आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम
===
अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र अभ्यासक श्री राजीव साने ह्यांनी “ट्रिकल डाऊन इकॉनॉमी” वर फार अभ्यासपूर्ण लेख फेसबुकवर पोस्ट रूपात प्रसिद्ध केला होता. तो लेख वाचून जे विचार मनात आले, ते पुढे देत आहे. त्या आधी साने सरांची पोस्ट देत आहे.
===
सौरभ गणपत्ये यांनी श्रीमंतांच्या उधळपट्टीमुळे गरीबांचे संसार चालतात अशी पोस्ट लिहिली आहे. ही प्रक्रिया काय असते हे सांगणारे काही परिच्छेद पुढे देत आहे.
प्रतिष्ठेचा महागडेपणा (प्रेस्टीज प्रीमियम)
चंगळवाद हा वाद (इन्डल्जन्सिझम!) म्हणून कधीच मांडला गेलेला नसल्याने मी चंगळखोरी हा शब्द वापरणे पसंत करतो. चंगळखोर प्रवृत्ती ही नेहमीच असत आलेली आहे. ती परवडणारे पूर्वी अपवादात्मक असत. हल्ली लक्षणीय प्रमाणात आहेत हे खरेच.
चंगळखोरीमध्ये शारीर-सुखसंवेदनांचा अंश कितपत असतो? खरेतर सुख-संवेदना म्हणाल तर बेताचीच पण “या रावजी बसा भावजी” मधल्या रावजींची “दौलतजादा”च जास्त असा प्रकार असतो. ब्ल्यू लेबल ही रॉयलस्टॅगच्या २० पट चविष्ट, स्मूथ, इ असते? खचितच नाही. साध्या कारच्या कम्फर्ट पेक्षा मर्सिडीजचा कम्फर्ट ५०पट असूच शकत नाही.
तंबाखूची तल्लफ ‘गाय-छाप’ने (दिवसाला दीड रु) खरोखर भागते. पण ज्यांना मिरवायचे असते त्यांना एकेका सिगरेटसाठी ५० रु सुद्धा मोजावे लागतात. पण तल्लफ भागत नाही.
महागड्या हॉटेलमध्ये नेपथ्य (अम्बियन्स) चांगले व पदार्थ बेताचे असतात. सभोवती ‘पब्लिक’ काय टाइपचं असेल यात खरा फरक असतो.
स्वतःच्या स्तरातील संगत (कंपनी) अलग राखण्याकरिता ही जास्तीची किंमत (एक्सक्लूजिविटी प्रीमियम) असते. अमुक गोष्ट परवडते त्याला ‘प्रतिष्ठा’ जास्त आणि म्हणून त्यापायी किमतीमध्ये ‘प्रेस्टीज प्रीमियम’ द्यावा लागतो. इतकेच नव्हे तर उपयोगितेसाठी महागडेपणा नसून महागडेपणा हीच उपयोगिता होऊन बसते!
पण अशा वस्तूच्या उत्पादनात जास्त श्रम वा जास्त नैसार्गिक संपत्ती खर्ची पडतेच असे काही नाही. एक पेंटिंग, ‘श्रेठत्वाचे वलय’ लाभल्याने २ लाख डॉलरला खपते आहे. तितकेच श्रम आणि नैसार्गिक संपत्ती लावून बनवलेले, कदाचित जास्त सुंदर पेंटिंग, १००० रु ला खपते आहे. पण महागड्या पेंटिंगद्वारे एका अतिश्रीमंताची हौस भागवून एक नव-श्रीमंत (चित्रकार) उदयाला येतो आहे. पैशाचा प्रवाह वरून खाली सुरू होतो आहे.
आता हा चित्रकार अशा बऱ्याच वस्तू घेईल, ज्या तो एरवी घेऊ शकला नसता. खरेदीदार हौशी अति-श्रीमंत त्या वस्तू केव्हाच घेऊन बसलेला (सॅच्युरेटेड) असतो. एकदम नवी क्रयशक्ती उभी राहिली की तिची ओसंडणूक (ओव्हरफ्लो) सुरू होते. ओसंडणूकीलाही साखळी प्रक्रिया असते.
मोठा कलाकार आता सेक्रेटरी ठेवतो. सेक्रेटरीच्या मुलाच्या लग्नातल्या केटररच्या कामगारांपर्यंत आणि त्याही पुढे — अशी ही साखळी पसरत खाली खाली जाते.
