आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
===
लेखक – ओंकार दाभाडकर
—
शेती एकाच वेळी अनेक गुंत्यांमध्ये अडकल्यामुळे शेतीप्रश्न बिकट होत गेलाय. एकीकडे शेतमाल मुबलक उपलब्ध असावा आणि तो कमाल मर्यादेपलीकडे महाग होऊ नये हा सर्वसामान्य जनतेच्या (पक्षी ग्राहकांच्या) हिताचा सरकारवर असलेला दबाव.
दुसरीकडे अशिक्षित आणि अनेक आघाड्यांवर कमकुवत असलेला शेतकरी, त्यात एकमेकांशी असलेलं हाडवैर, जातपात, तंटे ह्यामुळे नसलेला सहकार. तिसरीकडे आपले स्वार्थ साधण्यासाठी टपलेले नेते. आणि –
चौथीकडे – शेतकऱ्यांच्या चुका दाखवल्या रे दाखवल्या, की अंगावर धावून येणारे लोक. जणूकाही शेतकऱ्याने नेहेमी व्हिक्टीम कार्ड खेळत रहावं, आत्मपरीक्षण करूच नये, बदलुच नये हेच शाश्वत सत्य आहे.
सध्या लोकसत्ता मध्ये राजू शेट्टी ‘शेती : गती आणि पाटी’ ह्या सदरात लिहीत आहेत. त्यावर आज आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक, रमेश पाध्ये, ह्यांची प्रतिक्रिया आली आहे. ती वाचली आणि विचारात पडलो.
प्रतिक्रिया अशी आहे –
=====
–
आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :
–
‘गती आणि मती’मधील चलाख युक्तिवाद
सफाईदारपणे खोटे बोलणे हे पुढारीपणाचे लक्षण आहे. खासदार राजू शेट्टी हे त्याला अपवाद ठरत नाहीत. ‘शेती : गती आणि मती’ या सदरातील अलीकडल्या आणि इतरही लेखांत त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, सर्वच शेतकरी शेती करून पदराला खार लावून घेतात.
कारण सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याच्या उत्पादनखर्चाची भरपाई होत नाही. हे विधान खरे असेल तर हेक्टरी लाख रुपये खंड देऊन शेती करण्यासाठी जमीन घेणारे शेतकरी एक तर दानशूर असले पाहिजेत किंवा ठार वेडे असले पाहिजेत.
या खंडाच्या संदर्भात उपस्थित होणारा दुसरा मुद्दा म्हणजे कृषिमूल्य आयोग शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च ठरविताना खंडाची रक्कम विचारात घेतो. अर्थशास्त्रानुसार खंड हा अतिरिक्त नफा असतो. त्यामुळे खा. शेट्टी म्हणतात त्याप्रमाणे शेती आतबट्टय़ाची असेल, तर खंडाची रक्कम शून्य होईल.
–
- शेतकरी बंड: नादान शासन आणि बेभान कृषीजन
- “नेहरूंचा ‘हा’ कायदा शेतकरी आत्महत्येस कारणीभूत होता” सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल!
–
कृषिमूल्य आयोग शेतकऱ्यांच्या मजुरीचा खर्च विचारात घेताना शेतकऱ्यांना झुकते माप देतो. उदाहरणार्थ, मजुरीसाठी प्रत्यक्षात झालेला खर्च वा किमान वेतन कायद्यानुसार देय ठरणारी मजुरी यांतील जास्त ठरणारी रक्कमच उत्पादनखर्च काढताना विचारात घेतली जाते.
म्हणजे किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर नाही. एवढेच नव्हे, तर उत्पादनखर्चाचा हिशेब मांडताना किमान वेतन कायद्यानुसार देय ठरणारा मजुरीचा खर्च कृषिमूल्य आयोग विचारात घेतो.
अशा पद्धतीने उत्पादनखर्च फुगविल्यानंतर त्यावर १० टक्के आकार व्यवस्थापनाचा खर्च म्हणून लावला जातो. एकदा या सर्व बाबी साकल्याने विचारात घेतल्या तर कृषिमूल्य आयोग शेतकऱ्यांना खूपच झुकते माप देतो हे मत पटावे.
