आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
===
लेखक – अविनाश धर्माधिकारी
===
राजस्थानातील मीणा जातीच्या एका दाम्पत्याच्या घटस्फोटाच्या प्रकरणादरम्यान सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा आणण्याची गरज प्रतिपादित केली आहे. हिंदू रितीरिवाजानुसार लग्न केलेल्या या जोडप्याचा घटस्फोट हिंदू विवाह कायदा-१९५५ अंतर्गत होणार की नाही, असा प्रश्न कोर्टासमोर आला होता. या प्रकरणात महिलेच्या नवर्‍याने घटस्फोटासाठी फॅमिली कोर्टात अर्ज केला होता. नवर्‍याच्या या अर्जाला महिलेने विरोध केला होता.
मी राजस्थानच्या मीणा जातीतील असून आमची जात अनुसूचित जमातीत येत असल्यामुळं आम्हाला हिंदू विवाह कायदा लागू होत नाही, असं या महिलेनं म्हटलं होतं. त्यामुळे फॅमिली कोर्टानं हा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्याला महिलेच्या पतीनं दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्याची सुनावणी करताना न्यायालयानं समान नागरी कायद्याच्या धारणेला वास्तवात आणण्याची वेळ आली आहे, असं मत नोंदवलं. त्यामुळं पुन्हा एकदा हा विषय ऐरणीवर आला आहे.
–
हे ही वाचा – ...म्हणून नोबेल विजेते सी.वी. रमण करायचे नेहरूंचा जाहीरपणे दुस्वास – वाचा
–
मुळामध्ये घटना समितीतच नेहरू, पटेल, डॉ. आंबेडकर सर्वांचाच आग्रह होता की समान नगरी कायदा आणावा. पण त्याला काही मुस्लिम प्रतिनिधींनी विरोध केला. तेव्हा घटना समितीनं भूमिका घेतली की भारतीय समाजाच्या कोणत्याच घटकावर त्याच्या इच्छेविरूद्ध काही लादायचं नाही.
ही भूमिका बरोबरच असल्याची माझी सुद्धा श्रद्धा आहे. न लादण्याच्या, पण समाजमन तयार करण्याच्या या भूमिकेतमुळेच आपली लोकशाही, राज्यघटना आणि राष्ट्रीय एकात्मता टिकली आहे, वाढली आहे, अशी माझी खात्री आहे. म्हणून समान नागरी कायद्यावर घटनासमितीनं एकमतानं भूमिका घेतली की, काही मुस्लिम बांधवांचा विरोध असेल तर समान नागरी कायदा लादायचा नाही, पण ते उद्दिष्ट सोडूनही द्यायचं नाही.
म्हणून तितक्याच एकमतानं (म्हणजे मुस्लिम प्रतिनिधींसहित) सर्वांनीच राज्यघटनेच्या ४ थ्या भागातल्या कलम४४ मध्ये समान नागरी कायदा ठेवून शासनाला जबाबदारी, दिशा आणि उद्दिष्ट आखून दिलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांनी भाग ४ ला प्रसंगी भाग तीनपेक्षा म्हणजे मुलभूत हक्कांपेक्षा अधिक महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे घटनाकारांनी सरकारवर याची जबाबदारी सोपवली असून समाजाचं मन तयार करुन, राष्ट्रीय मतैक्य घडवून आणत लवकरात लवकर समान नागरी कायदा आणला पाहिजे, याबाबत दुमत असण्याचं कारण नाही.
राज्यघटना लागू झाली त्यालाही आता ७० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे आता तात्काळ हा कायदा आणला गेला पाहिजे.
मागील६०-६५ वर्षांमध्ये त्या दिशेनं वाटचाल होण्याऐवजी सरकारनंच काही वेळा उलट्या दिशेनं, प्रतिगामी पावलं टाकलेली दिसून आली. त्यातलं सर्वांत दु:खद म्हणजे शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल उलटवणारं, संसदेनं संमत केलेलं मुस्लिम महिला विधेयक. त्यामध्ये पुन्हा एकदा काहीसा समतोल सर्वोच्च न्यायालयाच्याच शबनम बानो प्रकरणातल्या निकालानं प्रस्थापित केला.
अलीकडील काळात शायराबानो प्रकरणामध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आणि सरकारने त्यानुसार कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली.
असं असलं तरी सेक्युलरवाद आणि पुरोगामित्वाच्या चुकीच्या समजुतीपायी काही भूमिका एकदम घट्ट आणि मठ्ठ झाल्यात. त्यातली एक म्हणजे ‘समान नागरी कायदा’ ही काहीतरी ‘जातीयतावाद्यांची’ संघ-भाजप-विश्व हिंदू परिषद वगैरे ‘उजव्यां’ची मागणी आहे, अशी एक अत्यंत चुकीची प्रतिमा देशात उभी करण्यात आली.
त्यातच काही सेक्युलरवाद्यांचं गृहितक असतं की त्या ‘उजव्यां’ना अभिप्रेत असलेला ‘समान नागरी कायदा’ म्हणजे ‘हिंदू कोड बिल’च आहे. सबब या सेक्युलरवाद्यांचा ‘उजव्यां’च्या समान नागरी कायद्याच्या मागणीला विरोध असतो. त्यांनी कुठून गृहीत धरलं की समान नागरी कायदा म्हणजे हिंदू कोड बिल’च सर्वांवर (विशेषत: अल्पसंख्यांक, त्यातही मुस्लिम समाज ) लादण्याचं कारस्थान आहे. पण हिंदू कोड बिल पुरोगामी नाहीये का? हिंदू समाज आता मनुस्मृती किंवा याज्ञवल्क्य स्मृतीनुसार चालत नाही.
