आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
आजच्या दिवसाच्या दोन प्रमुख बातम्या, दोन्हीही चर्चेत येण्याजोग्या आहेत पण त्यावर फारसं लिहिलेलं दिसलं नाही कुठे. पहिली आहे शाळांमधील उपहारगृहात ‘जंक फूड’वर बंदी आणल्याची आणि दुसरी आणि फडणवीसांनी मोदींना केलेल्या ‘नक्षलसमर्थक बुद्धिजीवींच्या मुसक्या आवळा’ ह्या सूचनेची.
पहिला निर्णय कौतुकास्पद आणि अभिनंदनीय आहे. शाळांच्या उपहारगृहामध्ये जंक फूड ने केलेला चंचू प्रवेश आपल्या पिढ्यांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. मीठ, साखर, तळलेले पदार्थ किती हानिकारक असतात, वजन वाढण्याची समस्या ह्यातून कशी जन्मते आणि त्यातून पुढे मधुमेहासारखे विकार कसे वाढीस लागतात – हे सर्वश्रुत आहे.
ह्या पार्श्वभूमीवर शाळांनी असे पदार्थ त्यांच्या आवारात असू देणं हेच आश्चर्यकारक आहे. मुलांना चांगल्या सवयी लावण्याचं केंद्र असलेल्या शाळांनी स्वतः आरोग्यच्याबाबतीत एवढा हलगर्जीपणा (की नफेखोरी?!) दाखवणं बरं नाही. सरकारवर अशी बंदीची वेळ आणू द्यायला नको होती. समाजाकडून आदराची अपेक्षा असणाऱ्या शिक्षकांनी सुद्धा ह्याकडे इतकी वर्ष दुर्लक्ष केलं – हे अधोरेखित करायला हवं.
ह्या बंदीच्या निर्णयाचा उत्तरार्धसुद्धा चांगला वाटला. हैद्राबादच्या एका थिंक टॅंकच्या शिफारसीवरून हा निर्णय घेतला गेलाय. त्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयांत देखील ही बंदी असावी अशी सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केली होती. परंतु सरकारने ह्यावर फारच कौतुकास्पद भूमिका घेतली आहे.
शाळांमधील अजाण विद्यार्थी आणि महाविद्यालयांमधील “निर्णयक्षम विद्यार्थी” ह्यात फरक आहे, हे राज्य शासनाने योग्यप्रकारे लक्षात घेऊन अशी बंदी केवळ शाळांपुरती ठेवली आहे. महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या आरोग्याची काळजी स्वतःच घ्यावी असं शासनाचं मत आयोगाला कळवण्यात आलं आहे.
अर्थात, शाळांमधील जंक फूड बंदीची अमलबजावणी खुद्द शाळांच्या व्यवस्थापनाची, मुख्याध्यापकांची असणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय किती अमलात येतो हे कळायला अवकाश लागेल. परंतु हा निर्णय घेऊन, एका दुर्लक्षित परंतु अत्यंत महत्वाच्या विषयावर राज्य शासनाने सकारात्मक पाऊल उचललं आहे हे नक्की.
दुसरी बातमी मात्र विचार करायला लावणारी आहे.
गृहमंत्री राजनाथसिंह ह्यांनी घेतलेल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांनी नक्षलवादाबद्दल निवेदन दिलं. त्यात त्यांनी नक्षलवाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्यावाचून त्यांचा नायनाट होणार नाही, असं प्रतिपादन केलंच – त्यासोबतच – ते असं ही म्हणाले की –
नक्षलवाद्यांच्या कारवाया ही आपल्यासाठी चिंतेची बाब आहेच, पण त्याचसोबत त्यांचे बुद्धिजीवी पाठीराखे ही देखील चिंतेची बाब आहे. पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, पाटणा यांसारख्या विद्यापीठांमध्ये नक्षलवाद्यांचे उदात्तीकरण करणारी शहरी मंडळी बसली आहेत. न्यायव्यवस्थेमध्ये त्यांची लुडबूड असते. नक्षलवाद्यांना ते कायदेशीर सेवा पुरवितात.
पुढे त्यांनी सूचना दिली आहे की –
नक्षलवादी हे विविध राज्यांतील जंगलांमध्ये दडून हिंसक कारवाया करीत असले तरी देशातील विविध विद्यापीठांमध्ये त्यांचे बुद्धिजीवी पाठीराखे ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांच्याही मुसक्या आवळणे आवश्यक आहे.
