कोरोनाने हवालदिल झालेल्या जनतेला आता फक्त न्यायव्यवस्थेचा आधार?!!

इनमराठी टीम

4 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

लेखक – स्वप्निल श्रोत्री

===

देशाचा सर्वंकष विकास करायचा असेल तर समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचला पाहिजे या उद्देशातून भारतीय लोकशाहीने कल्याणकारी राज्याची पद्धत स्विकारली.

संसदेपासून ते पंचायती राज व्यवस्थेपर्यंत ( स. न. १९९२ ची ७३ वी घटनादुरुस्ती ) प्रत्येकाला आपले अधिकार आणि कार्यक्षेत्र संविधानाने ठरवून दिलेले आहेत. प्रशासनाने जनतेच्या हितासाठी कार्य करावे हा त्यामागचा मूळ उद्देश आहे. जेव्हा प्रशासन आपल्या कामात चूक करते किंवा मूळ उद्देशापासून भरकटते तेव्हा त्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार हा संविधानाने भारतीय न्यायव्यवस्थेला दिला आहे.

कोरोना महामारीच्या लाटेत देशाचा काही तुरळक भाग सोडला तर संपूर्ण देशाची अवस्था ही अत्यंत दयनीय झाली आहे. दररोज लाखो लोक संक्रमित होत आहेत, हजारो मृत्युमुखी पडत आहेत. कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे.

आरोग्यव्यवस्था निष्प्रभ झाली असताना प्रशासन हवालदील झाले आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत काय करावे याचे नियोजन आणि अभ्यास प्रशासनाकडे नसल्याने परिस्थिती बिकट आहे. त्यातच देशांतर्गत राजकारणाला मोठ्या प्रमाणावर उत आल्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट आहे. अशावेळी जनतेला आधार देण्याचे काम हे भारतीय न्यायव्यवस्था पार पाडीत आहे.

===

हे ही वाचा – भारतीय राज्यघटना “कॉपी” केलेली आहे का? – या प्रश्नावरची ‘अभिमानास्पद’ उत्तरं वाचा

===

बिकट परिस्थितीत न्यायालयांची सक्रियता

अनेकवेळा देशाच्या किंवा समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले विषय न्यायालये स्वतःहून विचाराधीन घेतात, त्यासाठी कोणीही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची गरज नसते. त्याला न्यायिक सक्रियता किंवा ज्युडीशिअल ॲक्टिविजम् असे म्हणले जाते.

प्रशासनाने सर्वकाही रामभरोसे सोडल्याचे चित्र निर्माण झाल्यावर देशातील विविध उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांचे आरोग्य हा विषय हाती घेऊन प्रशासन धारेवर धरले त्याची काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे…

१) गुजरात उच्च न्यायालय

गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने गुजरातमधील कोरोनाची परिस्थिती पाहून राज्य सरकारला कडक शब्दात फटकारत तातडीने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे आदेश दिले.

२) दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्लीत ऑक्सीजनचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा निर्माण झाल्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रशासनास ‘वाटेल ते करा, भिक मागा. परंतु, जनतेला ऑक्सीजन पुरवा.’ अशा सूचना केल्या.

३) मद्रास उच्च न्यायालय

देशातील वाढत्या कोरोना महामारीस निवडणूक आयोग जबाबदार असून निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर खूनाचे खटले दाखल करण्यात यावेत असा संताप मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला.

४) मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्रातील कोरोना परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करताना रात्रभर सूनावणी घेत प्रशासनाकडून परिस्थितीचा आढावा घेतला.

५) मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ

रेमडिसीवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार आणि राजकीय नेत्यांकडून त्याची परस्पर होणारी खरेदी, विक्री आणि वाटप यांवर नाराजी व्यक्त करताना राज्य सरकारला धारेवर धरले.

सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्रास तंबी

देशात निर्माण झालेला लसींचा तुटवडा आणि त्याचे असमान वितरण, लसींच्या असलेल्या वेगवेगळ्या किमती यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रास खडे बोल सुनावले.

याशिवाय महामारीच्या काळात समाज माध्यमांद्वारे जर कोणी व्यक्त होत असेल तर अशा व्यक्तींवर कारवाई करता येणार नाही, जर ती केली गेली तर तो न्यायालयाचा अवमान मानण्यात येतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

थोडक्यात संकटाच्या काळात प्रशासन आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी असमर्थ असले तरी भारतीय न्यायव्यवस्था आपले कर्तव्य उत्तम पद्धतीने पार पाडत आहे.