हिंदू समाजानं ‘हिंदू कोड बिल’च्या स्वरूपात आधुनिक, विवेकनिष्ठ कायदा आणि राज्यघटना स्वीकारली आहे. विरोध कुणाचा असेल तर तो फक्त काही ‘अल्पसंख्यांक’ मुस्लिम समाजाच्या काही स्वयंघोषित नेत्या-दुकानदारांचा किंवा काही मुल्ला-मौलवींचा आणि काही सेक्युलरवाद्यांचा.
भारतावर इंग्रजांचं राज्य आल्यावर हिंदू-मुस्लिम दोन्ही समाजांचे परंपरागत धर्माधारित कायदे बदलून आधुनिक धर्मनिरपेक्ष कायद्यांच्या आधारावर उभारणी सुरू झाली.
या आधुनिक कायद्याचे दोन मुख्य भाग : फौजदारी आणि दिवाणी ऊर्फ नागरी. यापैकी सर्व हिंदू-मुस्लिमांना समान फौजदारी कायदा 1860 मध्येच लागू झाला, मेकॉलेच्या भारतीय दंड संहितेच्या रूपात. त्याला आता दीडशे वर्षं उलटून गेली. त्यानं कुठे भारतातला ‘इस्लाम खतरे में’ आल्याचं दिसत नाही. आता त्या उत्क्रांतींचं पुढचं पाऊल म्हणजे समान नागरी कायदा. त्यानं ‘इस्लाम खतरेे में’ कसा येईल?
हिंदू समाजानं सुद्धा जेंव्हा ‘हिंदू कोड बिल’च्या रूपानं आधुनिक नागरी कायदा स्वीकारला तेंव्हा हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृती धोक्यात असल्याचं म्हणणारे काही घटक होते. उदाहरणार्थ तत्कालीन राष्ट्रपतीच स्वत:, बाबू राजेंद्रप्रसाद. पण हिंदू समाजात त्यांचा आवाज चालला नाही.
यहाँतक की हिंदू सांस्कृतिक संकल्पनेत विवाह हा ‘संस्कार’ आहे. (इस्लाम आणि ख्रिश्चॅनिटीत विवाह हा करार आहे) हिंदू कल्पनेत तो साता जन्मांसाठी आहे, तो मोडता येत नाही, पण आधुनिक कायद्यानं तो ‘करार’ ठरवून मोडायची वेळ आल्यास काय करावं याची कलमं आखून दिलीत.
हिंदू समाजानं ती स्वीकारतील. त्यानं काही हिंदू समाज, संस्कृती धोक्यात आलेली नाही किंवा विवाह हा पवित्र संस्कार असल्याची सांस्कृतिक संकल्पना संपलेली नाही (संस्कृती ‘हुंड्या’मुळे धोक्यात आहे, आधुनिक कायद्यामुळे नाही)
तसं गोवा हे देशात समान नागरी कायदा लागू करणारं पहिलं राज्यं यापूर्वीच ठरलंय.
ख्रिश्चन किंवा पारशी समाजाचा समान नागरी कायद्याला विरोध नाही, असं म्हणणं चुकीचं नाही. उरतो विरोध मुस्लिम समाजातल्या काही घटकांचा. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शरिया राज्यघटनेच्या वर आहे.
खरं तर बहुसंख्य देशांमध्ये तिथले मुस्लिम त्या-त्या देशांचा कायदा पाळाततच आणि त्यानं त्यांची मुस्लिम ओळख धोक्यात आलेली नाही. तिथे शरियानुसार चालण्याची किंवा शरिया राज्यघटनेच्या वर मागण्याची त्यांची कधी मागणी नसते. इतकंच काय, काही मुस्लिम बहुसंख्यांक देशांमध्येही शरियामध्ये काळानुसार बदल झाले आहेत.
उदाहरणार्थ, काही काळापूर्वी इराणनं केलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार स्रियांनाही तलाकचा अधिकार देण्यात आला. मूळ शरियात तो नाही. तेव्हा भारत हे प्रजासत्ताक लोकशाही राष्ट्र आहे.
सारांश, घटनासमितीनं राज्यघटनेच्या भाग ४ या ‘राज्यघटनेच्या दिशादर्शक सूत्रां’मध्ये विचारपूर्वक एकमतानं कलम ४४ च्या रूपात ‘समान नागरी कायदा’ हे उद्दिष्ट आखून दिलंय, त्या दृष्टीनं समाजमन तयार करणं ही शासनसंस्थेला घटनाकारांनी आखून दिलेली घटनात्मक जबाबदारी आहे.
–
हे ही वाचा – चीनची इस्लामविरोधी कडवी नीति; प्रत्येक भारतीयाने समजून घेतली पाहिजे.
–
प्रजासत्ताक, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेची खरी कसोटी समान नागरी कायदा लागू होणं ही आहे. आज मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी यांना त्यांच्या धर्मावर आधारित कायदा लागू आहे. तेव्हा भारताची धर्मनिरपेक्षता खरी नाही. ती खरी व्हायची असेल तर धर्माच्या आधारावर भेदभाव न करता सर्वांना एकसमान न्याय दिला पाहिजे. यामुळं देशाची एकात्मताही बळकट होणार आहे. काही फुटिरतावादी, अलगाववादी घटकांना वचक बसणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे स्रीचे सशक्तीकरण आणि स्रीला न्याय मिळणे यासाठी समान नागरी कायद्याची गरज आहे.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