शेतकऱ्यांसाठी शेती आतबट्टय़ाची होत असेल तर गेली साठ-सत्तर वर्षे हा आतबट्टय़ाचा धंदा करण्यासाठी शेतकरी भांडवल आणतात कोठून? तसेच, अशा तोटय़ातील शेतीच्या जमिनीच्या फेरवाटपाला मोठे शेतकरी विरोध का करतात?
ज्या डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाचा खा. शेट्टी सतत आधार घेतात त्या अहवालातील शिफारशींपैकी पहिली शिफारस शेतजमिनीचे फेरवाटप करावे, अशी आहे. त्या शिफारशीच्या संदर्भात शेतकऱ्यांचे कैवारी मूग गिळून गप्प का बसले आहेत?
भारतातील बहुसंख्य शेतकरी गरीब आहेत हे खरे आहे. त्यामागचे प्रमुख कारण त्यांच्या हाताला बारा महिने पुरेल एवढे काम नाही, हेच आहे. तसेच आपल्या देशातील शेती ही कमी उत्पादक आहे, हे देखील एक कारण आहे.
या दोन्ही समस्या निकालात काढणे गरजेचे आहे असे शेतकरी संघटनेच्या/ संघटनांच्या नेत्यांना कधी वाटलेच नाही. देशातील गरीब शेतकऱ्यांच्या हलाखीचे हेही अप्रत्यक्ष कारण म्हणायला हवे.
शेट्टी यांच्या मते कृषिमूल्य आयोग अन्यायी आहे. मग तो बरखास्त करावा आणि किमान आधार भाव जाहीर करण्याची पद्धतच निकालात काढावी, या मागणीसाठी त्यांची (स्वाभिमानी) शेतकरी संघटना आंदोलन का करीत नाही?
शेतकऱ्यांतील काही नेतेमंडळी सरकारने कांद्यासाठी किमान आधारभाव जाहीर करावा, अशी मागणी का करतात?
तर्कशास्त्रातील एका चलाख युक्तिवादाचे उदाहरण आम्ही ५० वर्षांपूर्वी महाविद्यालयात शिकलो होतो – कोणत्याही लग्न झालेल्या पुरुषाला प्रश्न विचारायचा की तुम्ही बायकोला मारहाण करणे थांबविलेत काय?
तो ‘होय’ म्हणाला तर आधी मारहाण करीत होता म्हणून अपराधी ठरतो; ‘नाही’ म्हणाला तर अजूनही मारहाण करतो म्हणून गुन्हेगार ठरतो. असा चलाख युक्तिवाद करण्यात शेतकऱ्यांचे पुढारी म्हणविणारी नेतेमंडळी वाकबगार आहेत. परंतु असा चलाख युक्तिवाद करून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही, हे निश्चित.
=====
हे सर्व आमच्यासारख्या बिगर-शेतकरी माणसाने लिहिलं तर वेड्यात काढलं जातं. मुद्द्यावर कुणी काही करायला, त्यावर जोर द्यायला, प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी करण्यात आलेल्या शिफारसीची अंमलबजावणी होण्यासाठी एकमुठ करायला कुणी तयारच नाहीये.
वर्षातील ३-६ महिने काम, कसायला हातात अल्पशी भू, बदलत्या मार्केटबद्दल अज्ञान, पीक निवडीपासून विक्रीपर्यंत एकट्याने सर्व करण्यात कमी पडणारं कौशल्य आणि मनुष्यबळ अश्या अनंत अडचणी आहेत. पाणी, हवामानाची अनिश्चितता तर आहेतच.
सध्याचं सरकार शेतकऱ्यांसाठी काहीच करत नाहीये, हा सूर अश्यात बळावतोय. तो योग्य असेल तरी “काय करायला हवं” – ह्यावर कर्जमाफी आणि तूर डाळ खरेदी पलीकडे काही उत्तर येत नाही.
प्रत्येक तत्कालीन समस्येवर तेवढ्यापुरते ओरडून गप्प बसणारे लोक जो पर्यंत पुढे येऊन चिरंतन सोल्युशन्सवर काम करणार नाहीत तो पर्यंत काही होणार नाही.
सरकारं बदलत रहातील…शेतकरी आत्महत्या देखील होतच रहातील.
–
आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :
–
===
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
