सरकार म्हणेल तसेच चित्रपट बनवा! नवा कायदा ठरू शकतो सिनेनिर्मात्यांसाठी डोकेदुखी
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
सिनेमाची निर्मिती करत असताना, निर्माते-दिग्दर्शक आणि एकूणच सगळी टीम यांना सर्वाधिक भीती कुणाची वाटत असेल, तर ते म्हणजे सेन्सॉर बोर्ड! सेन्सॉरशिपच्या नावाखाली चित्रपटातील कुठल्या सीनला कधी आणि कशी कात्री लागेल याबद्दल धाकधूक मनात असते.
नुसती धाकधूकच नाही, तर सेन्सॉरबोर्डाविषयी एक धास्तीच चित्रपट निर्मात्यांच्या मनात असते म्हणा ना!
चित्रपटाला कात्री लागली, तर त्या कलाकृतीतील मनोरंजन कमी होईल का, ही शंका मनात ठेवायला वाव असतोच. चित्रपटाच्या संपादनासाठी, म्हणजे नव्या पिढीला कळेल अशा मराठीत सांगायचं, तर एडिटिंगसाठी मेहनत घेऊन मग एकसंध अशी एक निर्मिती करायची आणि मग त्यावर सेन्सॉर बोर्डाला गरज वाटली तर त्यांनी त्यावर हवी तशी कात्री फिरवायची…
याच सगळ्या घटनाक्रमांमुळे चित्रपट निर्मात्यांची होणारी घालमेल आता काहीशी वाढण्याची शक्यता आहे. याला कारण आहे, ते म्हणजे सरकारतर्फे नियमांमध्ये करण्यात येणार असलेले बदल. जाणून घेऊयात, की नेमके काय बदल घडणार आहेत, आणि त्याचा काय परिणाम चित्रपट सृष्टीवर होऊ शकतो.
===
हे ही वाचा – बॉक्स-ऑफिस म्हणजे काय, आणि त्याला बॉक्स-ऑफिसच का म्हणतात? जाणून घ्या..
===
सरकार फेरविचार करायला सांगू शकतं…
हा कायदा अस्तित्वात आला, तर सर्वात मोठा बदल घडून येईल तो म्हणजे, सेन्सॉरशिपमध्ये सरकारी हस्तक्षेप करण्याचा वाव वाढेल. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन म्हणजेच CBFC यांनी जाहीर केलेलं सिनेमा सर्टिफिकेट रद्द करणं अथवा त्यावर पुनर्विचार करायला लावण्याचा संपूर्ण हक्क केंद्र सरकारला प्राप्त होणार आहे.
थोडक्यात काय, तर आधी एकदा का CBFC कडून मान्यता मिळाली, की चित्रपट प्रदर्शनासाठी हमखास सज्ज असायचा. मात्र आता नव्या कायद्याअंतर्गत ही गोष्ट इतकी सोपी राहणार नाही.
यात मुख्यत्वे करून देशाच्या सुरक्षिततेविषयी आक्षेपार्ह वाटणारं दृश्य किंवा तत्सम बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. देशाचं अखण्डत्व, शांतता, आंतरराष्ट्रीय संबंध, देशातील माहोल अशा गोष्टींवर परिणाम करू शकतील अशा दृश्यांचा या आक्षेपार्ह दृश्यांचा यादीत समावेश केलेला आहे.
अशा चित्रपटांना थेट नाकारण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या हाती असण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खरं तर कर्नाटक हायकोर्टाने याविरोधात सरकारला फटकारलं होतं आणि सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा हा मुद्दा योग्य ठरवला होता. मात्र असा कायदाच अस्तित्वात आल्यास, केंद्र सरकारच्या हाती अधिक निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल यात शंकाच नाही.
सोप्या आणि सरळ शब्दांत सांगायचं झालं, तर CBFC चा कुठलाही निर्णय बदलण्याचा हक्क या कायद्यामुळे सरकारला मिळणार आहे.
पायरसीवर करडी नजर
सध्या अस्तित्वात असलेल्या १९५२ साली निर्माण करण्यात आलेल्या कायद्यामध्ये पायरसी संदर्भात फारसे कठोर नियम केले गेले नव्हते. या नव्या कायद्याची ही जमेची बाजू ठरणार आहे. मनोरंजन विश्वाला यामुळे बसणारा मोठा फटका रोखण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
चित्रपटाचे विनापरवाना केलेले रेकॉर्डिंग यापुढे कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार आहे. असं करताना आढळल्यास, ३ महिने ते ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाला सामोरे जावे कागू शकते. अथवा ३ लाखांचा दंड भरण्याची कारवाई होऊ शकते. या दंडाच्या रक्कमेत चित्रपट निर्मितीच्या एकूण मूल्याच्या ५% इतका अधिक दंड वाढवला सुद्धा जाऊ शकतो.