कोणा सोम्यागोम्याने असं विधान करणं तितकंसं महत्वाचं नसतं. परंतु एका राज्याचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या बैठकीत जेव्हा असं म्हणतात तेव्हा ते खचितच महत्वाचं असतं. त्यामुळे फडणवीसांच्या ह्या विधानाचा सर्व बाजूंनी विचार करायला हवा.
विद्यापीठामधील एखादा प्रोफेसर, “नक्षल समर्थक” असतो – म्हणजे नेमकं काय? व्याख्या काय? ठरवायचं कसं? एखाद्याने मोदी सरकार / भाजप विरुद्ध मत मांडलं म्हणून त्याला “देशद्रोही” घोषित करणारे फेसबुकी वीर आणि सरकार – ह्यांत फरक असतो. तो फरक एखाद्याला ‘नक्षल समर्थक’ ठरवण्यात देखील करावा लागेल. सरकारची हा फरक करण्याची तयारी झालेली आहे का?
अनेक नक्षल समर्थकांना पोलीस अटक करत असतातच. ही अटक कशाच्या आधारावर होते, पुढे केस उभी रहाते का, कशी उभी रहाते हे वृत्तपत्रांमध्ये माहिती होतं. परंतु आपण त्या पुढचं बोलत आहोत. महाविद्यालयात शिकवणाऱ्या प्राध्यापक आणि इतर प्रतिष्ठित – व्हाईट कॉलर बुद्धिजीवी लोकांबद्दल बोलत आहोत. हा वर्ग नेहेमीच आपला असंतोष उघडपणे आणि प्रखरपणे व्यक्त करत असतो. नक्षलग्रस्त भागात स्थानिक आदिवांसींवर अन्याय होत असतो आणि त्यामुळे नक्षलवाद हा अन्यायाविरुद्धचा “लढा” आहे, हे तत्वज्ञान अश्या अनेकांना मनोमन पटलेलं असतं. हे तत्वज्ञान किती फोल आहे, कसं चुकीचं आहे हे आपण दुसऱ्या एका लेखात विस्तृतपणे स्पष्ट केलं आहेच. (इच्छुकांनी तो लेख जरूर वाचावा – “नक्षलवाद हा दहशतवादच आहे” – हे समजून घेण्यासाठी…) परंतु फडणवीसांच्या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला अशी विधानं करणारे लोक आणि नक्षलवादाला वैचारिक रसद पुरवणारे लोक – ह्यात फरक करावा लागेल.
गैरसमजापोटी, भोळसट आयडियलिज्म पोटी नक्षलवादाला “अन्यायाविरुद्ध लढा” म्हणणारे लोक आणि जाणूनबुजून ह्या हिंसक दहशतवादाला खतपाणी पुरवणारे, वैचारिक, आर्थिक, कायदेशीर रसद पुरवणारे देशद्रोही (खऱ्या अर्थाने!) ह्यात फरक स्पष्ट होणं अत्यंत आवश्यक आहे. देशाचं, समाजाचं भलं व्हावं, अन्याय्य व्यवस्था बदलावी – सुधारावी असं वाटणारे अनेक तरुण असतातच. किंबहुना ह्याच आदर्शवादी प्रेरणेमुळे अनेकांना नक्षलवादाचं खरं बीभत्स स्वरूप दिसत नाही, मान्य होत नाही. परंतु हा अज्ञानाचा भाग झाला. त्यामागे हेतू चूक नसतो. त्याहून महत्वाचं – कृती तर अजिबातच चुकीची नसते.
अश्या आदर्शवादातून नक्षलवादी हिंसेकडे सहानुभूतीने पाहणारे तरुण जेव्हा तसे विचार व्यक्त करतात – तेव्हा त्यांना आपण “नक्षलसमर्थक बुद्धिजीवी” ठरवणार काय? की त्यामागे त्यांचे हेतू बघणार, पडद्यामागे काही कृती घडत आहे का हे तपासणार?
हा विचार अत्यंत गांभीर्याने होणं आवश्यक आहे. सरकारवर टीका करणारा प्रत्येकजण देशद्रोही असतो अशी विचारसरणी फेसबुकी लेखकांची असणं चुकीची असली तरी गांभीर्याने घ्यायची गरज नसते – पण त्या दिशेने सरकारने कृती केली तर ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आव्हान असतं. तसंच नक्षलवादाच्या बाबतीत घडू नये. म्हणूनच केंद्र सरकारने ह्या प्रश्नावर स्पष्टता आणणं आवश्यक आहे.
आशा आहे सरकार ती स्पष्टता लवकरच आणू शकेल. नक्षलवादाच्या समस्येवर झालेला गोंधळ आता संपायला हवाच.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
