विवाहित महिलांनो तुमच्यविषयीचे हे कायदेशीर अधिकार जाणून घ्या!!
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
===
विवाहसंस्था हा समाजरचनेचा गाभा आहे..ज्यामुळे अनेक कुटूंबे एकत्र बांधली जातात. यातील अनेक विवाह सुफळ संपूर्ण होतात. तर काही वैवाहिक अनुभव मात्र भितीदायक व वेदना देणारे असतात.
आपल्यावर विवाहापश्चात होणाऱ्या अन्यायाविरूद्ध बोलण्यासाठी स्त्रीयांना समाजाने कायमच अडवले आहे. त्यामुळे प्रत्येक विवाहित स्त्रीला तिचे कायदेशीर अधिकार माहिती हवेत.
—
आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :
—
—
विवाह हा प्रत्येक स्त्रीच्या सुखी संसाराचे स्वप्न असते. ज्यामधे ती स्वतःच्या कुटूंबियांना सुखी करण्याची कल्पना करते.पण आजही आपण आपल्या मुलींना आणि होऊ घातलेल्या सुनांना विवाहसंस्थेची तसेच त्यातील नियम आणि बंधनांची पुरेशी माहिती देत नाही हे खरच दुःखद आहे. तेव्हा सर्वच विवाहित महिलांच्या माहितीसाठी काही कायदे व कायद्यांतील तरतुदी यांची सविस्तर माहिती देणे गरजेचे आहे.
महिला विवाहित असो किंवा नसो,तरूण असो वा जेष्ठ, प्रत्येकीला त्यांचे कायदेशीर अधिकार माहिती हवेत. सरकारनेही मुलींच्या विवाहासाठीची वयमर्यादा १८ वर्षांवरून २१ वर्षांवर आणण्याचे ध्येय बाळगले आहे. तेव्हा खालील काही महत्वाचे कायदे व त्यातील तरतुदी प्रत्येक विवाहीत स्त्रीला माहिती हव्यात.त्या अशाप्रकारे आहेत.
१. विवाहापश्चात च्या ( सासरच्या ) घरावरील अधिकार :-
– पतीच्या मृत्यूनंतर ही पत्नीला सासरी राहण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
– जरी ते घर पतीच्या नावावर नसून त्याच्या आईवडीलांच्या नावावर असले किंवा ते भाडेतत्वावर घेतलेले असले तरी पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नी तिथे राहू शकते.
– हिंदू विवाह कायदा ( HMA ) 1955 मध्ये असे कुठेही प्रत्यक्ष सांगितलेले नाही की विवाहीत स्त्री आपल्या आईवडीलांच्या घरी राहू शकत नाही. उलट ती हवे तेव्हा आणि इच्छा असेल तेव्हा आपल्या आईवडीलांच्या घरी कायदेशीररीत्या राहू शकते.
२. स्थावर मिळकतीमधील अधिकार ( वाटा ) :-
– हिंदू वारसाहक्क कायदा ( HSA ) 1956 , या कायद्यात 2005 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरूस्तीनुसार, मुलीचे लग्न झालेले असो अथवा नसो तिला आपल्या वडिलांच्या स्थावर मालमत्तेत आपल्या भावाइतकाच हिस्सा मिळण्याचा अधिकार आहे.
– आपल्या पतीच्या मिळकतीमधेही स्त्रीला इतर वारसदारांइतकाच हक्क आहे.हा अधिकार ती तेव्हाच मागू शकते जर तिच्या पतीने कोणतेही इच्छापत्र,मृत्यूपत्र केले नसेल किंवा पतीने इच्छापत्रातून तिचे नाव वगळले असेल.
– पतीने पहिले लग्न शाबूत असतानाच दुसरे लग्न केले तर पतीच्या सर्व मालमत्तेवर पहिल्या पत्नीचा अधिकार असेल.
३. घरगुती हिंसाचाराविरूद्ध तक्रार करण्याचा अधिकार :-
– घरगुती हिंसाचार कायदा ( D.V.ACT ) 2005 अंतर्गत आपल्यावर होणाऱ्या घरगुती हिंसाचाराविरूद्ध स्त्री तक्रार करू शकते.
– स्त्रीला केली जाणारी शारीरीक मारहाण,मानसीक छळ, जबरदस्तीचे शरीरसंबंध किंवा शिवीगाळ, आर्थिक कुचंबणा अशा प्रकारच्या कृत्यांना या कायद्यान्वये गुन्हा समजले जाते.
– स्त्री या कायद्याचा आधार घेऊन संरक्षण, देखभालखर्च, निवारा, पालकत्व, नुकसानभरपाई यांची मागणी करू शकते तसेच सध्या राहत असलेल्याच घरात राहू शकते.
४. गर्भपाताचा अधिकार :-
– गर्भधारणा कायदा १९७१ मधील वैद्यकीय स्थगितीनुसार स्त्रीला, आपल्या पतीच्या परवानगीशिवाय गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे.
– गर्भपाताची मुदत आता २४ आठवड्यांपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे.
५. घटस्फोटाचा अधिकार :-
– हिंदू विवाह कायदा ( HMA ) 1955 मधील सेक्शन 13, स्त्रीला पतीच्या संमतीशिवाय घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार देतो.
– घटस्फोटाचा अर्ज हा व्यभिचार, कृरता, अनुल्लेख, राहत्या घरातून बाहेर काढणे, मानसीक आजार अशा कारणांच्या आधारे दाखल करता येतो.
– सेक्शन १३ बी परस्पर संमतीने होणाऱ्या घटस्फोटाची परवानगी देतो.
