अनेक पातळ्यांवर दारुबंदीचा निर्णय चुकीचा ठरणारा आहे. कसा ते वाचा!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

लेखक – सौरभ गणपत्ये 

===

न्यायदानाबरोबरच निर्णयप्रक्रियाचे काम पण घेतलेल्या सुप्रीम कोर्टाने हायवेपासून पाचशे मीटर अंतरावर दारूच्या दुकानांना बंदी आणली.

लगोलग कोर्टाच्या निर्णयांना धाब्यावर बसवण्याची परंपरा कायम राखत महाराष्ट्र सरकारने त्यावरही पळवाट काढली. याबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खोचक अभिनंदनाला पात्र ठरतात.

दारू पिउन अनेक गुन्ह्यांना आमंत्रण मिळते. घरगुती हिंसाचार आणि बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांचा दारूशी जवळचा संबंध आहे.

दारू पिऊन गाडी चालवली तर हायवेवर अपघात घडतात, त्यामुळे त्यावर बंदी आल्यास हे गुन्हे आणि अपघात कमी होतील असा एक समज जनमानसात आहे. त्यातही, “त्यापेक्षा सरसकट दारू बंदी का नाही करीत?” असा अनेकांचा प्रश्न आहे.

सैद्धांतिक दृष्ट्या चर्चा करायची म्हटली तर इथे फ्रेंच विचारवंत रुसोची आठवण काढता येते. प्रत्येक माणसाची स्वत:ची इच्छा असते. त्याला रुसो “इंडीविजुअल विल” म्हणतो.

पण ती इच्छा त्याला एकट्याला जरी सुख देणारी असली तरी समाजाला त्यातून दुःखाच्या डागण्या मिळू शकतात.

 

 

म्हणून रुसो म्हणतो की –

ती इच्छा जरी त्याची असली तरी त्याला अनेकदा स्वत:चं कल्याण कळत नसतं. त्यामुळे त्याची खरी खुरी इच्छा (रिअल विल ) वेगळीच असते.

राज्य किंवा सरकार (किंवा आता लोकशाहीत न्यायपालिकासुद्धा ) इथेच सार्वजनिक जीवनात प्रवेश करतं आणि अश्या समग्र समाजाचं रिअल विल एकत्र करून तयार होतं जनरल विल अर्थात समष्टी.

सरकारची निवड लोकांतर्फे होते ती हेच जनरल विल ओळखायला आणि काही प्रमाणात राबवायला. इथे लोकनियुक्त आणि लोकांना जबाबदार हुकुमशाहची भूमिका सरकार बजावायला लागतं.

जर यात सरकार कमी पडत असेल तर त्याला दिशा देण्यासाठी कोर्ट असते.

आता या निर्णयाच्या मेरीटमध्ये शिरायची गरजच नाही. बऱ्याच जणांनी बऱ्याचदा केले आहे.

दारूमुळे संसार उद्धवस्त होतात. ‘दारू उदंड झाली तो ते लक्ष्मी निघून गेली. बापुडे भिकेस लागली काही खाया मिळेना’ अशी अवस्था झालेली समाजात अनेकदा दिसते.

–

त्यामुळे या नैतिक आणि शारीरिक दृष्ट्या चुकीच्या सवयीला लगाम घालण्यात कोर्टाने चूक ती काय केली?

असा विचार अनेकजण मांडतात. दारू न पिणारा वर्ग त्याबद्दल एक शिसारी बाळगून असतो. दारू अगदी माफक प्रमाणात प्राशन करणाऱ्यांशीसुद्धा हा वर्ग फटकून वागतो.

 

 

त्याला या निर्णयाने रामराज्याची सुरवात झाली असं वाटलं असेल.

पण ज्या समाजाला दारू जवळची आहे आणि दारू प्रश्न करताना जो समाज दारूच्याच भक्षस्थानी पडला आह, त्याला दारूशिवाय जगणं मुश्किल का व्हावं असा विचार कोणी केला आहे का?

