आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
लेखक : अखिलेश विवेक नेरलेकर
===
“कोरोनासे डर नहीं लगता साब, वॅक्सिनके पॉलिटिक्ससे डर लगता है!” सध्या साऱ्या देशात हीच परिस्थिती आपल्याला बघायला मिळत आहे. कोरोना संक्रमाणातून बरेचसे विकसित देश आता सावरले आहेत, पण भारतात मात्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कहर केलाय.
एकंदरच भारतात खूप भयावह परिस्थिती आहे. कोरोनातून बरे होणाऱ्या लोकांचा दर जरी जास्त असला तरी त्याने घातलेल्या मृत्यूचं तांडव हे भयावह आहे. काही सर्वेनुसार येत्या ऑगस्टपर्यंत मृतांचा आकडा १० लाख पार होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
या सगळ्या प्रकारात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे, हळू हळू इतर राज्यं आणि जिल्हेसुद्धा लॉकडाउनची घोषणा करू लागले आहेत. एकीकडे कोरोनाचा कहर आणि दुसरीकडे लसीचं राजकारण अशा कात्रीत सध्या आपला देश सापडला आहे.
केंद्राच्या आदेशानुसार संपूर्ण देशात १८-४४ या वयोगटातल्या जनतेचं लसीकरण सुरू झालं खरं, पण आता या सगळ्यामुळे किती गोंधळ निर्माण होतोय ते आपल्याला रोज समाज माध्यमांद्वारे कळत असेलच.
===
हे ही वाचा – कोरोनाची लस दंडातच का दिली जाते? हे कारण तुम्हाला ठाऊक असायलाच हवं
===
लसीचा तुटवडा असल्याने कित्येकांना ऑनलाइन नोंदणी करूनही लस मिळत नाहीये, कित्येक सीनियर सिटीजन्सच्या लसीच्या दुसऱ्या डोसचा अजून पत्ता नाहीये.
लसीकरण केंद्रावर होणाऱ्या प्रचंड गर्दीमुळे आणि नियोजनाच्या अभावामुळे लसीकरण केंद्र ही कोरोनाची हॉटस्पॉट बनतायत का अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्या भारतात प्रामुख्याने दोन लसी या नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे. एक म्हणजे पुण्याच्या सिरम इंस्टीट्यूटमध्ये बनणारी कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकतर्फे तयार होणारी कोवॅक्सिन. या दोन्ही लसी प्रामुख्याने भारतात बनत आहेत आणि त्यामुळेच कदाचित या दोन्ही कंपन्यांवर प्रचंड ताण आहे.
एकंदरच लसीचा तुटवडा बघता बरेचसे लोक सरकारला नावं ठेवताना दिसत आहेत. बाहेरचे देश लस द्यायला तयार आहेत तरी आपलं सरकार त्यांना मान्यता का देत नाहीये? पंतप्रधान मोदी यावर काहीच भाष्य करताना दिसत नाहीयेत? असे प्रश्न सध्या बऱ्याच लोकांच्या मनात येत आहेत.
आज त्याचविषयी आपण या लेखातून जाणून घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत. की नेमका भारत बाहेरच्या देशाच्या लसीला मान्यता का देत नाहीये? यामागे चाललेलं नेमकं षड्यंत्र काय आहे ते आपण जाणून घेणार आहोत!
काही महिन्यांपूर्वी अर्जेंटिना आणि इतर लॅटिन अमेरिकन देशांनी फायजर या कंपनीविरोधात आवाज उठवला. कोरोना लसीच्या वितरणानंतर फायजर या कंपनीने तिथल्या सरकारवर फार विचित्र निर्बंध आणि अटी घातल्या ज्या त्या देशाच्या सर्वभौमत्त्वाला धक्का पोचवणाऱ्या होत्या.
त्या अटींपैकी एक अट अशी होती की समजा फायजरच्या लसीमुळे त्या देशात कोणाला काही दगाफटका झाला तर तो देश फायजर कंपनीवर केस टाकू शकतो, पण त्याची नुकसान भरपाई ही त्याच सरकारला करावी लागणार होती.
याबरोबरच देशाची सार्वभौम मालमत्ता जसं की मिलिट्री बेस, एम्ब्यसी आणि फेडरल बँक रीझर्व्ह या गोष्टीसुद्धा या अटींमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. ब्राजील आणि अर्जेंटिना या दोन्ही देशांशी असाच करार करायचा फायजरचा इरादा त्या देशांनी हाणून पाडला.
