पोलिओ आणि कोव्हिड लशीकरणाची रवीश कुमार यांच्याकडून तुलना..काय घडलंय वाचा

इनमराठी टीम

3 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

भारतात सध्या गाजत असलेला मुद्दा म्हणजे लसीकरण, कालपासूनच १८ वर्षाच्या वरील व्यक्तींना मोफत लसी देणार अशी घोषणा केली. मात्र कालच या योजनेचा बोजवारा उडून आलेला दिसतो आहे.

आज लसीकरणामुळे चांगलाच गोंधळ उडालेला दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी लसीसाठी स्लॉट मिळत नाहीत अशी ओरड लोकांमधून होत आहे. लोक सकाळी खास लवकर उठून लसीचा स्लॉट बुक करण्यासाठी उठतात मात्र तरीदेखील स्लॉट बुक होत नाही.

लसीकरणाच्या या गोंधळावरच पत्रकार रवीशकुमार यांनी एक फेसबुक पोस्ट टाकून या गोंधळावर चांगलीच टीका केली आहे. त्या पोस्टमध्ये सध्याच्या लसीकरण मोहिमेला लक्ष केले आहे. आताच्या लशीकरणाची आणि पोलिओ लशीकरणाची तुलना केली आहे.

नेमकं काय म्हणणं आहे रवीशकुमार यांचं ?

फेसबुकवर टाकलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी नमूद केले आहे की, फेब्रुवारी २०१२ मध्ये एका दिवसाला १.७ करोड इतक्या मोठ्या प्रमाणवर लहान मुलांचे लसीकरण केले गेले होते. १० वर्षांनंतर मोदी सरकार मीडियाला सोबत घेऊन करोडो रुपये जाहिरातींवर खर्च करून दिवसाला फक्त ८५ लाख डोस दिले आहेत.

त्याने पुढे असा दावा केला आहे की, सरकार या मोहिमेला गेल्या सहा महिन्यांपासून जगातील सर्वात मोठी मोहीम म्हणत आहेत. मात्र एका दिवसात एक कोटी डोस देण्यात सुद्धा सरकार अपयशी ठरत आहे.

उत्तर प्रदेशच्या बाबतीत बोलताना त्यांनी राज्यातील लशीकरणाचे प्रमाण सांगितले. गेल्या सहा महिन्यात उत्तर प्रदेशमध्ये फक्त २ टक्के लसीकरण झाले आहे त्यामुळे ही लशीकरणाची मोहीम मोठी कशी काय? असा सवाल त्यांनी केला आहे.

–

हे ही वाचा – लसीकरणाच्या सर्टिफिकेटमध्ये घोळ झालाय? आता फिकर नॉट… अशी करता येणार दुरुस्ती..

–

प्रामुख्याने जिथे भाजप सरकार आहे त्या राज्यांवर रवीशकुमार यांनी टीकेचे लक्ष केले आहे. आज मध्य प्रदेश, कर्नाटक सारख्या राज्यांमध्ये फार कमी प्रमाणावर लशीकरण झाले आहे. तर आंध्रप्रदेश हे राज्य उत्तर प्रदेश पेक्षा लहान आहे. तरी सुद्धा दिवसाला १३ लाख डोस दिले जातात.

आंध्र प्रदेशमध्ये सरकार हे वायएसआर काँग्रेस पार्टीचे असल्याने साहजिकच त्यांचे कौतुक रवीश कुमार यांच्याकडून होणारच, आणि एकीकडे भाजप सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये लशीकरणाचा कसा तुटवडा आहे हे पोस्टमध्ये लिहले आहे.

लसीच्या किंमतीवरून आणि एकूण वाटपावरून देखील त्यांनी टीका केली आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की ‘सरकार २५% लसी प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स ना पुरवत आहे, ज्यांची किंमत ७८० ते १४१० रु. पर्यंत लोकांकडून वसूल केली जात आहे. एकीकडे जगाला आम्ही लोकांना मोफत लशी देत आहोत असे सांगायचे आणि दुसरीकडे लशीच्या किंमतीवरून लोकांकडून पैसे वसूल करायचे.

आरोपांमध्ये किती तथ्यता?

रवीशकुमार यांच्या या पोस्टवरून त्यांच्यावर चांगलीच टीका होत आहे. मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी रवीशकुमार यांचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

लशीकरणच्या मोहिमेची केली गेलेली तुलना मुळातच चुकीची आणि असंबंध आहे. पोलिओ लसीकरणाची सुरवात आपल्याकडे १९९८ ला मोठ्या प्रमाणवर सुरवात केली. त्यामुळे १.७ कोटी मुलांना एकाच दिवशी लस देण्यासाठी १४ वर्ष जावी लागली.

जागतिक आरोग्य संघटनेने सुद्धा १९९५ साली पोलिओ लसीला मान्यता दिली होती. त्यांनंतरच भारतात लशीकरणाला सुरवात केली होती. सुरवातीला अनेक पालक सुद्धा आपल्या मुलाला पोलिओ डोस देत नव्हते. जाहिरातींचा मारा करून लोकांना पटवून ही मोहीम राबवण्यात आली होती.

दुसरा मुद्दा येतो तो म्हणजे लसीच्या उप्लब्धततेचा, तोंडावाटे दिली जाणारी पोलिओ लस १९६१ पासून अस्तित्वात होती तेव्हा ती काही व्यावसायिक वापरासाठी ती वापरली गेली होती. १९७८ मध्ये लशीच्या विस्तारीकरणाचा घाट घातला गेला आणि १९९८ पासून तो मोठ्या प्रमाणवर केला गेला.

आज भारतने स्वतःची लस तयार करून जगात विकसित देश म्हणून आपले स्थान निर्माण केले आहे. आज अनेक तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ देखील हेच सांगत आहेत की संपूर्ण देशाचे लसीकरण व्हायला वेळ लागेल.

–

हे ही वाचा – कोवॅक्सिन लशीच्या निर्मितीत गाईच्या वासराचे रक्त वापरतात का? नेमकं तथ्य जाणून घ्या

–

रवीशकुमार कायमच मोदी सरकाराच्या अनेक योजनांवर टीका करत असतात. सरकाराच्या कोणत्या योजना लोकांपर्यंत पोहचल्या नाहीत, हेच दाखवत असतात, मात्र कोणत्या योजना पोहचल्या आहेत त्या बद्दल कोणतीच चर्चा करत नाहीत.

रवीशकुमार यांच्या या पोस्टवरून सोशल मीडियावर नेटकाऱ्यानी त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. काहीच म्हणणं आहे की त्यांनी केले आरोपांमध्ये कोणतीच तथ्यता नाही. तसेच दोन लशींची केलेली तुलना देखील अयोग्य आहे.

लशीकरण लवकरात लवकर व्हावे आणि पुनः एकदा जनजीवन पूर्वीसारखे व्हावे अशी अनेकांची ईच्छा आहे. मात्र मोठ्या प्रमाणवर असलेल्या लोकसंख्यमुळे या मोहिमेला वेळ हा लागू शकतो.

===

–