गावठी दारू पिउन मरणाऱ्या वर्गापैकी अनेक जण बनावट दारू पिउन मरतात. साधारणपणे ३५ रुपयाला सरकारमान्य देशी दारू मिळते. आणि ३५ रुपयाला मिळणारी दारू (क्वार्टर) परवडणारा वर्ग हा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी किंवा त्यांच्याही खालचा असतो.

आज या तळागाळातल्या वर्गाला दारू एवढी प्यारी का असते?

‘कोर्ट’ सिनेमामध्ये एक प्रसंग आहे.

बुडून मेलेल्या महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्याची बायको कोर्टात आपल्या पतीला व्यसन असल्याचं सांगते. गटाराच्या पॉटहोल आणि ड्रेनेज उतरून काम करणारा, दगड मारून पाहिल्यावर झुरळं बाहेर आली तर आत जायला पाणी सुरक्षित आहे असं समजणारा तिचा नवरा, दारू पिऊनच गटारात उतरत असतो.

दारू प्यायल्यावर वास येत नाही आणि आत जायला घाण वाटत नाही म्हणून तो दारू पीत असतो. त्याबद्दल तिची काही तक्रार नाही.

 

 

अंगावर काटा आणि मनात शिसारी आणणारा हा प्रसंग आहे. बंदी आणून दारू जर हिरावून घेतली तर गटारात उतरून काम करणारा ते करू शकेल का? आधी या कामावर बंदी आणावी लागेल मग दारूवर.

जीवनाचा भाग म्हणून दारू सखी होते ती इकडे. रंजल्या गांजल्यांचा केवळ हाच वर्ग नाही.

महापालिकेच्याच विभागात किंवा रेल्वे प्रशासनात मृत शरीराची वाट लावणारे, स्मशानात प्रेतावर रॉकेल ओतणारे, इस्पितळात प्रेतांची शवविच्छेदने करणारे कोणत्या प्रसंगातून जात असतात याची महिला आणि पांढरपेशा वर्गाला काहीतरी माहिती आहे का?

एखाद्याने जर हे काम अगदी तपशिलात एकदा बघितले, तरी उलट्या सुरु होतील आणि किमान जेवणाची इच्छा निघून जाईल. या वर्गाला ही कामे करावी लागू नयेत किंवा करावी लागलीच तर त्यांची तशी मानसिकता तयार करून द्यायची तयारी दारू बंदी समर्थकांमध्ये आहे का?

पोलिसांमध्ये व्यसनाधीनता मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि ती वाढतेच आहे अश्या स्वरूपाचे संशोधन वारंवार समोर येत असते. हे जर का खरं असेल तर त्याबाबतीत फक्त पोलिसांना दोष देऊन कसा चालेल?

आपल्या उत्सवप्रिय समाजात पोलिसाचं स्वास्थ्य निघून जातं ते जुलै ऑगस्ट आणि पुढच्या चातुर्मासात. सकाळी सात ते रात्री अगदी बारा एक वाजेपर्यंत पोलिसांना ड्युट्या असतात.

दिवसभराच्या कामाचा थकवा आल्यावर मानवी मनाने आणि शरीराने जर विरंगुळा शोधला तर तो मोठा गुन्हा मानायचा का?

इथे केवळ विरंगुळाच नव्हे तर दिवसभराचे कष्ट विसरून पुन्हा पुढच्या पंधरा तासांसाठी कामाला उभा राहायला जर एखाद्याने वारुणीमध्ये आधार शोधला तर तो चूक म्हणायचा का?

 

 

दारूबंदी आणताना या शिपाई आणि हवालदार वर्गाचे कष्ट कमी करायची योजना कोर्टासकट सर्व राज्यकर्ते आणि दारू बंदी समर्थकांमध्ये आहे का?

तरीही आपण नैतिकतेचा आणि संविधानातल्या कलम ४७ या दारूबंदीच्या गांधीवादी तत्वाचा आधार घेऊन दारूबंदीचा धोशा लावू. काय होणार आहे?

पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये दारू मिळणारच. गुजरातमध्ये साध्या हॉटेल्समध्ये वेटरच्या हातावर काही पैसे टेकवले की दारूची व्यवस्था होते. त्यामुळे बंदी ही निव्वळ कागदावर असते. केरळ असो, गुजरात असो किंवा बिहार. काळ्या बाजारात हीच दारू ३०० ऐवजी ६०० ला मिळते.

