जिजाऊंची दूरदृष्टी – आंबिल ओढ्याचा धोका टाळण्यासाठी केले होते हे प्रयत्न!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
कोणत्याही राज्याचं प्रशासन करतांना दूरदृष्टी असणं अत्यंत आवश्यक असतं. प्रश्न सोडवण्याची कला ज्याच्या अंगी आहे, तो खरा कुशल प्रशासक अशी आपली सर्वसाधारण धारणा असते. पण, भविष्यात निर्माण होऊ शकणारे प्रश्न ताडण्याची कला ज्या राजात असते तो खरा ‘जाणता राजा’ असतो.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्याला महाराष्ट्रात ‘स्वराज्य’ स्थापन करून दिलं. त्याला ‘सुराज्य’ बनवणे ही आपली जबाबदारी आहे. त्या जबाबदारीचं आपण कितपत भान ठेवत आहोत हे वेगळं सांगण्याची गरज नाहीये. ‘सुराज्य’ म्हणजे ते ठिकाण जिथे लोक प्रशासनावर विश्वास ठेवतात आणि एका प्रकारे निर्धास्त जगत असतात.
‘सुराज्य’ ची तुलना जर आपण आजच्या प्रशासनाशी केली तर सध्या नागरिकांना भेडसावणारा एक भीषण प्रश्न लगेच समोर येतो. हा प्रश्न म्हणजे आधी ‘अतिक्रमण’ होऊ देणं आणि नंतर त्यावर अचानक कारवाई करणं. पुण्यात काल ‘आंबिल ओढा’ या भागात झालेल्या कारवाई नंतर हा प्रश्न परत ऐरणीवर आला आहे.
काय घडलं काल?
‘आंबिल-ओढा’ हा भाग पर्वतीच्या पायथ्याशी आहे. काल या भागातील १३३ कुटुंबांना बेघर करण्यात आलं आणि त्या भागातील अतिक्रमण हटवण्यात आली. एकीकडे सुरू असलेला पाऊस, दुसरीकडे कोरोनाचं संकट आणि त्यामध्ये होणारी ही कारवाई हे सगळंच सुन्न करणारं आहे.
प्रशासन म्हणतं, “आम्ही नोटीस पाठवली होती”, नागरिक म्हणतात अशी कोणतीही सूचना मिळाली नाही. यासर्व चक्रात भरडला जातो तो सामान्य नागरिक आणि त्याचं कुटुंब!
तुम्ही जिथे राहता तिथून तुम्हाला अचानक कोणी घराबाहेर काढलं ? तर “आपण कुठे जाणार ?” यापेक्षा मोठा प्रश्न या जगात नाहीये. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, संवेदनशील वाटणाऱ्या राज्याच्या नेतृत्वापर्यंत सामान्य नागरिकांचे हे प्रश्न पोहोचतच नाहीयेत. अन्यथा, कालची कारवाई इतक्या तातडीने झालीच नसती.
यामध्ये अजून कहर म्हणजे जेव्हा पुणे महापौरांना याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्यांची ही पहिली प्रतिक्रिया होती की, “अतिक्रमण हटवणे हा प्रश्न आमच्या कक्षेच्या बाहेरचा आहे.” चांगल्या गोष्टींचं श्रेय घेण्यासाठी आपल्याकडे लगेच होर्डिंग्ज लावले जातात. पण, अश्या वेळी मात्र जबाबदारी घ्यायला कोणीही समोर येत नाही याचा प्रत्यय सामान्य माणसाला कित्येक वेळेस मिळतो. मतदानाकडे पाठ फिरवण्या मागचं हे सुद्धा एक कारण म्हणता येईल.
कात्रजच्या घाटातून आंबी मार्गे पुण्यात पावसाचं पाणी येतं. आंबी नदी म्हणजेच ‘मुठा नदी’ ही पुण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडवणारी नदी आहे. पश्चिम घाटातून वाहणारी ही नदी पुढे मुळा नदी ला जाऊन मिळते. या नदीच्या दोन्ही बाजूंना पुणे शहर आणि त्यातील धनकवडी, बालाजी नगर, सहकार नगर हे भाग वसलेले आहेत.