–
हे ही वाचा – सावित्रीबाईंप्रमाणे स्त्रीयांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या “ह्या” कर्तुत्ववान महिलांविषयी जाणून घ्या
–
६. देखभालखर्च व पोटगी मागण्याचा अधिकार :-
– इंडीयन पिनल कोड,सेक्शन 125 नुसार विवाहित स्त्रीला तिच्या देखभालीचा खर्च आपल्या पतीकडून मागण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
– लग्न अयशस्वी ठरले तर हिंदू विवाह कायदा1955 नुसार स्त्रीला, घटस्फोटाच्या प्रक्रियेदरम्यान स्वतःसाठी व स्वतःच्या मुलांच्या उपजिवीकेसाठी अंतरीम देखभाल खर्च आणि घटस्फोटानंतर कायमस्वरूपीचा पोटगी खर्च, आपल्या पतीकडे मागण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
– पोटगीच्या रकमेत स्त्रीधनाचा समावेश होत नाही. पोटगीची रक्कम न्यायालयाकडून ठरवली जाते. जी पतीच्या मिळकतीच्या 25टक्के असते व पतीच्या आर्थिक स्थिती व राहणीमानावर अवलंबून असते.
जर पत्नी कमावत असेल तर,
– जर पतीची मिळकत पत्नीच्या मिळकतीपेक्षा जास्त असेल तर पत्नी पोटगीची मागणी करू शकते.
– पती-पत्नीची मिळकत सारखी असेल तर पत्नी पोटगीची मागणी करू शकत नाही पण मुलांच्या देखभालीच्या खर्चाची पतीकडे मागणी करू शकते.
– जर पत्नीची मिळकत पतीच्या मिळकतीपेक्षा जास्त असेल तर पती देखील पत्नीकडे पोटगीची मागणी करू शकतो.
७. हुंडा प्रतिबंध आणि छळवणूक :-
– हुंडा प्रतिबंध कायदा 1961 अंतर्गत हुंडा प्रथेला मनाई आहे. स्त्री हुंडा देणाऱ्या आपल्या आई-वडीलांविरूद्ध किंवा हुंडा घेणाऱ्या आपल्या सासू-सासऱ्यांविरूद्ध तक्रार करू शकते.
– हुंड्यामुळे सासू-सासऱ्यांकडून होणाऱ्या शारीरीक,मानसिक छळाविरूद्ध इंडीयन पिनल कोडच्या सेक्शन 304 बी व 498 ए अंतर्गत विवाहीत स्त्री तक्रार करू शकते.
– हुंड्यासाठी होणाऱ्या विवाहीतेच्या शारीरीक,मानसिक छळाला तसेच घरगुती हिंसाचाराला हा कायदा प्रतिबंध करतो.
– वैवाहीक बलात्कार हा अजून भारतात गुन्हा मानला जात नसला तरी जबरदस्तीच्या संभोगाविरूद्ध घरगुती हिंसाचार कायदा व हुंड्यासाठी छळ या अंतर्गत तक्रार करता येते.
८. स्त्रीधनावरील अधिकार :-
– HAS च्या सेक्शन 14, 1956 व हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या सेक्शन 27 अंतर्गत स्त्रीला तिचे स्त्रीधन व त्यावरील मालकीचा अधिकार व पूर्ण संरक्षण मिळते.
– स्त्रीचा स्त्रीधनावरील हक्क डावलला गेल्यास घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या सेक्शन 19ए अंतर्गत तक्रार दाखल करता येवू शकते.
९. मुलाच्या पालकत्वाची मागणी करण्याचा अधिकार :-
– पालकत्व कायदा1890, या कायद्याअंतर्गत मुलाच्या पालकत्वासाठी आई-वडील दोघेही अर्ज करू शकतात. पण जर मुलाचे वय पाच वर्षापेक्षा कमी असेल तर त्याच्या पालकत्वासाठी आईला प्राधान्य दिले जाते.
– न्यायालयाचा कोणताही आदेश नसतानाही घरातून निघून जाताना स्त्रीे आपल्या मुलांना सोबत घेऊन जाऊ शकते.
– घटस्फोटानंतर किंवा वेगळे झाल्यानंतर स्त्री आपल्या मुलांच्या पालकत्वाचा अधिकार मागू शकते. ती कमावती असो वा नसो याचा विचार न करता ती मुलांचे पालकत्व मागू शकते. त्यासाठी पतीकडे पोटगी मागण्याचा कायदेशीर अधिकार स्त्रीला आहे.
१०. एकनिष्ठ नातेसंबंध व स्व-आदर, तसेच स्वतःचे अस्तित्व मिळवण्याचा अधिकार :-
– स्त्रीला स्वातंत्र्याचा,आपल्या पतीच्या बरोबरीने जगण्याचा आणि अन्यायाविरूद्ध मोकळेपणाने बोलण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
– तिला वैवाहीक जीवनातील एकनिष्ठ नात्याचा अधिकार आहे. व्यभिचार किंवा बहूपत्नीकत्व ही घटस्फोटाची मुख्य कारणे आहेत.
– कोणताही कायदा स्त्रीला तिच्या शिक्षणाच्या व स्वकमाईच्या मुलभूत अधिकारापासून वंचीत ठेवू शकत नाही.
हे काही महत्वाचे कायदे व कायदेशीर तरतुदी प्रत्येक स्त्रीला माहिती असणं गरजेचं आहे.
—
आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :
—
—
===
हे ही वाचा – भारतीय नागरिकांना हे १२ अधिकार ठाऊक असायलाच पाहिजे
===
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
–
शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
