद्री मार्ग निवडले आहेत. त्याला ऐतिहासिक सिल्क रूट ची झालर देखील चढवली आहे.
जमिनी मार्गाला “सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट” हे नाव दिलंय आणि समुद्री मार्गाला “ट्वेन्टी फर्स्ट सेंच्युरी मेरीटाईम सिल्क रोड”.
चीनचे राष्ट्रपती Xi Jinping ह्यांनी २०१३ मध्ये ह्या उपक्रमाची घोषणा केल्यापासूनच हा OBOR जगभर चर्चेत आला आहे. त्याची कारणंही तशीच आहेत.
६० देश, जगाच्या ५५ टक्के GDP, जगाची दोन तृतीयांश लोकसंख्या आणि ७५ % ऊर्जा क्षेत्राला कवेत घेऊ बघणारा हा प्रोजेक्ट न भूतो न भविष्यती असाच आहे. चीनचा दावा आहे की ह्या initiative मुळे अक्ख्या जगाचं लक्ष दळणवळण संबंधित पायाभूत सुविधा आणि व्यापारी ऐक्याकडे वळेल. ORF चे अध्यक्ष सुधींद्र कुलकर्णी म्हणतात – ओबोर वर चर्चा होणं, ह्याला गांभीर्याने घेणं आवश्यक आहे कारण ओबोर हा “ग्लोबल गेम चेन्जर” होऊ शकतो.
ओबोर ची बिझनेस केस
ओबोर साठी भारत आणि भारतासाठी ओबोर – दोन्हीही महत्वपूर्ण आहेत.
चायनीज एम्बसी मधील मिनिस्टर, Liu Jinsong ह्यांनी ह्या विषयावर दीर्घ प्रेझेंटेशन दाखवून हे ठसवण्याचा बऱ्यापैकी यशस्वी प्रयत्न केला की –
ओबोर हा फक्त चीन साठी आवश्यक नसून, सर्वांसाठीच Win-Win असणारं हे समीकरण आहे.
हा विन-विन विचार करताना आकडे जर बघितले तर ते मात्र तसं दर्शवित नाहीत – किमान भारतापुरते तरी.
चीन ज्या देशांना त्याचा माल एक्स्पोर्ट म्हणजे निर्यात करतो – त्या देशांमध्ये २००१ साली भारत १९ वा होता. तोच आता २०१७ साली ६ वा आहे. म्हणजेच चीनच्या निर्यातीमध्ये भारताला होणाऱ्या निर्यातीचं प्रमाण वाढत गेलंय. किती वाढलं? – २००५ ते २०१५ ह्या दहा वर्षात ही वाढ ५२२% नी झाली !
पण ह्याच दहा वर्षात – चीन ने भारताकडून माल आयात करण्याचं प्रमाण किती वाढलं असेल? — फक्त २६%
ही माहिती सादर करताना, आदित्य बिर्ला ग्रुप चे प्रमुख इकॉनॉमिस्ट श्री अजित रानडे ह्यांनी अनेक अश्या क्षेत्रांची उदाहरणं दिली, जी भारतासाठी चीनने खुली करायला हवी होती. (किमान ह्या पुढे तरी खुली करावीत!)
भारत IT साठी जगभरात नावाजला जातो. भारतातील औषधी जागतिक स्तरावर सर्वात स्वस्त औषधी मानली जातात. विविधतेने संपन्न असा भारत जगभरातील पर्यटक आकर्षित करत असतो. परंतु २०१६ साली, सुमारे १२ कोटी आंतरराष्ट्रीय चिनी पर्यटकांपैकी, फक्त १.५ लाख पर्यटक भारतात आले. भारतासोबत सांस्कृतिक नातं घट्ट करू बघणाऱ्या चीनने आपल्या नागरिकांना भारतात पर्यटन करण्यास उद्युक्त करायला हवं. ह्या सारखेच मनोरंजन सारखे अनेक क्षेत्र आहेत ज्यात चीन ने भारताकडून सेवा आयात करण्यास सुरूवात केली तर हे Win-Win समीकरण खरंच तसंच आहे हे पटण्यास मदत होऊ शकते.
OBOR वरील हरकती
वरील अडचणी व्यक्त करत असतानासुद्धा, अजित रानडे आणि इतरही अनेक industry आणि business जगताशी संबंधित मान्यवर एकंदरीत OBOR बद्दल सकारात्मक होते. चर्चासत्रात पहिली नकारात्मक पिंक टाकली, मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असलेल्या, शिवशंकर मेनन ह्यांनी.
