…आणि मग चक्क एका मुख्यमंत्र्याला सुद्धा ‘कांद्याने रडवलं’ होतं!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
कांदा हा जगभरात फार पूर्वीपासूनच खूप महत्त्वाचा मानला जातो. इजिप्शियन राजाच्या थडग्यावर कांद्याचे चित्र कोरण्यात आले आहे, ती माणसं लग्न समारंभात भेट म्हणून कांदे देत. नोव्हेल्टी असल्याबरोबरच कांदा अत्यंत गरजेचा असलेला पदार्थ आहे.
कांदा म्हणजे अगदीच तिखट, हा गृहिणींना तर रडवतोच त्याचबरोबर सगळ्याच सामान्यांना सुद्धा! आपल्या वाढत्या दरांमुळे अनेकदा चर्चेत असलेला कांदा महागाई निर्देशक म्हणून सुद्धा काम करतो. मागच्या २ दशकात तर कांद्याचे दर आपण १०० रुपये प्रति किलोला टेकलेले सुद्धा बघितलेत.
महागाई आटोक्यात ठेवण्याचे काम सरकारचेच असते. अन्यथा आंदोलने, मोर्चे, विरोध प्रदर्शने यांचे रूपांतर जाळपोळ, नागरीमालमत्तेचे नुकसान, जीवितहानी, अशा अनेक दुर्घटनांमध्ये होते. म्हणूनच, कांदा हा फक्त गृहिणींना नाही तर सरकारला सुद्धा रडवतो, असंही म्हणता येईल.
कांद्याच्या आकाशाला भिडलेल्या भावांमुळे राजकारणात उलथापालथ होऊन, रातोरात एका मुख्यमंत्र्याला आपली खुर्ची सोडावी लागली होती. खोटं वाटत असेल नाही? चला पाहूया नेमकी ही काय घटना आहे ते.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान…
घटना आहे १९९८ सालच्या दिल्लीतील. अनेक कठोर परिश्रमांनंतर १९९३ साली पूर्ण बहुमताने भाजपचे सरकार आले. त्यावेळी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदी मदन लाल खुराना यांची नियुक्ती करण्यात आली. ३ वर्षे त्यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून कारभार सांभाळला. पण १९९६ साली भाजपच्या काही मंडळींवर जैन हवाला केसची चार्जशीट दाखल करण्यात आली.
===
हे ही वाचा – जेव्हा शरद पवार सुद्धा म्हणाले होते ‘मी पुन्हा येईन’, ‘मी पुन्हा येईन’…!!
===
बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणीजींनी लोकसभेच्या सदस्यतेचा राजीनामा दिला. सोबतच अशी घोषणाही केली, की ‘जोपर्यंत या आरोपातून निर्दोष मुक्तता होत नाही तोपर्यंत मी निवडणूक लढवणार नाही.’ याच जैन डायरी केस संदर्भात भाजपच्या आणखी एका नेत्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले होते.
तो नेता होता मदन लाल खुराना, दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री. अडवाणींच्या पावलांवर पाऊल ठेऊन खुरानांनीसुद्धा मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शोध
ही सगळी उलथा पालथ पाहता आता दिल्लीचा नवा मुख्यमंत्री कोण? यासाठी शोध मोहीम सुरू झाली. अशातच पक्षाची बैठक घेण्यात आली. त्यात स्व. सुषमा स्वराज किंवा डॉ हर्ष वर्धन यांच्यापैकी कोणाची तरी निवड होईल असं सगळ्यांनाच वाटत होतं. पण तसं काहीच घडलं नाही. ४८ आमदारांपैकी ३१ आमदारांनी साहिब सिंह वर्मा यांना पहिली पसंती दर्शवली.
इतक्या लोकांनी वर्मा यांना पाठिंबा दाखवल्यावर, त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. मदन लाल खुराना यांच्याकडे आमदारांचे नेतृत्व देण्यात आले. २६ फेब्रुवारी १९९६ साली दिल्लीला साहिब सिंह वर्मा हे नवीन मुख्यमंत्री लाभले.
===
हे ही वाचा – …मग आता आम्ही पाहायचं कुणाकडे? वाचा, ‘सामान्य माणसाचा’ प्रांजळ सवाल!!
