आपण लस निर्यात करत बसलो आणि हे काय होऊन बसलं…!!

इनमराठी टीम

3 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

लेखक – स्वप्निल श्रोत्री

===

गेल्या काही दिवसांपूर्वी एका आघाडीच्या मराठी वृत्तपत्रात भारताची वाटचाल ही व्हॅक्सिन निर्यात करणाऱ्या देशापासून ते आयात करणाऱ्या देशाकडे सुरू असल्याची बातमी वाचण्यात आली.

कोरोना महामारी विरोधातील लढाईत व्हॅक्सिनेशन ( अर्थात लसीकरण ) हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि प्रभावी हत्यार आहे. अशा परिस्थितीत दररोज कोरोनाचे लाखो रुग्ण भारतात संक्रमित होत असताना, देशात लसीचा तुटवडा निर्माण होणे ही चिंताजनक बाब आहे.

मार्च २०२० मध्ये जेव्हा कोरोनाची महामारी जगभर आपले हातपाय पसरत होती, तेव्हा जगातील अनेक नावाजलेल्या औषध उत्पादक संस्था आणि वैज्ञानिक कोरोना विरोधातील लसीच्या शोधात होते.

अशावेळी जेव्हा अजून लस बनलेली नाही किंवा कधी तयार होईल याची शाश्वती नाही तेव्हा अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स यांसारख्या इतर श्रीमंत देशांनी ह्या औषध उत्पादक संस्थांबरोबर करार करून लसीची आगाऊ बुकिंग करून ठेवली. त्यामुळे भविष्यात उत्पादित होऊ घातलेल्या एकूण लसींपैकी जवळपास ६०% लसींचा साठा हा काही ठराविक श्रीमंत देशांनी आपल्या नावे करून घेतला होता.

परिणामी, जगातील अनेक छोट्या व गरीब देशांना लस मिळेल की नाही अशी शंका विचारली जात होती. श्रीमंत देशांच्या ह्या ‘व्हॅक्सिन नॅशनलिझम’च्या विरोधात जगातील अनेक नेत्यांनी व वृत्तपत्रांनी सडकून टीका केली.

===

हे ही वाचा – कोरोनाची लस वाया जाते म्हणजे नेमकं काय? ही कारणं आहेत भविष्यातील धोक्याची घंटा

===

भारताचे मिशन व्हॅक्सिन मैत्री

संकटात उपयोगी पडतो तोच खरा मित्र ह्या उक्तीप्रमाणे भारत सरकारने श्रीमंत राष्ट्रांच्या व्हॅक्सिन नॅशनलिझमवर टीका करताना भारत गरीब व छोट्या राष्ट्रांना कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा सुरू करेल असे जाहीर केले.

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अनेक जागतिक व्यासपीठांवर भारताच्या ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ कार्यक्रमाचे समर्थन केले. परिणामी, विविध खंडातील अनेक राष्ट्रे ही भारताशी या काळात जोडली गेली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या तज्ञांनी भारताच्या ह्या कृतीला ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’ असे नाव दिले.

भारतात लसीकरण सुरू झाल्यापासून ते १५ एप्रिलपर्यंत अशा या ३ महिन्याच्या काळात भारत सरकारने साधारणपणे ९० देशांना एकूण ६५ दशलक्ष कोरोना प्रतिबंधक लसींचे डोस वितरित केले.

यात प्रामुख्याने बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ, भूटान, मॉरिशस, मालदीव, सेशल्स, श्रीलंका, ब्राझील, बहरीन, ओमान, इजिप्त, अफगाणिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती इ. प्रमुख देशांचा समावेश होतो.

भारताने वितरीत केलेल्या एकूण ६५ दशलक्ष डोसपैकी १० दशलक्ष डोस हे मदत म्हणून ३६ दशलक्ष व्यापारी तत्त्वावर (अर्थात निर्यात) आणि १९ दशलक्ष डोस हे जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ, सेपी आणि गावी यांच्या संयुक्त उपक्रम असलेल्या ‘कोव्हॅक्स’ कार्यक्रमास वितरित केले आहेत.

भारताच्या कृतीचे सुरूवातीला अनेक देशांनी कौतुक केले. ब्राझीलने संजीवनी घेऊन येणाऱ्या हनुमानाचे चित्र प्रकाशित करीत भारताचे आभार मानले. परंतु, नंतर भारतात रुग्णांचा आकडा जसा वाढू लागला तसा देशात लसीचा तुटवडा जाणवू लागला.

