आर्थिक-सामाजिक विषमता दूर करण्याचा मोदी सरकारचा प्रामाणिक प्रयत्न…!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
लेखक – प्रकाश गाडे
लेखक हे दलित व प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत
===
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे नेतृत्व स्वीकारून ७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या ७ वर्षात देशाला संरक्षण सिद्ध , आत्मनिर्भर बनविताना मोदी सरकारने देशातील वंचित , दीनदुबळया वर्गाच्या कल्याणाचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून अनेक निर्णय घेतले. या निर्णयांचा फायदा या वर्गाला मिळू लागला आहे. या निर्णयांचा आढावा.
मोदी सरकारने अनुसूचित जाती जमातीच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या अनेक निर्णयांपैकी अलीकडेच घेतलेला महत्वाचा निर्णय म्हणजे अनुसूचित जातीच्या शिष्यवृत्तीत करण्यात आलेली वाढ.
अनुसूचित जाती वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या निधीमध्ये ५९ हजार कोटी रू. अशी भरीव वाढ केल्यामुळे आता या विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणाचा मार्ग खऱ्या अर्थाने सुकर झाला आहे.
आत्तापर्यत अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या ‘पीएमएस-एससी’ या योजने अंतर्गत उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती ही पुरेशी नव्हती तसेच या शिष्यवृत्तीच्या वितरणातही भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी होत्या .
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनुसूचीत जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती निधीमध्ये गेल्या पाच वर्षाच्या तुलनेत सर्वोच्च वाढ केली आहे. 2017 ते 2020 या कालावधीत अनुसूचित जाती वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्ती करीता दरवर्षी 1100 कोटी रूपये निधी दिला जात होता.
आता आगामी पाच वर्षात दरवर्षी हा निधी 6 हजार कोटी रू. करण्यात आला आहे. ‘पीएमएस-एससी’ या योजनेच्या निधीत यापूर्वीच अशी वाढ करणे अपेक्षीत होते. मात्र, यापूर्वीच्या काँग्रेस प्रणित युपीए सरकारने केवळ राजकारणासाठीच आंबेडकर, फुले- शाहू महाराच्यांचा नावाचा वापर केला.
–
हे ही वाचा – मोदी सरकार विरुद्ध RBI : मोदी चक्क नेहरूंची कॉपी करताहेत?
–
अनुसूचित जाती वर्गातील लोकांच्या खऱ्या अडचणी समजून घेऊन ते सोडवण्यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न केले नाहीत. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेच्या निधीत वाढ करून विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी मार्ग खुला केला आहे. दहावीनंतर पैशाअभावी ज्यांना उच्च शिक्षण घेता येत नाही , अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.
जनधन योजना :
स्वातंत्र्य मिळून ६७ वर्ष उलटून गेली होती. पण, बँकिंग सेवेसोबत न जोडलेली लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात होती. त्यांच्याकडे बचत करण्यासाठी कोणते माध्यम नव्हते आणि संस्थात्मक कर्ज घेण्याची कोणती संधी नव्हती. या मूलभूत समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरु केली.
गोरगरीब , कष्टकरी , छोटे विक्रेते , मजूर , व्यावसायिक हा वर्ग बँकिंग सेवेच्या कक्षेत आणण्यासाठी जनधन योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेचा फायदा गोरगरीब लोकांना होत आहे.
गॅस सिलिंडरचे अनुदान तसेच, सरकारच्या विविध योजनांचे अनुदान थेट जनधनच्या खात्यात जमा होत आहे. या योजनेतून प्रत्येक जनधन खातेदाराला रुपे कार्ड दिले गेले . त्याद्वारे त्याला एक लाखांचे अपघात विमा कवच मिळत आहे . ‘समाधानकारक’ व्यवहार केल्यास पाच हजारांचे कर्ज मिळेल. या योजनेत ४२ कोटी खाती उघडण्यात आली आहेत.
उज्ज्वला योजना :
“स्वच्छ इंधन, बेहत्तर जीवन’ अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केली, त्यानुसार २०१६ मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतंर्गत देशातील दारिद्रय रेषेखालील ८ कोटी पेक्षा जास्त महिलांना मोफत घरगुती एल.पी.जी. गॅस कनेक्शन दिल्याने महिलांच्या आयुष्यात सुख समाधानाचे हास्य फुलले. त्याबरोबरच प्रदूषण मुक्त वातावरणात स्वयंपाक होत असल्याने महिलांच्या आरोग्याची होणारी हानी टळली.
देश स्वतंत्र ६७ वर्षे उलटली देखील गोरगरिबांच्या जीवनात फार काही बदल झालेला नव्हता. ग्रामीण भागात गोरगरीब महिला स्वयंपाक चुलीवर करताना धुरामुळे डोळ्यांवर व शरीरावर होणारे आजार थांबवण्यासाठी ही योजना यशस्वी झाली. त्याबरोबरच महिलांचे सक्षमीकरण तर झालेच आहे. त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली गेली आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबविण्यात ही योजना यशस्वी ठरली आहे.
दरवर्षी सरपणासाठी हजारो झाडांची कत्तल होत होती. ही कत्तल वाचली. लॉकडाऊन काळात या योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत सिलिंडर देण्यात आला.
प्रधानमंत्री आवास योजना :
–
हे ही वाचा – नोटबंदी वर मोदी सरकार पास की नापास? उत्तर सोपं आहे, पण — !
–
प्रधानमंत्री आवास योजनेत (शहरी) भागातील कमकुवत उत्पन्न गट (ईडब्ल्यूएस) आणि लोअर इनकम ग्रुप (एलआयजी) यांना योजनेचा लाभ मिळू शकला मिळू शकला आहे.
कमकुवत उत्पन्न गटातील लोकांना गृह कर्जाच्या व्याजदरावर २ लाख ६० हजार इतका अनुदान मिळालेला. या अनुदानाने शहरी भागातील सर्वसामान्य व्यक्तीला या योजनेमुळे त्याच्या मूळ गृहकर्जच्या रकमेतून २,६०, ००० /- रक्कम कमी होऊन गृहकर्ज महिन्याचा ई एम आय व त्यावरील व्याजात कपात झालेली आहे. त्यामुळं महिन्याला अडीच हाजार ते ३ हजारापर्यंत बचत होऊ लागली.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