===
…आणि संघर्षाची सुरुवात झाली
खरा संघर्ष तर आता सुरु व्हायचा होता. एक पुस्तकवाला आता मुख्यमंत्रीपद भूषवित होता. राजकारणात शिरण्याआधी वर्मा हे लायब्ररीयन म्हणून काम करत होते. मुख्यमंत्री पदाची धुरा हातात घेताच, त्यांच्यावर अनेक संकटे कोसळली.
मदन लाल खुराना यांना जैन डायरी केसमध्ये क्लीन चिट देण्यात आली. आता ते ‘माझे मुख्यमंत्री पद मला परत करा’ असा दबाव पक्षावर निर्माण करू लागले. इकडे वर्मांना खुरानाच्या वेळी असलेली मंत्रिमंडळच सोपवण्यात आले होते त्यामुळे त्या मंत्रिमंडळाचा सुद्धा आता विरोध होत होता.
अशातच, मुख्यमंत्री वर्मांच्या निकटची माणसे त्यांच्या पदाचा गैरफायदा घेऊन करोडोचे घोटाळे करताहेत अशा अफवा पसरू लागल्या. या अफवांनी जोर धारलाच होता, तो वर्मा म्हणाले “एकही आरोप सिद्ध झाला, तर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देईन.”
त्यांच्यावरील हे आरोप काही सिद्ध होत नव्हते. तिकडे मदनलाल खुरानांनी काहीही करून मुख्यमंत्रीपद पुन्हा परत मिळवायचंच असं ठरवलं होतं. या सगळ्या गडबडी सुरु असताना, साहिब सिंह वर्मांवर आणखी एक संकट आलं. ते म्हणजे “कांदा दरवाढ.”
कांद्याच्या किंमती प्रति किलो ६० रुपये इतक्या झाल्या होत्या. भाजप सरकार कांद्याची आयात करत होतं, तर दुसरीकडे कांद्याची साठेबाजी सुरु होती. ती काँग्रेस करत असल्याचे आरोप सुद्धा यावेळी चर्चेत होते. त्यामुळे काहीही केल्या कांद्याचे भाव काही कमी होत नव्हते.
कांदा खरेदी न करण्याचं आवाहन
त्यावेळी कपिल देव, जावेद अख्तर, टीव्ही सुत्रसंचालक मधू त्रेहान यांनी नागरिकांना काही दिवस कांदा खरेदी न करण्याची विनंती केली.
राज्य आणि केंद्र अशी दोन्ही सरकारं या प्रश्नाचे समाधान शोधण्यात सक्षम नसल्याने, आपण कांदे विकत घेऊन त्यांची मागणी वाढवणं थांबवलं, तर त्यांचे दर नक्कीच घटतील, असं सगळ्यांचं म्हणणं होतं.
या काळात कांदा दरवाढीच्या घटनांचा, अनेक चित्र विचित्र प्रकाराने विरोध करण्यात येत होता. कोणी व्यापारी २ शर्टांवर १ किलो कांदे मोफत वाटत, तर कोणी चक्क कांद्याचा फॅशन शो आयोजित करत.
अशातच, काँग्रेसकडून हा मुद्दा आणखी चिघळवण्यात आला. त्यांच्या पक्षाकडून साहिब सिंह वर्मांवर सतत टीका होत होती. एकदा याला कंटाळून त्यांनी एक विधान केलं; ‘कांद्याचे भाव जरी वाढलेले असतील तरी सामान्य माणूस हा कोणत्याही परिस्थिती कांदे विकतच घेत नाही.” आणि याच विधानाने पुढे त्यांचा घात केला.
===
हे ही वाचा – बाळासाहेबांमुळे एका रात्रीत नारायण राणे ‘बेस्ट’चे चेअरमन कसे झाले?
===
पुढे परिस्थिती इतकी वाईट होत गेली, की खुरानांचा दबाव, कांद्याच्या वाढत्या किंमती, शेतकरी आंदोलन, शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचा दबाव या सगळ्याचा परिणाम म्हणून, सहिब सिंह वर्मांनी भर सभेत आपला राजीनामा दिला आणि तिथून निघून गेले.
पुढे भाजपकडून निवडणुकीसाठी सुषमा स्वराज आणि काँग्रेसकडून शिला दीक्षित यांना तिकीट देण्यात आलं. कांद्याचा प्रभाव इतका होता, की काँग्रेस त्या एका मुद्द्यावर दिल्लीची निवडणूक जिंकली होती.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