पुढे हे पाणी पानशेत धरण आणि खडकवासला धरणात साठवलं आणि वितरित केलं जातं. आंबी नदीच्या पाण्याला बांध घालण्यासाठी पहिला प्रयत्न केला तो राजमाता ‘जिजाबाई’ यांनी! भविष्यातील संकट ओळखून त्यांनी हा निर्णय घेतला.
–
हे ही वाचा – राजमाता जिजाऊ : शिवबांना छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणून घडविणारी एक धैर्यवान माता…
–
पुण्याचा कारभार बघत असतांना त्यांनी एक धरण बांधलं ज्याचं नाव ‘बेल धरण’ हे आहे. पर्वतीच्या पायथ्याशी त्याचे अवशेष आजही बघायला मिळतात. हा भाग सुरक्षित रहावा, इथे लोकवस्ती होऊ नये यासाठी योग्य त्या सूचना त्या काळात देण्यात आल्या होत्या.
१७४९ ते १७५५ च्या दरम्यान नानासाहेब पेशवे यांनी कात्रज येथे आंबिल ओढा हे धरण बांधलं आणि पुण्यातील पेठांना एका भुयारी मार्गाने पाणी मिळेल याची सोय करून दिली होती. धरणाच्या वरील बाजूचा भाग हा लोकांना राहण्यासाठी असेल ही खालचा भाग हा पाणी वितरण करण्यासाठी असेल अशी ही योजना होती.
आंबी नदीच्या पाण्याला एक बांध घालण्यात आला तो सध्या सारसबाग असलेल्या भागात. पाणी अचानक शहरात येऊ नये ही दूरदृष्टी असणाऱ्या प्रशासकांनी ठेवून त्या काळात करून ठेवलेल्या या उपाययोजना होत्या.
आज आपल्याकडे माहिती तंत्रज्ञान आहे. घरांचं बांधकाम कुठे होऊ द्यावं, कुठे होऊ देऊ नये याची समज आहे. तरीही ‘आंबिल-ओढा’ सारख्या घटना घडतात, मग तातडीने पालकमंत्री, बांधकाम मंत्री, उपमुख्यमंत्री एक व्हिडिओ मीटिंग घेतात. अतिक्रमण थांबवण्याचे आदेश दिले जातात. पात्र असलेल्या नागरिकांचं पुनर्वसन करून दिलं जावं असं सांगितलं जातं. पण, तोपर्यंत नागरिकांना झालेल्या मनस्तापाचं काय ? त्याची भरपाई कोण करणार ?
३ वर्षांआधी आंबिल या भागात पूर आल्याने ३० लोकांचा जीव गेला होता. ही संख्या वाढू नये यासाठी सध्याची ‘अतिक्रमण हटाव’ ही मोहीम राबवण्यात येत आहे असं स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. पण, यासाठी इथे बांधकाम होऊच न देणे ही जबाबदारी कोणाची ? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
‘आंबिल-ओढा’ भागातील स्थानिक नागरिकांनी अशी तक्रार केली आहे की, त्यांना घर खाली करण्याची नोटीस ही पुणे महानगरपालिका कडून न येता ‘केदार बिल्डर्स’ कडून आलेली आहे. हा एक अजून विसंवाद म्हणता येईल.
स्थानिक नागरिकांच्या मते आंबिल ओढा नदीवर असलेल्या १०० गुंठा जमिनीच्या प्लॉट वर महानगरपालिकेचा डोळा आहे. ही जागा हस्तगत करून त्यातून महानगरपालिका मोठा महसूल कमवू पाहत आहे असं संतप्त स्थानिक नागरिक काल सांगत होते.
५० वर्षांपासून आंबिल-ओढा या भागात राहणाऱ्या लोकांना सुद्धा अचानक जागा सोडायला सांगणाऱ्या प्रशासनाने आपल्या कार्यपद्धतीत आवश्यक ती सुधारणा करणं अत्यंत आवश्यक आहे.
–
हे ही वाचा – पुण्यातील प्रत्येक पेठेमागे आहे स्वतंत्र इतिहास! अस्सल पुणेकरांना तर हे माहित हवंच…
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