त्यांचा मुद्दा थोडक्यात मांडायचा तर तो असा –
OBOR हे एखादं जिओ-पॉलिटिकल पाऊल नं रहात इकॉनॉमिक असावं…ज्याने अनेक देशांना केवळ व्यापारीच नव्हे तर इतरही अनेक लाभ होतील. आणि त्याही पुढे – ह्या पाउलातून नेमकं काय अपेक्षित आहेत, नेमकं काय मिळणार आहे आणि CPEC सारख्या संवेदनशील विषयांवर काय तोडगा निघणार आहे – हे जो पर्यंत स्पष्ट होत नाही तो पर्यंत – OBOR is Unacceptable to us.
ह्या हरकती आणि अडचणींवरअभ्यासपूर्ण विवेचन केलं परराष्ट्र नीती चे तज्ज्ञ P Stobdan ह्यांनी. ह्या अडचणींची मोठी यादीच करता येण्यासारखी आहे.
संपूर्ण ओबोर मध्ये कुठलीही पारदर्शकता नाही. संपूर्ण डिझाईन, प्लॅनिंग चीनने केलंय – ज्या देशांकडून सहकार्याची, साहचर्याची, मदतीची अपेक्षा आहे त्यांच्याशी कुठलीही चर्चा केली गेलेली नाही. देशांच्या सीमांमधून मार्ग काढताना त्यांचं त्या देशांशी स्ट्रॅटेजिक इंटिग्रेशन कसं होणार – ह्यावर कोणताही मसुदा उपलब्ध नाही. आधुनिक जगात व्यापार हा केवळ व्यापार नं रहात जिओ-पॉलिटीकल शस्त्र झालं आहे – त्यापासून ओबोर चे सहभागी देश अलिप्त आणि सुरक्षित राहतील ह्याची कुठलीही हमी नाही. शिवाय – विविध देश आपली पदरमोड करून, प्रसंगी सुरक्षा धाब्यावर बसवून सामील होतील – अश्या देशांना हमी काय? जर ओबोर अयशस्वी ठरवलं, हवे तसे-हवे तेवढे लाभ मिळाले नाहीत – तर काय?
असे अनेक प्रश्न, अनेक समस्या आहेत – ज्यांचं उत्तर चीन द्यायला तयार नाही. उत्तरं जाऊ देत, हे प्रश्नदेखील address होत नाहीये.
भारताचा व्यापारी आणि सुरक्षा दृष्टिकोन
चर्चासत्रात चीनचे आणि भारताचे अनेक representatives सहभागी झाले होते. चीनच्या सर्व वक्त्यांनी प्रेझेंटेशन दिलं. भारतातर्फे २-३ च प्रेझेंटेशन झाले, इतर वक्त्यांनी उत्स्फूर्त किंवा लेखी टिपणांच्या आधारे त्यांचं म्हणणं मांडलं. संपूर्ण चर्चा सत्रात सर्वात प्रभावी बोलले ते – रिटायर्ड व्हाईस ऍडमिरल प्रदीप चौहान.
जिओ पॉलिटिक्स च्या व्याख्येपासून त्यांनी सुरूवात केली. ते म्हणतात –
Geo-politics = Geo-economics + Geo-strategies for Geo-economic and Non Geo-economic goals
थोडक्यात, ओबोर च्या माध्यमातून चीन जे काही करत आहे, ते जिओ-इकॉनॉमिक जरी वाटत असलं तर ते त्या पलीकडे जाऊन, त्या पासून वेगळी ध्येयं साध्य करण्यासाठी टाकलं जाणारं पाऊल आहे. चीनची हे सर्व साध्य कराण्यासाठी किती पुढे जाण्याची, किती वाट पहाण्याची तयारी आहे हे पटवून देण्यासाठी चौहानांनी चीनच्या आणि भारताच्या काल-मापनातील फरक सांगितला.
भारतासाठी एखादी गोष्ट लॉन्ग टर्म असणं म्हणजे साधारण १०-१५ वर्षांचा काळ असतो. म्हणजे, एखादं लॉन्ग टर्म ध्येय साध्य करायचं असेल तर भारत १०-१५ वर्षांचा प्लॅन आखतो. चीन साठी – शॉर्ट टर्म म्हणजे २०-३० वर्षांचा काळ असतो. ह्याचा अर्थ काय?
