आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर आणि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे नेते अकबरुद्दीन ओवैसी यांनी एका मंचावर येत राजकीय युतीची घोषणा केल्याला काही दिवस झाले आहेत. मुस्लीम आणि दलित युती होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. गेल्या वर्षीच उत्तर प्रदेशात फैजाबाद मतदारसंघात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अशी युती करण्यात आली आणि तेव्हापासून मुस्लीम-दलित युतीचे बिगुल वाजू लागले.
सद्यस्थितीत ही युती केवळ राजकीय दिसत असली तरी मजलिस च्या सहभागामुळे तिला एक ऐतिहासिक आणि धार्मिक किनार आहे.
दलित-मुस्लीम संबंधांची ही ऐतिहासिक बाजू वबआच्या नेतृत्वाने विचारात घेतली असती तर कदाचित ही युती करताना त्यांनी विचार केला असता. पण ती बाजू विचारात न घेतल्याचे उघडपणे दिसून येते..
या पार्श्वभूमीवर वबआ-एमआयएम युतीचे समकालीन राजकीय संदर्भ आणि त्याचे शक्य परिणाम यांची चर्चा करणे महत्वाचे ठरते..
ओवैसी जेव्हा असे म्हणतात की –
मुस्लिम-दलित युतीचे माझे स्वप्न आहे आणि त्या स्वप्नाची प्रेरणा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापासून आली आहे.
– तेव्हा या येऊ घातलेल्या अभद्र युतीच्या यशस्वितेची जाणीव आणखी गडद होत जाते. मुळात ही एक छुपी राजकीय चाल असली तरी लोकांसमोर जाताना ओवैसींनी अतिशय आपुलकीने दलित समुदायाला आवाहन केले आहे.
ही स्ट्रॅटेजी मुस्लिम इतिहासापासून अज्ञात असलेल्या भारतीयांच्या, दलितांच्या गळी उतरवण्यात ओवैसी यश मिळवू शकतात.
मजलिस काय आहे?
निजामाचे राज्य असलेल्या हैद्राबाद मध्ये १९२७ साली तत्कालीन निजाम उस्मान अली खान यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवाब मेहमूद नवाज खान किल्लेदार यांनी मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन या संघटनेची स्थापना केली.
या संघटनेची खरी राजकीय वाटचाल १९३८ साली बहादूर यार खान हे मजलिस चे अध्यक्ष झाल्यानंतर सुरु झाली. एकतेचे उद्दिष्ट सुरुवातीपासूनच नव्हते, पण या काळात मजलिस चा फुटीरतावादी अजेंडा प्रखरपणे समोर येऊ लागला. भारतीयांपासून आपण धर्म आणि संस्कृति म्हणून वेगळे आहोत हे मानून मुस्लिम प्राबल्य निर्माण करणे हा मजलिस चा तेव्हापासूनचा अजेंडा आजही कायम आहे.
पुढे ४४ साली कासीम रिझवी अध्यक्ष होताच रझाकार चळवळ सुरु झाली आणि ती चालवणे हा मजलिस चा एक कलमी कार्यक्रम होता. या चळवळीने भारत स्ववतंत्र झाल्यानंतर विलीनीकरणाला केलेला विरोध आणि त्याविरोधात वेगळे राष्ट्र हवे म्हणून दिलेला लढा सर्वज्ञात आहे. पण मजलिस च्या विरोधाला न जुमानता सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सक्षम नेतृत्वामुळे हैद्राबाद राज्य भारतात विलीन झाले. ते साल होते १९४८.
हे विलीनीकरण झाल्यानंतर रिझवी यांना १९४८ ते १९५७ पर्यंत तुरुंगवास झाला आणि ५७ साली पाकिस्तानात निघून जाण्याच्या अटीवर त्यांना सोडण्यात आले.
निघून जाताना त्यानी मजलिस चा उरलासुरला कारभार वकील असलेल्या अब्दुल वाहिद ओवैसी यांच्यावर सोपवला. अब्दुल यांनी मजलिस चे नामकरण ‘ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ असे करून, ते प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून उतरले.
तेव्हापासून आजपर्यंत मजलिस च्या प्रगीतिकडे पहिले तर लक्षात येते की भारतीय मुस्लिमांची धार्मिक अस्मिता जपण्यात आणि त्यांचे एकतोंडी प्रतिनिधित्व मिळवण्यात मजलिस ला यश मिळाले आहे. हा पक्ष मूलतः भारतातील मुस्लिम जनतेच्या ‘वेगळा धर्म’ म्हणून असलेल्या अस्तित्वावर पोसला गेला आहे.
‘मुस्लिमांची शैक्षणिक आणि सामाजिक परिस्थिती सुधारणे’ हे मजलिस चे कागदावरील उद्दिष्ट आहे. पण निजामाचे राज्य आणि मसनद हे भारतातील मुस्लिमांच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक हक्काचे प्रतीक आहे, आणि मुस्लिमांना भारतात राहून स्वःतच्या धर्माप्रमाणे अर्थात शरियत प्रमाणे आचरणाचा पूर्ण आणि घटनादत्त हक्क आहे ही मजलिस ची सैद्धांतिक भूमिका आहे.