एवढेच नाही, तर तुरुंगवास आणि दंड अशी दुहेरी शिक्षा करता येईल, याची तरतूद सुद्धा या कायद्यात करण्यात आली आहे.
वयानुसार देण्यात येणाऱ्या सर्टिफिकेटमध्येही बदल…
या कायद्यातील खरी मेख आहे, ती म्हणजे वयपरत्वे देण्यात येणाऱ्या सर्टिफिकेटमध्ये होणार असलेला बदल…
भारतात निर्मिती केलेल्या कुठल्याही सिनेमाला ४ मुख्य सर्टिफिकेट देण्यात येतात. याच नियमात काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
===
हे ही वाचा – सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र स्वतः बारकाईने वाचून समजावून घ्या.
===
A सर्टिफिकेट
मोठ्या प्रमाणावर शिवराळ भाषा, नग्नता, सेक्स सीन, आत्यंतिक हिंसा असणाऱ्या चित्रपटांना हा दर्जा दिला जातो. असे चित्रपट पाहण्याची परवानगी केवळ १८ वर्षांहून अधिक वय असणाऱ्या व्यक्तींना असते.
U/A सर्टिफिकेट
काही प्रमाणात हिंसा अथवा केवळ ‘लव्ह मेकिंग सीन्स’ असतात, असे चित्रपट पाहण्याची परवानगी लहानग्यांना सुद्धा असते. मात्र त्यांच्या सोबत त्यांचे पालक असणं बंधनकारक असतं.
U सर्टिफिकेट
सरळ, साधी, सोपी, अहिंसक दृश्य असणाऱ्या सिनेमांना हा दर्जा दिला जातो. असे चित्रपट सहकुटुंब सहपरिवार बघण्याची मुभा असते.
S सर्टिफिकेट
काही सिनेमे हे विशेषतः वैज्ञानिकांसाठीच बनवले जातात. असे चित्रपट पाहण्याची परवानगी ही सामान्य जनतेला नसते. केवळ त्या दर्जाचे वैज्ञानिक असे सिनेमे पाहू शकतात.
याच सर्टिफिकेटच्या यादीत आता भर पडणार आहे. ३ नवी सर्टिफिकेट आता अस्तित्वात येणार आहेत. U/A या श्रेणीचे ३ भाग होणार आहेत.
यासाठी पालकांची उपस्थिती गरजेची असणारच आहे. याशिवाय सरसकट सगळ्याच लहान मुलांना सगळे U/A चित्रपट पाहण्याची संधी मिळणार नसून, वेगवेगळ्या वयोगटांसाठी चित्रपटांची वर्गवारी करण्यात येणार आहे.
७ हुन अधिक वय असणाऱ्या मुलांसाठी, १३ हुन अधिक वय असणाऱ्या मुलांसाठी आणि १६ हुन अधिक वय असणाऱ्या मुलांसाठी अशा ३ श्रेणींमध्ये विभागलं जाणार आहे.
===
हे ही वाचा – आता नेटफ्लिक्सवरही सेन्सॉरबोर्डची नजर, हे बोर्ड नेमकं करतं काय? जाणून घ्या…
===
काँग्रेस सरकारच्या काळात काय घडलं होतं?
या नियमावलीत बदल करण्याचा प्रयत्न २०१३ साली अस्तित्वात असलेल्या काँग्रेस सरकारने सुद्धा केला होता. चित्रपटातील सीन कापले जाऊ नयेत, बोर्डाने फक्त सिनेमांना योग्य ती श्रेणी प्रदान करावी आणि १२ व १५ वर्षे असा वयोगट U/A या श्रेणीत आणण्यात यावा, हे त्यावेळी मुख्य मुद्दे होते.
पुढे २०१४ साली सरकार बदललं आणि भाजप सरकारच्या काळात हे मुद्दे पुन्हा दुर्लक्षित राहिले. ‘उडता पंजाब’ या चित्रपटातील दृश्य सेन्सॉरबोर्डतर्फे कापण्यात आली आणि हा विषय पुन्हा चर्चेत आला.
त्यानंतर अरुण जेटली यांनी नवी समिती स्थापन करून नवी नियमावली सुचवली होती. १२ आणि १५ वर्षांच्या श्रेणीचा मुद्दा यात कायम होता, तर A सर्टिफिकेट असणाऱ्या सिनेमांमध्ये AC (Adult with Caution) अशी नवी श्रेणी असावी असं त्या समितीने सुचवलं होतं.
भाजप सरकारने काँग्रेस सरकारच्या सूचनांप्रमाणेच, या सूचनांना सुद्धा केराची टोपली दाखवली होती. यावेळी मात्र कायद्यात नव्याने बदल घडण्याची अधिक शक्यता निर्माण झाली आहे.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