ह्याचा अर्थ हा – आपल्या देशासाठीची ध्येय धोरणं ठरवताना, जेव्हा चीन ओबोर सारखा लॉन्ग टर्म प्लॅन घेऊन येतोय तेव्हा त्यांचा प्लॅन हा २०-३० वर्षांपेक्षा फार पुढचा असणार आहे. त्यांची ध्येयं तेवढी मोठी, तेवढी व्यापक असणार आहेत. भारताने हा फरक लक्षात घेऊनच आपली स्ट्रॅटेजी ठरवली आहे.
भारतासमोर आणि जगासमोर ओबोर घेऊन जाताना चीनने “तुम्ही आमच्यासोबत आलात तर तुमचा फायदा आहे, नाही तर तुमचं नुकसान…आम्हाला फरक पडत नाही” असा अप्रत्यक्ष सूर लावला आहे. म्हणजे, त्यांना असं भासवायचं आहे की जर तुम्ही ओबोर मध्ये सामील झाला नाहीत…तर तुमचं फार फार नुकसान होणार. अजित रानडेंनी ठेवलेली आकडेवारी बघून हा तर्क किती पोकळ आहे हे कळतंच. पण चौहानांनी जे मांडलं ते त्या पलीकडचं आहे.
“स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स” हा शब्दप्रयोग प्रत्येक चिनी अभ्यासकाच्या परिचयाचा आहे. चीनने भारताभोवती (आणि जगात इतरत्रही) स्वतःचे मिलिटरी बेस, सॅटेलाईट स्टेशन्स उभे करण्याची ही योजना आहे. तिचा भारताजवळचा नकाशा काहीसा असा आहे :
आता ह्या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चा नकाशा, चीन च्या प्रस्तावित मेरीटाईम समुद्री मार्गासमोर ठेवून बघा. काय दिसतं? प्रचंड साधर्म्य!!! हा योगायोग खचितच नाही. निष्कर्ष हाच आहे की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्सचं सुधारित, रि-पॅकेज्ड स्वरूप म्हणजे ओबोर.
म्हणजेच – ओबोर हे चीनने आकर्षक व्यापारी “win-win” समीकरणाच्या वेष्टनात बांधलेलं परंतु प्रत्यक्षात एक आंतरराष्ट्रीय जिओ-पॉलिटिकल पाऊल आहे. भारतीय सरकारने ओबोर बद्दल आस्तेकदम धोरण किंवा नकारात्मक प्रतिसाद देण्याचं कारण म्हणजे ही वास्तविकता आहे.
परंतु, भारत सहभागी होवो अथवा ना होवो – चीन येनकेन प्रकारेण आपलं धोरण पुढे नेणारच. त्यावर भारताचं “उत्तर” काय असेल?
ह्या मुद्द्याला स्पर्श करताना चौहान ह्यांनी फार सुंदर रित्या हे नमूद केलं की –
भारत केवळ ‘उत्तर’ देण्यास तयार आहे, असं समजू नका. उत्तर देणं सुद्धा “प्रतिक्रिया” असते. ती एक reactive स्टेप आहे. भारत त्या पुढे गेलाय – भारताने प्रोजेक्ट मौसम आणि प्रोजेक्ट सागरमला हे स्वतःचे आक्रमक उपक्रम राबवणं सुरू केलं आहे.
म्हणजेच, चीनच्या भारतास धोकादायक ठरू शकेल अश्या प्रत्येक पावलास उत्तर देण्यास भारत सक्षम आहेच – पण त्या ही पुढे भारत स्वतःचे आंतरराष्ट्रीय धागे-दोरे विणतोय, स्वतःचे महासागरी संबंध मजबूत करतोय. फरक इतकाच आहे की चीन त्याच्या प्रयत्नांना “दि सिल्क रूट”, “बेल्ट अँड रोड” असं मस्त पॅकेजिंग करतो…भारत करत नाही…त्यामुळे चीनच्या पावलांची चर्चा होते, भारताच्या खेळी तितक्याशा चर्चेत येत नाहीत.
एक नागरिक म्हणून, माझ्यासारख्याला कधीही हेच वाटेल की, भारताने चीन सोबत निर्यात-क्षम व्यापार मजबूत करावा. परंतु त्यासाठी देशाची सुरक्षा धाब्यावर बसणार असेल तर ते आपल्याला कधीही मंजूर नसेल. The Belt & Road Initiative वरील चर्चेतून असा विश्वास निर्माण झालाय की भारतीय यंत्रणा चीनच्या प्रश्नाला चांगलीच ओळखून आहे.
ओबोर असो वा इतर काही – चीनच्या आव्हानांना उत्तर देण्यासाठी भारत तयार आहे.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
