आदिवासींना रोजगारासाठी मिळतोय ’वनौषधांचा’ आर्थिक आधार

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

लेखक – विकास पांढरे

===

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील ‘आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्थे’ने ‘प्रधानमंत्री वनधन विकास योजना’ व ‘शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळा’च्या माध्यमातून सुरु केलेल्या ‘वनधन केंद्रा’मार्फत गौणवनउपजावर प्रक्रिया करून रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत.

या संस्थेला आता १ कोटी, ५७ हजार रूपयांचा गुळवेल पुरवठा करण्याची ऑर्डर मिळाली आहे. यामुळे वनवासी समूहातील कुटुंबीयांना आर्थिक उत्पन्नाचा शाश्वत मार्ग सापडला आहे.

 

 

वैदिक काळापासून आपल्या देशात वनौषधींचा वापर होत आलेला आहे. मुख्य म्हणजे ऋषिमुनींनी ’आयुर्वेद’ ही जगाला दिलेली देणगी आहे. जंगल ही वनौषधी निर्मितीची मुख्य केंद्र आहे.

भारतातील जंगलात सुमारे ४५ हजार वनस्पतींचे प्रकार आढळतात. शतावरी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, अडुळसा, कळलावी, सफेद मुसळी, वेखंड, ब्राह्मी, गुळवेल, गुंज, वावाडिंग, रक्तचंदन, बिवळा, बिबा, हिरडा, बेहडा, आवळा, बेल, ऐन, सीताअशोक, अर्जुन, केवडा त्यातीलच काही वनस्पती आहेत. आजही वनवासी समूह आपला उदरनिर्वाह या उपजांच्या माध्यमातून करत असतात.

सध्या कोरोना संकटामुळे वनौषधींना कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बदलती जीवनशैली, तणावाखालील जीवन, ‘फास्ट फूड’, दूषित वातावरण यामुळे अनेक रोग निर्माण झाले असून त्याच्या उपचारांवर औषधी वनस्पतीला विशेष महत्त्व आहे.

 

 

–

हे ही वाचा – तंत्रज्ञानाची कास धरून हा स्मार्ट शेतकरी घरबसल्या २०० एकर शेतावर ठेवतोय लक्ष!!

–

जागतिक पातळीवर वनौषधींना मोठी बाजारपेठ आहे. आता जगातील अनेक देशही त्याकडे आकर्षित झाले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत वनौषधींची मागणी १४ अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा अधिक आहे. या बाजारपेठेत चीनचा वाटा १९ टक्के आहे, फ्रान्स ६० टक्के, जर्मनी सात टक्के, तर भारताचा वाटा मात्र नऊ टक्क्यांवर आहे. मात्र, केंद्र सरकार वनौषधींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

आदिवासी डोंगराळ भागातील अनुसूचित जमातींच्या कुटुंबांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठतीं ‘शबरी वनवासी वित्त व विकास महामंडळ’ व ‘केंद्रीय जनजाती केंद्रीय मंत्रालय (ट्रायफेड)’ यांच्या मार्फत ‘पंतप्रधान वनधन योजना’ प्रभावीपणे राबविली जात आहे. देशात ११०० वनधनकेंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात ‘आदिवासी सहकारी विपणन विकास फेडरेशन’ने कोकण विभागात रायगड १५, रत्नागिरी ९, ठाणे १५ आणि पालघर जिल्ह्यात ३० प्रस्थापित वनधन विकास केंद्रे मंजूर केली आहेत. सध्या वन गौण उपज संकलन करण्याचा हंगाम सुरू आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील ‘आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्थे’ला वनधन केंद्राचा मोठा आधार मिळाला आहे.

ध्येयवादी तरुणांमुळे घडून आला बदल

शहापूर तालुक्यातील खरीड या वाडीत कातकरी समूह मोठ्या प्रमाणात राहतो. दीड वर्षांपूर्वी रोजगारासाठी इथला कातकरी बांधव शहरात स्थलांतर करत असे. महिला वीटभट्ट्यांवर काम करत.

आर्थिक अडचणींमुळे अनेकांच्या इच्छा आणि गरजाही पूर्ण होत नसत. आर्थिक परिवर्तन घडवून आणल्याशिवाय समाजाला स्थिरता प्राप्त होणार नाही, हे वाडीतील २७ वर्षीय सुनील पवार या तरुणाने ओळखले.

 

 

दहा-बारा तरुण सजग मित्राच्या मदतीने ‘आदिवासी एकात्मिक विकास संस्थे’ची स्थापना केली. यामुळे कातकरी समूहात नवी जाणीव जागृत निर्माण झाली.

