आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
===
लेखक – ईशान पांडुरंग घमंडे
===
कोरोनाचं संकट आलं आणि हॉटेलमधलं चमचमीत खायचं तर ते घरीच मागवायची पद्धत अधिक दृढ झाली नाही का! असंही स्विगी, झोमॅटोसारखे पर्याय खवय्ये मंडळी आधीपासून वापरत होतीच. कोरोना आणि लॉकडाऊन प्रकरणामुळे या अॅप्सचा वापर वाढला, हे मात्र खरं!
गेले २-३ दिवस या खवय्यांना चर्चेला आणखी एक विषय मिळाला आहे. केंद्र सरकारने स्विगी आणि झोमॅटोवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला, याची चर्चा जोरदार सुरु आहे. या चर्चेत एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चिला जातोय, तो म्हणजे आता पार्सल सेवा महागणार… यात खरंच किती तथ्य आहे, ते समजून घ्यायचं की उगाच आपलं संधी मिळालीय, तर फाडा बिल मोदींच्या नावाने असं वागायचं?
भाजप आणि मोदी विरोधकांना तर आयतं कोलीत हाती मिळालं आहे. आधीच पेट्रोल, डिझेल, गॅस वगैरेच्या किंमती वाढल्याने त्रस्त झालेली जनता आता ‘मोदींनी आम्हाला सुखाने पार्सल आणायचीही सोय ठेवली नाही’ अशीदेखील ओरड करू लागली आहे.
नाही, म्हणजे सध्याच्या भाजप सरकारचे सगळेच निर्णय योग्य आहेत, हेच सरकार सर्वोत्तम आहे, असं मुळीच म्हणत नाहीये मी; तस म्हणणारही नाही, पण काहीही झालं की मोदींच्या नावाने शंख करा, यालाही काही अर्थ नाही ना!
मुद्दा आहे, स्विगी, झोमॅटोसारख्या प्लॅटफॉर्मनी जीएसटी गोळा करण्याचा. तर याचा परिणाम खरंच तुमच्या-आमच्या सारख्या सामान्य माणसांवर होणार आहे का, हे आधी किती जणांनी समजून घेतलंय?
खरंच महाग होणार का?
केंद्र सरकारने जो निर्णय घेतलाय तो नीट समजून घेतलात, त्याविषयी योग्य माहिती मिळवलीत, तर तुमच्या असं लक्षात येईल की स्विगी-झोमॅटोला जीएसटीच्या अखत्यारीत आणल्यामुळे आपलं कुठलंही नुकसान होणार नाहीये. म्हणजे, ‘सरकारच्या निर्णयामुळे’ तरी ही पार्सल सेवा महाग होण्याचं काहीही कारण नाहीये, असं अर्थतज्ज्ञ सुद्धा म्हणतायत.
ऑनलाईन फूड मागवल्यावर, त्याचं बिल जर तुम्ही नीट पाहिलंत, (जे तुम्ही मंडळी नीट पाहत असालच!) तर तुमच्या लक्षात येईल, की डिलिव्हरी चार्जेस व्यतिरिक्त त्यात ‘टॅक्सचा समावेश केलेला असतोच’. मग आता तुम्ही म्हणाल, की स्विगी आणि झोमॅटोवाले सुद्धा आता जीएसटी लावतील ना…!!
–
- योगेंद्रजींच्या ‘सलीम’ या नावामागचा इतिहास: फसलेल्या सर्वधर्मसमभावाची ‘यादवी’!
- मायावती ते सुशीलकुमार शिंदे! हे आहेत आजवर भारतात झालेले ‘दलित मुख्यमंत्री’!
–
अहो, पण मंडळी सरकारने घेतलेला निर्णय असा नाहीच आहे. सध्या आपण यावर जो टॅक्स भरतो, तो आपल्याकडून रेस्टॉरंट वसूल करत असतं. हाच टॅक्स सरकारला द्यायचा असतो. सरकारने घेतलेल्या आत्ताच्या निर्णयानुसार, हा टॅक्स रेस्टॉरंट्स घेणार १ जानेवारीपासून नसून, स्विगी आणि झोमॅटो या पार्सल सुविधा पुरवणाऱ्या सेवा घेणार आहेत.