ओवैसींना दलित का आठवले?
या युतीचे आव्हान समजून घ्यायचे असेल तर सर्वात आधी मजलिस म्हणजे केवळ एक राजकीय पक्ष नसून ती पूर्वीपासून चालत आलेली विचारधारा आहे हे मान्य करावे लागेल. या आवाहनाचा अंतस्थ हेतू काय हे या प्रश्नाचे उत्तर इस्लामच्या वैचारिक मांडणीत आहे. पैगंबर यांच्या आयुषयातील ‘मक्का काळ आणि मदिना काळ’ या दोन संकल्पनांचा अभ्यास येथे महत्वाचा ठरतो.
स्पष्ट आदेश येऊनही मक्का काळात पैगंबरांनी मूर्तिपूजेला विरोध का केला नाही?
आणि हिजरत नंतर मदीनेहून सैन्य नेऊन मक्केतल्या सगळ्या मुर्त्या स्वतःच्या हाताने घनाचे घाव घालून का फोडल्या?
दार उल हरब आणि दार उल इस्लाम या संकल्पनांचा अर्थ काय?
– जिहाद किती सूक्ष्म पातळीवर केला जाऊ शकतो या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळाली की ओवेसींच्या आवाहनामागची खरी गोम लक्षात येते.
ज्या देशात इस्लामचे राज्य आहे तिथे धर्मांतर न करता बिगरइस्लामी राहिलेल्या जनतेला कोणते स्थान आहे? आणि त्या तर्कावर, जर हा देश दार उल इस्लाम झाला आणि दलितांनी इस्लाम स्वीकारायला नकार दिला तर तेव्हाही ही मुस्लिम-दलित युती कायम राहील काय?
भारतीय आणि खरंतर हिंदू सहिष्णू मानसिकता अभ्यासापूरती बाजूला ठेवून या प्रश्नांची उत्तरे शोधायचा प्रयत्न केला तर ती नकारात्मकच आहेत यात वाद नाही.
मग दलिताना जवळ करण्याच्या मजलिस च्या धोरणामागचे नेमके कारण काय? या पक्षाचे राजकीय यश महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आता उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये उल्लेखनीय असले तरी राष्ट्रीय पक्ष म्हणून नावारूपास येण्याची ओवेसींची महत्वाकांक्षा वारंवार दिसून आली आहे.
परंतु फक्त एका अल्पसंख्याक समाजाचे हक्क सांगणारा म्हणून ओळख असलेल्या पक्षाला ते कदापि शक्य नाही. त्यासाठी काय करायचे? प्रादेशिक पक्ष म्हणून सीमित राहायचे? मग त्यातून भारताला ‘दार उल इस्लाम’ कारण्याचे अभद्र स्वप्न कसे पूर्ण होणार?
१८ % च्या आसपास असलेला भारतीय मुस्लिम समाज एकगठ्ठा ओवेसींच्या बाजूने उभा राहिला तरी ते होणार नाही. अशा वेळी शत्रूच्या हातातून सहजपणे सुटेल असा मोहरा कोणता? तो म्हणजे दलित! चलाख नेतृत्वक्षमता असलेले ओवेसी हे पूर्णतः ओळखून आहेत. त्यामुळे औरंगाबाद आणि फैजाबाद ही फक्त सुरुवात आहे. येत्या काळात ही युती बळकट करण्याचे आणि राजकीय वजन वाढवण्याचे प्रत्येक शक्य ते प्रयत्न मजलिस चे नेतृत्व करेल हे वेगळं सांगायला नको.
दलितांनी मजलिसचा पर्याय का निवडला?
ओवेसींचे आवाहन राजकीय असले तरी त्यामागे अस्सल वकिली राजकीय कावा आहे हे उघडच आहे. पण परंपरिकरित्या दलित जनता स्वीकारते तसा बसपा आणि इतर बिगरउजव्या पक्षांचा पर्याय न स्विकारता एम आय एम चा पर्याय स्वीकारावा यामागे काहीतरी ठोस कारण आहे. हे कारण भारताच्या स्वातंत्र्य मिळल्यानंतरच्या एकंदर राजकीय वाटचालीत आपल्याला शोधावे लागेल.
ओवेसी जेव्हा दलितांना सोबत येण्याचे आवाहन करतात तेव्हा ते म्हणतात, की आजवर काँग्रेस आणि भाजपने किंवा डाव्या पक्षांनी दलितांचा काय विकास केला? दलितांची परिस्थिती कितपत सुधारली? हा प्रश्न रास्त आहे आणि दलितांच्या राजकीय मतपरिवर्तनाचे मूळ इथे आहे.