त्यामुळे बंदीचा कोणताही फायदा तर होत नाहीच. शिवाय या नियमित मिळणाऱ्या दारूवर सरकारला मिळणारा अबकारी आणि इतर कर मोठा आहे, तो ही सुटतो.

महाराष्ट्र सरकारला तर १८ हजार कोटीचा महसूल निव्वळ दारूवर मिळतो. आधीच एल. बी. टी. बंद केलेल्या महाराष्ट्रात हे आर्थिकदृष्ट्या मूर्खपणाचे तर ठरेलच शिवाय सध्या दयेवर जगणाऱ्या, भिकेला लागलेल्या महापालिका बंद करायची वेळ येईल.

आता सर्वात महत्वाचा प्रश्न. बंदीमुळे दारू निर्माण होण्याचे थांबणार आहे का?

 

 

आपण ज्याला हातभट्टीची दारू म्हणतो, ती करायला ना फार श्रम लागतात ना कोणतेही कौशल्य ना कसलेही परवाने. वर ती स्वस्तात विकता येते.

ही स्वस्त दारूच कष्टकरी निर्धन वर्गाला हवीहवीशी वाटत असते कारण त्यामुळे वाचणारे १५-२० रुपयेसुद्धा त्याला हवे असतात. सरकारमान्य देशी दारूच्या दुकानात मिळणारी दारू किमान सरकारी निगराणीतून जात तरी असते.

अशी कोणतीही हमी ह्या हातभट्टीच्या दारूवर नसते. बंदी आणल्यावर ही किमान सुरक्षेची हमी असलेली दारू बंद होईल, पण सांडपाण्यातून किंवा नाल्यापासून बनलेल्या दारूचं काय?

शिवाय सर्रास ज्या घरात हिंसाचाराच्या घटना घडतात ती घरे अधिकांश याच समाजातून आलेली असतात हे सर्वच जाणतात. आणि ही असली घाणेरडी दारू शरीराला अधिकच वाईट. अगदी यमाची भेट.

त्यामुळे दारूबंदीमुळे दारू सुटेल आणि त्यामुळे होणारे अत्याचार थांबतील या भाबड्या समजातून बाहेर यायची गरज आहे.

पण त्याहीपलीकडे चीड यावी अश्या पद्धतीने या कोर्टाच्या निर्णयामुळे होणाऱ्या नुकसानावर उतारा म्हणून महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोलवर तब्बल तीन रुपये व्हॅट लावला होता.

म्हणजेच आजपर्यंत दारू पिणारे लोक होते म्हणून मला पेट्रोल स्वस्तात मिळत होते काय? मला पेट्रोल परवडणाऱ्या किमतीत हवंय म्हणून महाराष्ट्रात दारूचे महापूर वाहायला हवेत?

त्या काळात तीन वर्षांत डिझेलच्या किमती किंचित वरखाली होत राहिल्या आणि एसटीची तिकिटे मात्र प्रामाणिकपणे महागली. सरकारमान्य आणि सरकारविरचित दरोडा म्हणतात तो हाच.

जाता जाता आणखी एक मुद्दा. मागे बिहारात नितीशकुमारांनी घेतलेला निर्णय अनेकांनी उचलून धरला होता. हीच प्रतिक्रिया महाराष्ट्रात दारूबंदी लागू झाली असती तर एवढीच कौतुकाची असती का?

की “आमच्या वैयक्तिक आयुष्यात आम्ही काय खायचं आणि प्यायचं यावर बंधने आणणारं हे सरकार असहिष्णू कोण?” अशी बोंब उठली नसती?

फडणवीसांनी गोवंश हत्याबंदीचा निर्णय घेतला होता, त्याचा प्रतीकात्मक निषेध म्हणून गिरीश कार्नाडांनी वार्ताहर परिषदेत गोमांस खाऊन दाखवलं.

नितीशकुमारांच्या दारूबंदी निर्णयानंतर गिरीश कर्नाड वार्ताहरांना बोलावून दारू प्यायले नाहीत हे सुदैव की दुर्दैव हेच कळेनासं झालंय.

===

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.