मग असा निर्णय नेमका का घेतला?
यामुळे, सरकारला मिळणारा टॅक्स सुरळीतपणे मिळणं शक्य होणार आहे. एवढंच नाही, तर ‘२० लाखांहून कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या फूड जॉइंट्सना जीएसटीमधून मिळणारी सूट’ ही सरकारी तिजोरीसाठी काहीशी नुकसानकारक ठरते. आता प्रत्येकच बिलावर आकारला जाणारा जीएसटी स्विगी-झोमॅटोसारख्या बड्या कंपन्यांच्या अखत्यारीत येणार असल्याने, त्यातील वाटा सरकारला निश्चितपणे मिळेल.
थोडक्यात काय, तर सरकारचा हा निर्णय त्यांच्यासाठी फायद्याचा आहे यात शंकाच नाही, मात्र यामुळे ग्राहकांचं थेट नुकसान होण्याचं काहीही कारण नाही.
‘निर्मला ताईंनी स्विगी-झोमॅटोवर जीएसटी लावला’, ‘मोदींनी महागाई आणखी वाढवली’ असा कांगावा सुरु करण्याआधी हे गणित जर नीट समजून घेतलं, तर बरं होईल असं नक्कीच वाटतं. पण याविषयी नीट माहिती न घेता, ‘सोशल मीडियावरील काही अर्थतज्ज्ञ’ आता पार्सल महाग पडणार अशी आवई उठवत आहेत.
तुम्ही सरकारचे, मोदींचे विरोधक असाल, हितचिंतक असाल तर टीका जरूर करा. पण सगळेच टीका करतायत म्हणून आपणही मेंढरांसारखं त्यांच्या मागे मागे जायचं का? याचाही विचार करायला हवा ना…
नोटबंदीसारख्या निर्णयाचा म्हणावा तसा फायदा झालेला दिसतच नाही, तरीही हा निर्णय योग्य होता असं म्हटलं जातंय. पेट्रोलच्या किंमती अवाजवी वाढण्यालाही काही प्रमाणात सरकार कारणीभूत आहेच, अशा निर्णयांविरोधात नक्की टीका करूयात. सरकारला धारेवर धरुयात. जनता म्हणून ते आपलं कर्तव्य आहे. पण उगाच विरोध करायचा म्हणून विरोध नको ना…
तरीही पार्सल महाग होऊ शकतं का?
जीएसटी सर्वप्रथम अमलात आणला गेला, त्यावेळी रेस्टॉरंटमधील खाद्यपदार्थांच्या किंमती अचानक वाढल्याचं तुम्हालाही आठवत असेल. मला तर अगदीच आठवतंय. बऱ्याच फूड जॉइंट्समधल्या खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढल्या. मग आता तुम्ही म्हणाल, जीएसटीमुळे वाढल्या ना किंमती…
–
- …मग आता आम्ही पाहायचं कुणाकडे? वाचा, ‘सामान्य माणसाचा’ प्रांजळ सवाल!!
- एका मराठी माणसाचे बोट धरून नरेंद्र मोदी राजकारणात आले…
–
जीएसटीमुळे पदार्थ महागले, हेसुद्धा अर्धसत्य आहे हे तुम्हाला माहित आहे का? होय, अगदी बरोबर वाचलंत तुम्ही. उदाहरण असं घ्या, की पदार्थ १०० रुपयाला मिळत होता, तो जीएसटीनंतर १२० रुपयाला मिळू लागला. यात मेख अशी होती, की खरं तर त्या १०० रुपयांमध्ये टॅक्सचा सहभाग आधीच करण्यात आला होता. हॉटेलमालकांनी मात्र चापलुसी अशी केली, की त्या १०० रुपयांवर २० टक्क्यांचा जीएसटी लावून थेट त्यांचा नफा वाढवला की राव…!!
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