एवढ्याशासाठी कुठे ताणून धरा?
कोणा राजकन्येच्या नाजुकपणाचे वर्णन, सात गाद्यांखालचा वाटाणा हिला खुपायचा, असे केले गेले आहे. जऽर्राशीसुध्दा गैरसोय सहन होत नसली की फेक पैसा. वाट पहावी लागणे ही मोठीच मानसिक गैरसोय असते, फेक पैसा. टॅक्स एकवेळ टळेल पण ‘टॅक्सी’ ही टॅक्सिंगच रहाणार. गैरसोयीतली थोडीशीच वाढ टळावी या पोटी श्रीमंत माणूस मोठ्ठी किंमत द्यायला तयार असतो. (‘लॉ ऑफ मॅग्निफाईड रिअक्शन टु मार्जिनल डिसकम्फर्ट’ असा एक नियमच मांडता येईल) लोड शेडींग झाले की हा लगेच इन्व्हर्टरच नव्हे तर जनरेटरसुध्दा घेतो.
मोलकरणींचे पगार उच्चभ्रू वस्तीत जास्त असतात. कारमधून उतरून पेरू घेतले तर दुप्पट भाव पडतात. कार जरा लांब लावून, ड्रायव्हरला चालत पाठवले तर खरे भाव कळतात. सर्वच कामगार-संघटनांची सौदाशक्ती मालक-निहाय बदलते. काही कंपन्या औद्योगिक शांतता विकत घेतात तर इतर काही ‘शांतता-रक्षक’ विकत घेतात.
ज्या गरीब कंपन्या आणखी ताणले तर बंदच पडू शकत असतात तेथे शांतता (न्याय नव्हे) आपोआप टिकते.
सहनशक्ती कमी असणे हा एक दुबळेपणा झाला. दुसरा दुबळेपणा हा टक्क्यात विचार करण्याच्या सवयीमुळे येतो. कोणत्याही वाटाघाटीत, “तुम्हाला असा किती टक्के फरक पडणार आहे?” ही मात्रा बरोब्बर लागू पडते. किम्मत ही खुद्द किम्मत म्हणून अवाजवी वाटली तरी आपल्या बजेटमध्ये जर किरकोळ टक्के फरक पडणार असेल तर एवढ्याशासाठी कुठे ताणून धरा अशी वृत्ती असते.
हॉस्पिटलमध्ये एकदा का डीलक्स रूम घेतली की डॉक्टर, औषधे, चाचण्या या सगळ्याला डीलक्स-सहगुणकाने गुणले जाते. इन्श्युरन्स आहे म्हटल्यावर भाव वाढलेच म्हणून समजा.
समृध्दी जास्त तेथे समता जास्त
अशा स्वाभाविक फेरवाटपाला ‘झिरपा ’(ट्रिकलिंग-डाउन) म्हटले जाई. या शब्दाने हे फेरवाटप अगदीच किरकोळ असेल असे वाटते म्हणूनच मी वर ‘ओसंडणूक’(ओव्हरफ्लो) म्हणले आहे. ओसंडणूक ही प्रक्रिया, कर-अनुदान-पद्धतीला पर्याय ठरू शकत नाही पण पूरक ठरते, म्हणून आशेला जागा असते.
श्रीमंताना (व्यक्ती असोत वा देश) असलेला मुख्य निरुपाय असा, की त्यांना आवडो वा न आवडो, त्यांनी एकतर खर्च तरी केला पाहिजे, न पेक्षा गुंतवणूक तरी केली पाहिजे. म्हणजे खर्च केला तर त्या वस्तूची मागणी वाढणार आणि रोजगार वाढणार. गुंतवणूक केली तर उत्पादकता वाढणार म्हणजेच उत्पादित वस्तु जास्त जणांना परवडणेबल बनणार. याही बाजूने क्रयशक्ती वाढून रोजगार वाढणारच!
मालक किंवा ग्राहक जेवढा श्रीमंत, तेवढी कामगार किंवा पुरवठादाराची सौदाशक्ती दांडगी! हे, जागतिक ते स्थानिक पातळीवरचे, निरपवाद तत्त्व असते. समृध्द आणि कमी लोकसंख्यावाल्या देशात श्रमिकांची सौदाशक्ती वाढत जाऊन, उत्पन्न समानीकरणाची प्रक्रिया घडून येताना दिसते.