लसीकरणाच्या सुरूवातीच्या काळात जे नागरिक लस घेण्यास इच्छुक नव्हते ते रुग्णसंख्या वाढू लागल्यावर भीतीपोटी लसीकरणाकडे वळले.

परिणामी, देशात लसींची मागणी अचानक वाढली. लस वितरण आणि मागणी यात असमानता निर्माण झाल्याने एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच देशातील अनेक लसीकरण केंद्रास टाळे लागण्यास सुरुवात झाली.

केंद्र आणि विविध राज्य सरकारे ह्यांच्या बैठकांच्या माध्यमातून काही उपाययोजना जरुर करण्यात आल्या. पण आजही देशात असे कोणतेही राज्य नाही किंवा शहर नाही जेथील सर्व लसीकरण केंद्रे ही पूर्ण क्षमतेने काम करीत आहेत.

===

हे ही वाचा – ज्या लसीमुळे कोरोनाचं संकट दूर होणार, ती लस शरीरात नेमकी काय जादू करते? वाचा

===

प्रशासनाची चूक भोवली

कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यावर प्रशासनाने ज्या पद्धतीची ढिलाई दाखवली तीच पुढे नागरिकांच्या जीवावर बेतली. राजकीय प्रचारात यात्रांपासून ते कुंभमेळयापर्यंत सर्वांनीच कोरोनाच्या दुसऱ्याला लाटेच्या निर्मितीत हातभार लावला.

ज्यावेळी कोरोनाचे रुग्ण देशात निचांकी पातळीवर होते, त्यावेळी नागरिकांमध्ये जनजागृती करून त्यांना लसीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहित करणे आवश्यक होते. परंतु, अशावेळी आपल्या देशातून कोरोना गेला ह्या भ्रामक समजूतीतून भारत सरकारने लसींचा साठा परदेशात वितरीत करणे धन्यतेचे मानले. परिणामी, आज देशावर लस आयात करण्याची वेळ आली आहे.

१ मेच्या पुढे काय ?

१ मे २०२० पासून देशात १८ ते ४५ ह्या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण सुरू होणार आहे. अशावेळी देशात लसीची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढेल.

ह्यापूर्वी असलेल्या ४५ ते ६० ह्या वयोगटातीलअनेकांचे लसीकरण अजून पूर्ण झालेले नाही. मग हा नवीन वयोगट वाढवून त्यांच्यासाठी अतिरिक्त लसींचा साठा पुढील काही दिवसात करणे खरेच शक्य आहे काय?

भारताची लोकसंख्या ही स. न २०२० च्या अंतापर्यंत साधारणपणे १४० कोटींच्या आसपास आहे. लोकसंख्येची घनता ही ईशान्येकडील राज्ये आणि जम्मू काश्मीरचा काही भाग सोडला तर प्रति चौकिमी ३५० ते ४०० च्या घरात आहे.

नवी दिल्ली, कोलकत्ता, मुंबई ह्या शहरात एका चौरस किमीमध्ये साधारणपणे १, १०० ते १, १५० लोक राहतात. अशा परिस्थितीत देशाच्या कानाकोपऱ्यात पर्यंत पसरलेली ही महामारी भारतातून सहजासहजी जाईल का? याचा विचार केंद्राने करणे गरजेचे होते.

‘व्हॅक्सिन मैत्री’ अंतर्गत केंद्राने ६५ दशलक्ष विविध देशांना मानवतेच्या भावनेतून वितरीत केले याबद्दल शंका नाही. परंतु, लसींचा साठा वितरीत करताना भारतीय जनतेला पुरतील ऐवढे डोस आपल्याकडे शिल्लक आहेत का? हे पाहणे आवश्यक होते.

सध्या भारताची अवस्था ही केंद्राने महाभारतातील कर्णासारखी केली आहे. आरोग्य व्यवस्थेचे चाक जमिनीत रुतले आहे. लढायला हाती शस्त्र नाही आणि जी कवचकुंडले जीव वाचवू शकत होती ती परदेशात वाटून टाकली आहेत.

राष्ट्रहित हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा मूळ पाया आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात होणारे तह, करार, मित्रत्व, शत्रुत्व हे स्वतःच्या देशाचे हित लक्षात घेऊनच केले जातात. त्यामुळे भारत सरकारने परदेशात लसींचा साठा जरूर पाठवावा. परंतु, त्याआधी भारतीय जनतेतील शेवटचा माणसापर्यंत लस पोहोचणे आवश्यक आहे.

===

हे ही वाचा – कोरोनाची लस दंडातच का दिली जाते? हे कारण तुम्हाला ठाऊक असायलाच हवं

===

–

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.