इतर ७ लॅटिन अमेरिकन देशांनी मात्र फायजरकडून लसी घेतल्या होत्या. जागतिक आरोग्य संघटनेने या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना हे नमूददेखील केले की लस उत्पादन करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीने त्यांच्या पॉवरचा असा गैरवापर करणे हे योग्य नाही.
यानंतर काही महिन्यांपूर्वी आदर पुनावाला यांनी वॅक्सिन उत्पादनासाठी लागणाऱ्या रॉ मटेरियलच्या तुटवड्यावरुन अमेरिकेच्या नाड्या आवळल्या होत्या हे आपल्याला माहीत आहेच.
अमेरिकेने हे असं केलं कारण आपण मध्यंतरी त्यांनी पाठवलेले कित्येक लसीचे डोस मान्य करायला नकार दिला.
या एका प्रकरणावरून तुम्ही अंदाज लावू शकता, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणत्या प्रकारचं राजकारण सुरू आहे त्याचा! आज अमेरिका ही महासत्ता आहेच पण वॅक्सिन कंपनीच्या मुखवट्यामागून त्यांनी चालवलेलं षड्यंत्र हे खूप भयावह आहे.
आज अमेरिका Moderna आणि Pfizer या लसी हातात घेऊन दारात उभी आहे, पण भारताने अजूनही त्यांच्या कोणत्याही लसीला भारतात मान्यता दिलेली नाही. जर आपण त्यांच्या लसीला मान्यता देऊन त्यांच्याशी करार केला तर आपल्यावर केवढं मोठं संकट कोसळू शकतं याचा आपण अंदाजसुद्धा लावू शकत नाही!
===
हे ही वाचा – कोरोना लसीचा काळा बाजार – या महत्वाच्या गोष्टींचा शहानिशा करा, यात अडकू नका
===
रशियाच्या स्पुतनिक या लसीलासुद्धा मान्यता दिली असली तरी रशियाने भारताकडे अशी कोणतीच मागणी केलेली नाही आणि मान्यता मिळूनसुद्धा भारताचा सगळा ओढा हा मेक इन इंडियाकडेच आहे. म्हणूनच आजसुद्धा आपल्याला भारतात बनलेल्या २ लसीच दिल्या जात आहेत.
कोरोना हे सुद्धा एक युद्धच आहे. आपल्याला घरात बसून म्हणणं खूप सोप्पं आहे की “मोदी का बाहेरच्या लसी देत नाहीत?” पण त्यांना सगळ्या देशाचा विचार करायचा आहे, आपल्या सार्वभौमत्वाचा विचार करायचा आहे. म्हणूनच कदाचित पंतप्रधान मोदी या विषयाबद्दल मौन बाळगून आहेत.
आजही लसीकरण प्रक्रियेत खंड पडत असला तरी आपल्या देशातले सगळेच कोविड योद्धे त्यांच्या त्यांच्या परीने जिवाचं रान करून लवकरात लवकरात जास्त लोकांना लस मिळाली पाहिजे यावर लक्ष केंद्रित करून काम करत आहेत.
याबद्दल नक्कीच दुमत नाही की आपल्या देशातसुद्धा लसीवरुन एक वेगळंच राजकारण सुरू आहे. पण आपल्या देशातल्या राजकारणापेक्षा अंतराष्ट्रीय पातळीवर चाललेल्या राजकारणाचा दबाव हा सर्वात जास्त आहे आणि खरंच आपल्याला त्या सगळ्याबद्दल अगदी त्रोटक माहिती आहे.
आपण फक्त आत्ता आपल्या सरकारवर विश्वास ठेवून, पाठीशी खंबीरपणे उभं राहून मेक इन इंडिया म्हणत आपल्या देशातली लसच घ्यायला पुढे यायला हवं.
कोरोनाला हरवण्यासाठी लस हा एकच उपाय आहे, पण तिची किंमत आपल्याला देशाचं अस्तित्व आणि सर्वभौमत्व देऊन चुकवायची नाहीये. त्यामुळे थोडी कळ सोसा, धीर धरा आपण नक्कीच या संकटातून बाहेर येऊ आणि कोरोनाला हद्दपार करू!
===
हे ही वाचा – कोरोनाची लस वाया जाते म्हणजे नेमकं काय? ही कारणं आहेत भविष्यातील धोक्याची घंटा
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.