दुसरे कारण म्हणजे हिंदू कट्टरतावाद.
काही दिवसांपूर्वी उना येथे झालेल्या घटनेनंतर ‘मुस्लिम आणि दलितांनी एकत्र येऊन हिंदू कट्टरतावाद्यांच्या विरोधात उभे राहायला हवे’ या मागणीने जोर धरला. उना येथील या घटनेकडे प्रातिनिधिक म्हणून पाहता येईल. याहून खेदाची गोष्ट ही की याआधी अशा अनेक घटनांचे समर्थन हिंदुत्ववादी म्हणवणाऱ्या घटकांकडून अप्रत्यक्षपणे केले जाते.
अशा वेळी दलितांचे मतपरिवर्तन व्हायला कितीसा वेळ लागणार? त्यामुळे या बुद्धिभेदाला नकळत हातभार लावण्याचे काम हिंदुत्ववाद्यांनीही केले आहे हे नाकारता येत नाही.
मुस्लिम आणि दलित एकत्र आले तर त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाचे परिमार्जन करता येईल हा धादांत गैर असणारा विचार पद्धतशीरपणे पसरवण्यात मजलिसला आलेले यश आणि भाजपच नाही तर काँग्रेसलाही दलितांचा सर्वांगीण विकास करण्यात आणि त्यांना मुख्य धारेत समाविष्ट करण्यात आलेले अपयश ही या युतीची दोन प्रमुख कारणे म्हणता येतील.
राजकीय विजय हे मजलिसचे अंतिम ध्येय नव्हे.
हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी थोडे भूतकाळात जावे लागेल.
फाळणीच्या आधी बंगालमधील सर्वात मोठे दलित नेते असलेल्या जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी मुस्लिम दलित युतीचा नारा देत मुस्लिम लीग आणि जिना यांच्या स्वतंत्र इस्लामिक राष्ट्राच्या मागणीला पाठिंबा देऊ केला. ‘फाळणीनंतर सर्व हिंदूंनी पाकिस्तानात न राहता भारतात निघून यावे’ असे प्रतिपादन खुद्द बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले असताना त्याकडे स्पष्ट दुर्लक्ष करून दलितांना पाकिस्तानातच स्थायिक होण्याचे आवाहन करणे ही मंडल यांची अक्षम्य चूक होती.
या मागणीमुळेच असंख्य दलित बांधव पाकिस्तानातच राहिले. पण पुढे दोनच वर्षात या चुकीची भरपाई त्यांना करावी लागली. १९५० साली पाकिस्तान कॅबिनेटचा राजीनामा देऊन मंडल पुन्हा भारतात आले.
या राजीनाम्यात मंडल यांनी लिहिले आहे:
इस्लामी पाकिस्तानात दलितांवर आणि अन्य बिगर इस्लामिक जनतेवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराने आता क्रौर्याची परिसीमा गाठली आहे
मंडल यांचे हे वाक्य आहे १९५० सालचे. स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित झाल्यानंतर अवघ्या दोन वर्षात पाकिस्तानात बिगरमुस्लिम जनतेची काय अवस्था होती हे सांगायला मंडल यांचे निवेदन पुरेसे आहे.
स्वातंत्र्याच्या वेळी हैद्राबाद रियासतीत रजाकारांनी म्हणजेच ओवेसींच्या पूर्वजांनी अत्याचाराचा आणि जबरदस्तीने धर्मांतराचा जो अमानुष खेळ मांडला त्याचे सर्वात जास्त परिणाम दलित आणि मागासवर्गीयांना भोगावे लागले आहेत आणि तेच हैद्राबादवाले आज मुस्लिम दलित युतीचा राग आळवत आहेत.
हैदराबादमधील तत्कालीन दलित नेते भाऊसाहेब मोरे यांनी दलितांना संबोधित करण्यासाठी आंबेडकरांना निमंत्रण देताच रजाकारांनी त्याला कडाडून विरोध का केला? दलित हा एक सामाजिक स्तर असताना आणि मुस्लिम ही एक कट्टर धर्मीक ओळख असताना हे एकत्रीकरण नेमक्या कोणता आधारावर केले जात आहे? आणि त्यातून ओवेसींना काय साध्य करायचे आहे?
सबब, इतिहासाकडे पहिले असता, मुस्लिम दलित युतीतून दलितांचे हितसंवर्धन होईल असे म्हणायला तसूभरही जागा नाही. याउलट मागासवर्गीय जनतेला कट्टरतावादी आणि अमानवी इस्लामच्या जवळ नेण्याचा हा सर्वात सोपा मार्ग आहे.
एम आय एम आणि तत्सम मुस्लिम संघटनांच्या बरोबर जाण्यात दलितांचे हित नसून आंबेडकरांनी दाखवलेल्या लोकशाही आणि विकासाच्या मार्गावर जाणे यातच दलितांच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचे शाश्वत हित सामावले आहे.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