स्वीडनने कधीच समतावादाचा उदघोषही केला नाही किंवा उलटपक्षी इतरांवर साम्राज्यही गाजवले नाही. पण आर्थिक विषमता तेथे फारच कमी आहे. स्वीडनमध्ये कामगारांनी चालवलेला रोजगार विमा इतका जास्त आहे की जर तिथे श्रम-संस्कृती नसती तर कोणीच कामावर गेले नसते व विमा योजनेचेही दिवाळेच वाजले असते.
आज जगात असलेली भांडवलशाही ही, मागणी टिकवायची असेल तर श्रमिकाला ग्राहक म्हणूनही सक्षम करावे लागेल, हे शहाणपण शिकलेली आहे.
औद्यागिक नेतृत्व करणाऱ्यांची भोग-क्षमता केव्हाच संपलेली असते. ते ‘कर्तृत्वोहोलिक अचीव्हमेंटॅलिटी’त अडकलेले असतात! त्यांना नफ्यात घट चालते पण यज्ञ चालू ठेवायचा असतो. त्यासाठी समोरच्यालाही उचलून धरणे महत्वाचे असते.
हे लिहिताना, आपण श्रीमंतांचे हे गुपित फोडायला नको होते की काय? असे क्षणभर वाटून गेले. पण ते (१९३०च्या मंदीच्या अनुषंगाने) केन्ससाहेबाने फोडलेलेच आहे. त्याने मंत्र दिला आहे, “देण्याने खेळ चाले रे आधी दीलेचि पाहिजे.”
: राजीव साने
=====
अर्थात, ह्या पोस्टवर मतभेद व्यक्त करणाऱ्या अनेक प्रतिक्रिया आल्या. बहुतेक सर्व प्रतिक्रियांमध्ये “ट्रिकल डाऊन फार अपुरं असतं, तोकडं असतं त्यामुळे शेवटच्या माणसाला मिळणार लाभ अगदीच नगण्य, क्षुल्लक असतो.” असा आक्षेप होता. त्या सर्वांमध्ये श्री सुनील केळुसकर ह्यांची प्रतिक्रिया अगदी नेमकी आणि संयत होती म्हणून प्रातिनिधिक म्हणून ती सुद्धा पुढे उद्धृत करत आहे.
अप्रतिम मांडणी Rajeev Sane ji
*उपयोगीतेसाठी महागडेपणा नसून महागडेपणा हीच उपयोगिता होऊन बसते.* हे वाक्य व्वा दर्जाचे.
तरीही काही मुद्दे अजून उरतात.
चंगळखोरी trickling down (झिरपा) होताना त्याचे मूल्य कमी होत जाते आणि आकार अधिक निमुळता होत जातो. अगदी खालच्या स्तरावर हे मूल्य अगदीच negligible होऊन जाते. पुन्हा हा झिरपा कुठल्याही स्तरावर समानतेच्या पातळीवर विभागला जात नाही त्यामुळे या झिरपाची धार कुठे मनगटाइतकी तर कुठे करंगळी इतकी तर कुठे थेंबभर ही नाही, अशी होते. अर्थात खालच्या स्तरावरल्या मोठ्या भागाला थेंबभर ही नाही, अशीच स्थिती असते.
थोडक्यात,
गेल्या वर्षभरात जेवढी चंगळखोरी झाली त्यातली 10 टक्के जर शेतकरयांच्यासाठी च्या निधीत जमा केली गेली असती तर किमान 50 टक्के शेतकरयांच्या आत्महत्या टळल्या असत्या. वेगळ्या शब्दात, जर महागडे लग्न हे चंगळखोरीचे एक उदाहरण समजले, तर लग्नासाठी करोडोंचा खर्च करणारा एक राजकारणी जर तेवढाच पैसा direct त्याच्या विभागातल्या शेतकरयांच्या पुनर्वसनासाठी पोहोचवतो तर त्या विभागातल्या खालच्या स्तरापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर मूल्य पोहोचते, फायदा होतो.
Trickle down झिरपाचा कितीही ढोल बडवला तरीही प्रत्यक्षात तो मोठा भ्रम आहे, कारण झिरपा वरच्या काही क्रिमी लेअर पर्यंत वेगात आणि मोठ्या प्रमाणात होतो पण तो तितका खालच्या स्तरावर पोहोचत नाही.
