रेडी रेकनर दर म्हणजे नेमकं काय? त्यांचा वापर कशासाठी होतो?

इनमराठी टीम

4 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

‘रेडी रेकनर चा दर वाढला’ अशी बातमी आपण कित्येक वेळेस वाचली, ऐकली असेल. बांधकाम क्षेत्राशी निगडित असलेल्या लोकांना हे ‘रेडी रेकनर’ काय भानगड आहे ? हे माहीत असेल. पण, ज्यांना ‘रेडी रेकनर’ बद्दल काहीच माहीत नाहीये त्यांच्यासाठी या लेखातील माहिती उपयुक्त असणार आहे.

“रेडी रेकनर चा दर म्हणजे कोणत्याही वास्तूची मालकी बदलतांना सरकारी दस्तऐवज मध्ये त्याची नोंद करण्याची रक्कम.” ही रक्कम ठरवण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे राखून ठेवले आहेत. प्रॉपर्टी नोंद करण्याची ही रक्कम प्रत्येक भागानुसार, तिथे झालेल्या आणि भविष्यात होऊ घातलेल्या गुंतवणुकी नुसार हा दर राज्य सरकार वेळोवेळी बदलत असते.

बांधकाम क्षेत्राला सध्या आलेली मरगळ झटकण्यासाठी रेडी रेकनरचा दर कमी करणं सध्या अत्यंत आवश्यक आहे. रेडी रेकनरचा दर हा कोणत्याही व्यवहारात एक असा खर्च वाढवत असतो ज्याचा ना वास्तू विक्री करणाऱ्या व्यक्तीला फायदा आहे ना खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला.

राज्य सरकारने या कामात अतिरिक्त फायदा न बघता कमीत कमी दरात ही सेवा पुरवावी अशी सर्वांची नेहमीच इच्छा असते. रेडी रेकनर आणि स्टॅम्प ड्युटी ची सतत वाढणारी रक्कम ही सुद्धा ग्राहकांना घर विकत घेण्यासाठी पुनर्विचार करायला लावणारी आहे. सद्यस्थितीत रेडी रेकनर चा दर ४०% कमी व्हायला पाहिजे अशी मागणी विरोधी पक्ष सध्या महाराष्ट्र राज्य शासनाकडे करत आहे.

विकत घेतलेल्या प्रॉपर्टी चा मालकी हक्क बदलवण्याच्या या कामाला ‘सर्कल रेट’ असं सुद्धा नाव आहे. एकाच शहरात प्रभागानुसार रेडी रेकनर च्या दरात येणारी तफावत ही नेहमीच ग्राहकांच्या चर्चेचा विषय असते. तुम्ही जी प्रॉपर्टी विकत घेणार आहात ती फक्त एक घर आहे की, एखाद्या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चा भाग आहे यावर सुद्धा रेडी रेकनरचा दर ठरत असतो.

–

हे ही वाचा – प्रॉपर्टी डिस्प्युट आणि ७/१२ मुळे होणाऱ्या वादांना ब्रेक लावण्यासाठी महाराष्ट्रानेही उचलले ठोस पाऊल

–

प्लॉट ची जागा, प्लॉट चा आकार सारख्या गोष्टी सुद्धा रेडी रेकनर चा दर ठरवण्यात सरकार विचारात घेतल्या जात असतात. रेडी रेकनर ठरवत असतांना किती रकमेत ती जागा किंवा वास्तू ची विक्री होत आहे हे सुद्धा बघण्याचा अधिकार संबंधित नोंदणी खात्याला असतो.

जागेच्या व्यवहाराची रक्कम आणि राज्य सरकार ने ठरवलेला रेडी रेकनर चा दर यामध्ये जी रक्कम जास्त असते ती रक्कम प्रॉपर्टी घेणाऱ्या व्यक्तीला जमा करणं हे बंधनकारक असतं.

रेडी रेकनर चा दर ठरवण्याचं सूत्र काय आहे ?

प्रत्येक राज्य सरकार ला कोणत्या प्रकारच्या व्यवहारावर किती टक्के रेडी रेकनर चा दर ठेवावा ह्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. सर्व साधारणपणे रेडी रेकनर चा दर हा जमिनीच्या व्यवहाराच्या ८ ते १०% इतका असतो अशी माहिती उपलब्ध आहे. शहरी भागात जास्त असणारा हा दर ग्रामीण भागात ६% इतका आकारला जातो.

प्रॉपर्टी खरेदी करण्याची किंमत आणि त्यावर प्रॉपर्टी खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला भरावी लागणारी अतिरिक्त स्टॅम्प ड्युटी आणि प्रॉपर्टी विक्रेत्याला भरावी लागणारा ‘कॅपिटल गेन टॅक्स’ हे बांधकाम क्षेत्राला लागलेल्या ‘ब्रेक’ चं प्रमुख कारण मानलं जात आहे. लवकरात लवकर हा ‘लगान’ कमी व्हावा यासाठी त्रस्त जनता सध्या शासन दरबारी मागणी करत आहे.

महाराष्ट्र राज्यात कुठेही प्रॉपर्टी विकत घेण्यासाठी लागणारा अधिकृत रेडी रेकनर चा दर ऑनलाईन बघण्याची सोय igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.तुम्ही जमीन बघत असलेल्या भागात सध्या प्रति स्क्वेअर फुट दर सुद्धा तुम्ही या संकेतस्थळावर बघू शकतात.

तुमच्या अपेक्षित जागेची जितकी माहिती तुमच्याकडे उपलब्ध असेल तितकं तुम्हाला या संकेत स्थळावरील प्रश्नांची उत्तरं द्यायला सोपं जाईल आणि तुम्हाला कमीत कमी वेळात त्या जागेचा रेडी रेकनर चा दर बघता येईल.

जास्तीत लोकांनी या सुविधेचा फायदा करून घ्यावा असं आवाहन राज्य सरकार ने केलं आहे. तुम्हाला रेडी रेकनर चा दर खोटा सांगून कोणत्याही एजंट ने तुमच्या कडून जास्तीचे पैसे घेऊ नयेत हाच या संकेतस्थळाचा उद्देश आहे.

–

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–