सुनील यांनी मोठ्या कष्टाने शिक्षण घेतले आहे. त्यांचे विचार व त्यांचे कार्य प्रेरणादायी ठरले आहे. कातकरी समूहाचा उत्कर्षाचा मार्ग कसा गवसला, याविषयी सांगताना सुनील म्हणतात, “माझं बालपण खरीड या कातकरी वाड्यावर गेलं. आईवडील वीटभट्टी व खडी फोडण्याचं काम करत.

 

 

पाड्यावरचे सर्वच लोक रोजगाराच्या शोधात शहरात स्थलांतर करत. हे वास्तव मी लहानपणापासून पाहत होतो. पुढे काही सामाजिक संस्थेच्या ओळखी झाल्या. त्यांचे काम पाहून मी ‘आदिवासी एकात्मिक विकास संस्थे’ची स्थापना केली.

एकदा मी नाशिक इथे ‘वनवासी भवना’त ‘प्रधानमंत्री वनधन विकास योजने’ची माहिती घेतली. ‘शबरी आदिवासी मंडळा’चे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांनी विश्वास दाखवून वनोउपज जमा करण्यास प्रोत्साहित केले. पहिल्यांदा २९ कातकरी मुले या कामाशी जोडलो गेलो. आता ८५ कातकरी वाड्यावरचे दोन हजार कातकरी या कामात सहभागी झाले आहेत.”

सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे डॉ. दिगंबर मोकाट (वनशास्त्र विभाग) प्रशिक्षण देतात. ठाणे येथील ‘मजूर फेडरेशन’चे संचालक अरूण पानसरे यांनी विनामोबदल्यात संस्थेच्या कार्यालयासाठी जागा दिली.

सहा ‘वनधन केंद्रां’ची स्थापना

शहापूर तालुक्यातील ३०० कातकरी कुटुंब ‘वनधन केंद्रां’शी जोडली गेली आहेत. शहापूर, मोखावणे, ढाकणे, वेहळोली, खरीड व अल्याणी या सहा आदिवासी पाड्यांवर ‘वनधन केंद्र’ सुरू आहेत.

सर्व केंद्रांना सरकारकडून अर्थसाहाय्य मिळाले आहे. केंद्रांच्या माध्यमातून पळस, रुई, आघाडा, पिंपळ, शमी, खैर, उंबर, दर्भ, दुर्वा अशा नवग्रह समिधा विक्री होते, तर हिरडा, बेहडा, आवळा, गुळवेल, मोहफुले, शिकेकाई, गोखरू, नागमोथा असे जवळपास ३५० वनोउपज खरेदी व विक्री केले जातात.

 

 

महिलांसाठी बचत गट स्थापन करून पत्रावळी प्रशिक्षण दिले जाते. मेणबत्ती व अगरबत्ती तयार करणे, पापड बनविणे, औषधी, पावडरी तयार करणे अशी विविध प्रशिक्षणे या केंद्राच्या माध्यमातून दिली जातात.

या ‘वनधन विक्री केंद्रां’तून अनेक मोठे उपक्रम चालवले जातात, तसेच गुळवेल पावडरसह ३५ हून अधिक उत्पादनांची व प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांची विक्री होते. आज अनेक महिला मुंबई येथे वनोउपज घेऊन जात असतात. त्यामुळे महिलांचे स्थलांतर थांबले आहे.

गुळवेलातून रोजगार निर्मिती

गुळवेल ही महत्त्वाची औषधी वनस्पती आहे. तिचे खोड अनेक रोगांवरील औषधांत वापरतात. त्यामुळे बाजारात यास मोठी मागणी आहे. विषाणूजन्य ताप आणि मलेरियासारख्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी या वनौषधीचा मोठा उपयोग होतो. त्याशिवाय मधुमेहावरदेखील हे प्रभावी औषध मानले जाते. त्याचा अर्क, द्रव, भुकटी किंवा मग त्याचा गर काढून वापरला जातो.

 

–

हे ही वाचा – दूरदर्शनवरील एका सिरीयलचा असाही परिणाम: शेतकरी झाला मशरूमचा राजा!

–

सुनील पवार सांगतात की, “गुळवेल पावडर बनवण्याच्या या प्रक्रियेत कातकरी बांधव स्वतः झाडावर चढून गुळवेल तोडून घेतात. त्यानंतर आठ ते दहा दिवस ती सुकवली जाते. ही सुकवलेली गुळवेल शहापूरसारख्या मध्यवर्ती ठिकाणी आणून दळून घेतली जाते. नंतर त्याची पाकिटे बनवून, शिक्के मारून अनेक दुकानांच्या माध्यमातून खरेदीदारांना विकली जाते. २०२० वर्षी ३४ टन, तर यंदा जवळपास १०० टनांपेक्षा गुळवेल संकलन करण्यात आले आहे.