======
साने सरांचा मूळ लेख आणि त्यावरील चर्चा अतिशय अभ्यासपूर्ण आहे. ती आवर्जून वाचण्यासारखीच आहे. इच्छुकांनी ह्या लिंकवर क्लिक करून ती चर्चा आवर्जून वाचावी. त्यावर एक सामान्य मध्यमवर्गीय म्हणून माझे विचार द्यावेसे वाटले म्हणून हा लेखन प्रपंच.
गेल्या आठवड्यात ट्रिकल डाऊन इकॉनॉमी थियरी वर छान चर्चा वाचायला मिळाली. श्रीमंत/अति श्रीमंत वर्गाने केलेल्या खर्चाचा/उधळपट्टीचा लाभ निम्न स्तरातील लोकांना होतो ह्या प्रमेयावर बरंच मत-मतांतर झालं. आत्ताच आई-बाबांना एअरपोर्ट वर सोडून आलोय. काश्मीरला गेलेत फिरायला. त्या वरून ही चर्चा आठवली आणि स्वानुभव सांगावासा वाटला.
मी ५ वर्षाचा होई पर्यंत आम्ही परळी वैजनाथला होतो. बाबांची औरंगाबाद झोनला बदली झाली आणि आम्ही जालन्याला (आमचं मूळ गाव) परतलो. हे शिफ्टिंग माझ्या चांगलंच लक्षात आहे.
बाबांचे मित्र घरी आले होते, सर्वांनी सामानाची बांधाबांध केली, ट्रकमध्ये चढवलं. तेव्हा घेतलेलं गोदरेजचं अजस्त्र कपाट ट्रकमध्ये शिरताना बघणं म्हणजे मौज होती.
मग ट्रकच्या समोर ड्रायव्हर काकांच्या बाजूला मी, आई-बाबा मागे अशी आमची स्वारी जालन्यात आली. ते गोदरेजचं कपाट आमच्या घराच्या पहिल्या मजल्यावर चढवणं ही अजूनच मोठी सर्कस होती. जिन्यातून जाणं शक्य नव्हतं म्हणून मोठा जाड दोरखंड बांधून गॅलरीतून चढवलं. वरून ओढणारे तिघे, खालून उचलून वर ढकलणारे तिघे…मोठं दिव्य होतं ते. हे पण मित्र-नातेवाईकांनी केलं.
३ वर्षांपूर्वी आम्ही डोंबिवलीत शिफ्ट झालो. तत्पूर्वी मूव्हर्स अँड पॅकर्स ना फोन केला, त्याने घरी येऊन सामानाचा अंदाज घेऊन बजेट सांगितलं, घासाघीस होऊन ठरलं. सामान ज्या दिवशी सकाळी डोंबिवलीत पोहोचणार, त्याच दिवशी सकाळी कुटुंब पोहोचलं – रेल्वेने. स्लीपर कोच. सामानाची पॅकिंग करणे, गाडीत चढवणे ह्यासाठी मूव्हर्स अँड पॅकर्सने तिकडे 3 माणसं लावली होती, इकडेपण 3 होती. सगळं बाहेर काढून हवं तसं लावून देण्यासाठी.
आई बाबांच्या जुन्या गोदरेजपेक्षाही अजस्त्र कपाट ह्यात आलं होतं.
आणि आज ते दोघे काश्मीरला गेलेत. विमानाने. डोंबिवली ते सांताक्रूझ ओला ने आले. (मी एकटा परत गरिबीत लोकलने जातोय, ते असो.)
ह्या सर्वात आर्थिक सुबत्ता आल्याने पडलेला फरक आणि त्याने निर्माण झालेला प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार आहे. आमचं कुटुंब कुठल्याच व्याख्येने “श्रीमंत” (आर्थिक!) नाही. पण पदोपदी आम्ही ट्रिकल डाऊन इकॉनॉमीचे भागीदार आहोत.
अर्थात, ह्यात आमचा वाटा इवलासाच. आमच्या सारख्या करोडोंच्या संख्येत असलेल्या मध्यमवर्गाने जमेल जसं संपत्तीचं वितरण करण्यात मोठा हातभार लावला आहे, लावत आहेत. तो ही गरिबी समोर छोटाच असणार. गरिबीचा प्रश्न अजस्त्र आहे. तो एवढ्यानेच सुटणारा नाही. पण ह्याची मदत नक्कीच होणार.
त्यामुळे ट्रिकल डाऊन ला “गरिबी सुटण्याची किल्ली” समजणं जरी चूक असलं तरी ती सरसकट रद्द करावीशी वाटत नाही.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