===

हे ही वाचा – कोरोनाची लस वाया जाते म्हणजे नेमकं काय? ही कारणं आहेत भविष्यातील धोक्याची घंटा

===

उत्तम दर्जाची वैद्यकीय मदत मिळणे हा जनतेचा मुलभूत अधिकार

भारतीय संविधानाच्या भाग ३ मधील कलम २१ अनुसार ‘सन्मानाने जगण्याचा अधिकार’ यात अनेक मूलभूत अधिकारांचा समावेश होतो. त्यांपैकी आपत्कालीन परिस्थिती उत्तम दर्जाची वैद्यकीय मदत मिळणे हा भारतीय नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १९७७ च्या मेनका गांधी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्यात कलम २१ चा व्यापक अर्थ विचारात घेत याबाबत स्पष्टता दिली होती. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही नागरिकांना औषधासाठी आणि रुग्णालयात जागा मिळवण्यासाठी दारोदार भटकण्याची वेळ येणे ही देशासाठी लज्जास्पद गोष्ट आहे.

नागरिकांमध्ये जागरूकता असणे आवश्यक

भारत हा तरुणांचा देश आहे त्यामुळे देशाचा कायापालट करणे सुद्धा तरुणांच्या हातात आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार स. न २०४८ पर्यंत डेमोग्राफिक डिव्हीडंट ( देशातील तरुणांची संख्याही वृद्ध नागरिकांना पेक्षा जास्त असणे ) हा भारताच्या बाजूने आहे. म्हणजेच पुढील २८ वर्षे भारताला आपला जास्तीत जास्त विकास करण्याची पूर्ण संधी आहे.

दुसरीकडे भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेले राष्ट्र आहे. तसेच दर ६ महिन्यांनी देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या कोपऱ्यात निवडणूका होत असतात.

गेल्या ७० वर्षात देश अनेक बाबतीत आधुनिक झाला. खाण्यापिण्याच्या सवयी पासून ते अंगावरील कपड्यांपर्यंत अनेक बदल देशात झाले. परंतु, देशाच्या निवडणुकांच्या केंद्रस्थानी आजूनही जुनाट मुद्दे उकरले जातात ही दुर्दैवाची बाब आहे.

जाती-पाती, आरक्षण, हिंदू-मुस्लीम, भारत-पाकिस्तान यांसारखे मुद्दे देशाच्या अस्तित्वाचे आणि विकासाचे प्रश्न खरेच होऊ शकतात का याचा विचार तरूण पिढीने करणे गरजेचे आहे.

चांगले आरोग्य, उच्च शिक्षण, चांगला रोजगार, स्वच्छ पाणी, प्रदूषण विरहित हवा हे विषय देशाच्या निवडणुकांच्या केंद्रस्थानी येणे अपेक्षित आवश्यक आहे आणि त्यासाठी समाजानेच पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

देश हा समाजापासून तयार होतो. त्यामुळे समाजाने आपले हक्क आणि कर्तव्ये यांबाबत जागरूक असणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्ष आणि नेते हे समाजातून येत असतात त्यामुळे समाज ज्या गोष्टींना महत्त्व देतो तेच विषय निवडणुकांच्या प्रचाराचा मुद्दा बनतात.

भारतीय नागरिकांमध्ये जागृतीचा कायमच अभाव राहिल्याचे दिसून आले आहे. जात आणि धर्माच्या नावाखाली भारतीयांचे ध्रूवीकरण करणे सहज शक्य आहे, हे गेल्या कित्येक शतकांच्या भारताच्या इतिहासात अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे.

कोरोनाची महामारी ही भारतातील पहिली आपत्ती नाही आणि शेवटचीही नाही. त्यामुळे भारतातील तरुणांनी जागरूक होणे आवश्यक आहे. आज देशाची जी गलितगात्र परिस्थिती झाली आहे, ती भविष्यात होऊ द्यायची नसेल तर समाजाला जात आणि धर्माच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन विचार करणे गरजेचे आहे.

===

हे ही वाचा – “मी ब्राह्मण आहे आणि माझा ब्राह्मण आरक्षणास पुढील कारणांमुळे विरोध आहे”

===

–

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.