गेल्या दीड वर्षांत या संस्थेने १२ लाख, ४० हजार रुपये किमतीची गुळवेल पावडर विकली आहे, तर सहा लाख दहा हजार रुपयांची कच्ची गुळवेल विक्री केली आहे. मार्च २०२० ते २०२० जूनच्या मध्य या कालावधीत ‘वनधन विकास केंद्र , शहापूर’ने स्थानिक आदिवासींकडून ३४०० टनाहून अधिक गुळवेल खरेदी केली आहे. प्रत्येक महिन्याला तीन ते चार लाखांची विक्री होत असते.

दीड कोटींच्या ‘ऑर्डर्स’

संस्थेने ‘डाबर’, ‘बैद्यनाथ’, ‘हिमालय’, ‘विठोबा’, ‘शारंगधर’, ‘भूमी नॅचरल प्रॉडक्ट्स’ यासारख्या अनेक मोठ्या कंपन्यांना गुळवेल विक्री केली आहे. सुनील सांगतात, “वनधन केंद्र व शबरी आदिवासी महामंडळाच्या सहकार्यामुळे गुळवेल पावडर व कच्च्या मालाची विक्री होत आहे.”

 

 

यंदा कोरोनाच्या संकट काळातही हिमालया (३०० टन), डाबर (२५० टन), भूमी नॅचरल प्रोडक्ट्स कंपनी (४००टन) यासारख्या नामवंत कंपन्यांनी १ कोटी, ५७ लाख रुपयांच्या गुळवेल पुरवण्याच्या ऑर्डर्स दिल्या आहेत. स्थानिक बाजारपेठा आणि औषधी कंपन्यांपुरते मर्यादित न राहता आम्ही ‘डी-मार्ट’सारख्या मोठ्या किरकोळ साखळ्यांच्या मदतीने गुळवेलीला दूरच्या बाजारपेठेत नेण्याची योजना आखली आहे.

आम्ही एक संकेतस्थळही तयार करत आहोत. ‘लॉकडाऊन’ कालावधी दरम्यान ‘ऑनलाईन’ विक्री त्याद्वारे होत आहे. उत्पादनांची वाहतूक आणि विक्री कोणत्याही अडथळ्याविना करता यावी आणि म्हणून आम्हाला पास देण्यासाठी सरकार मदत करत आहे.”

दोन लाख गुळवेल रोपांचे उद्दिष्ट

एकेकाळी कातकरी बांधव गुळवेलाचा सरपण (जळण) म्हणून वापर करायचे, आता हेच बांधव गुळवेलाचा एकेक तुकडा जमा करण्यासाठी धडपडत आहेत. एकूणच कातकरी बांधवांना गुळवेलाचे महत्त्व लक्षात आले आहे.

गुळवेल या औषधी वनस्पतीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी दोन लाख रोपांची लागवड करण्याचे नियोजन केले आहे, असेही पवार यांनी सांगितले.

 

 

वनौषधी उद्योगात संधी

कोकण, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्रात त्या त्या मातीचे गुणधर्म लक्षात घेऊन वनौषधी शेती विकसित करण्यासाठी सरकार व स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यामुळे त्या त्या भागात वनौषधी आधारित छोटे उद्योग उभे करण्यास संधी राहणार आहे, असे सुनील पवार यांनी सांगितले.

 

–

हे ही वाचा – छंदाचे रुपांतर व्यवसायात करून, महिन्याला ३० हजार रुपये कमावणाऱ्याची भन्नाट कथा

–

सरकारने काय करावे?

१) वनौषधी लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यांना संघटित करणे.

२) महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना वनौषधी शेतीचे महत्त्व पटवून देणे आणि वनस्पतींची लागवड करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे.

३) औषधी वनस्पतींची व्यापारी तत्त्वावर शेतीत लागवड करताना उत्तम बियाणे, अनुकूल वातावरण व तांत्रिक माहितीची आवश्यकता उपलब्ध करून देणे.

४) औषधी वनस्पतींची लागवड करणारे शेतकरी, आरोग्यतज्ज्ञ आणि विविध औषधी उत्पादक कंपन्यांमध्ये नियोजनबद्ध समन्वय साधणे.

आदिवासी कातकरी समूहाच्या ‘वनधन केंद्रा’ची ही यशोगाथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ’व्होकल फॉर लोकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर संकल्पने’चे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून समोर येत आहे.

विकास पांढरे,९९७०४५२७६७
अधिक माहितीसाठी संपर्क – सुनील पवार (अध्यक्ष, आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था, शहापूर जि.ठाणे) मो.नं:-+91 7378956592
ईमेल: adivasiass@gmail.com sunil.pawar.sp129@gmail.com

===

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.