मा. उद्धव ठाकरेंनी लॉकडाऊन करण्याआधी “हा” साधा विचार करून पहावा

इनमराठी टीम

4 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

लेखक – प्रसाद देशपांडे

===

‘लॉकडाऊन’ मागच्या वर्षी साधारण ह्याच सुमारास प्रत्येक भारतीय हा शब्द अनुभवत होते. त्या लॉकडाऊनमुळे भारतातील आरोग्यसुविधा ह्यांना एकूणच ह्या नवीन आणि गूढ व्हायरस संदर्भात तयारीला थोडा वेळ मिळाला. भारतीय समाजव्यवस्था आणि यंत्रणा जिथे अजिबातच तयार नव्हती तिथे त्यांना तयारीला वेळ मिळावा हा मागाच्यावर्षीच्या लॉकडाऊनचा उद्देश बऱ्यापैकी सफल झाला होता.

भारतीय लोकांचे सामाजिक भान अगदीच यथातथा असते. परिस्थितीचे गांभीर्य आणि भारतीयांच्या अत्यंत अपरिपकव अशा सामाजिक जबाबदारीला बरोब्बर ओळखून मोदींनी ही लॉकडाऊन नावाची ‘कडू घुट्टी’ अगदी हळुहळु भारतीयांना ठसका लागणार नाही अशा स्वरूपात दिली.

===

हे ही वाचा – कोरोनासह कित्येक भाकितं करणारा हा छोटा ज्योतिषी ज्याची हुशारी बघून हैराण व्हाल

===

मोदींची एकूण जनमानसावरील पकड ह्यामुळे म्हणा किंवा मग नवीन व्हायरसची भीती ह्यामुळे म्हणा भारतीयांनी बऱ्यापैकी श्रद्धेने मागाच्यावर्षीचा लॉकडाऊन पाळला. अति गरीब आणि अति श्रीमंत हा वर्गवगळता लॉकडाऊन ने मध्यमवर्गीयांचे गणित बिघडवले ह्यात तथ्य आहेच. पण तरीही त्यांनी तो पाळला हे महत्वाचे!!

काल उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा एक वर्षानंतर राज्यात लॉकडाऊनचं सूतोवाच केलं आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याच्याविरुद्ध आवाज यायला लागले. राजकीय पक्ष असो वा आनंद महिंद्रांसारखे मोठे व्यावसायिक वा सामान्य नागरिक सगळेच ह्याला विरोध करताहेत. ह्या विषयाच्या राजकीय अँगलकडे मी येणार नाही. पण असं काय झालं की लोक प्रचंड विरोध करतायत?? मला काही गोष्टी ह्याला कारणीभूत वाटतात त्याचा ऊहापोह येथे करू.

१: गेल्या एक वर्षांपासून महाराष्ट्र कोव्हीड केसेसमध्ये आणि मृत्यूमध्ये देखील सातत्याने पहिला क्रमांक टिकवून आहे. आंशिक टाळेबंदी, अनलॉकच्या नावाखालील टाळेबंदी ह्या सगळ्या धांदलीत नागरिक असो की, लघु उद्योगदार मंडळी असो, हातावर पोट असणारे कामगार असो सगळ्यांवर अगदी आताआता पर्यंत म्हणजे जानेवारी पर्यंत कुठल्या ना कुठल्याप्रकारे निर्बंध होतेच. पूर्ण मोकळीकता महाराष्ट्रातील लोकांना कधीच मिळाली नाही.

२: ह्याच्या उलट परिस्थिती युपी सारख्या राज्यात होती जिथे आपल्या राज्यातील काहींनी यूपीत लाखो मृत्यू होतील असे भाकीत केले होते.

युपी जे कदाचित भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता असलेले राज्य असेल तिथे महाराष्ट्रापेक्षाही अधिक दैनंदिन चाचण्या होऊनही महाराष्ट्रापेक्षा १/६ पेक्षाही कमी कोव्हीड केस मिळत होत्या. आपली लोक ह्या बातम्या बघत होते.

३: सरकार म्हणून जी एक जबाबदारी असते म्हणजे रुग्णालयं, खाटांची उपलब्धता, चाचण्यांची अदोष यंत्रणा वगैरे ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारचीच असते. ह्यात सरकारने कितीही दावे केले तरीही जमिनी परिस्थिती लोकांना दिसत आहेच की!! उपलब्ध नसलेल्या खाटा, एका खाटेवर 2-3 कोव्हीड पेशंट्सला देण्यात येणारा प्राणवायूचा पुरवठा ही अपुरी व्यवस्था सामान्य माणसाला दिसत नसेल??

४: दुसऱ्या लाटेमध्ये काही शहरांमध्ये लावलेले निर्बंध तर हास्यास्पद होते. नागपुरचे उदा द्यायचे झाले तर लोक रस्त्यावर बिनधास्त फिरत होते, त्यांना आडकाठी करणारे कुणीही नव्हते. मास्क लावलाय की नाही त्यांची धरपकड हे काहीही चालु नव्हते. पण त्याचवेळी छोटे व्यापारी, खुदरा व्यापारी, टपरीवाले, किराणावाले ह्या सगळ्यांवर मात्र कारवाईचा बडगा लावण्यात आला.

लोक नियम पाळत नाहीत म्हणून दंड वसुली मात्र ह्या छोट्या उद्योगीवर्गाकडून करण्यात आली.

५: मटनशॉप, चित्रपटगृह, मॉल, किराणा दुकाने, भाज्यांची दुकाने, मंदिरं, रेस्टोरेंट्स ह्यांना वेगळे नियम, आणि दारूच्या दुकानांना वेगळे नियम हे देखील लोकांना ढळढळीतपणे दिसत होते. होळीच्या दोन दिवस आधी किराणा आणायला बाहेर गेलो होतो तेंव्हा दोन दारूच्या दुकानाबाहेरील गर्दी कमीतकमी २००-२५० ची असेल.

सोशल डिस्टंसिंग तर नावालाही नव्हते, मास्क नव्हते, काहीही नव्हते. मग कोरोना फक्त मंदिरात, मॉल मध्ये किराणा दुकानातच होतो हे सरकारला सांगायचे होते??

नाईट कर्फ्यूचे प्रयोजन काय होते?? काही शहरांमध्ये १०-१४ दिवस टाळेबंदी लावून रुग्णसंख्येत किती घट झाली?? गृहविलगीकरणला प्रोत्साहन न देता संस्थात्मक विलगीकरण ह्यावर भर देऊन सरकारला काय साध्य करायचे आहे??

रस्त्यावर फिरणारे काही कोव्हीड पेशंट्स, नियम न पाळणारे काही हजार नागरिक ह्यांच्यामुळे समस्त राज्याला लॉकडाऊनची शिक्षा का?? हा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत असतील तर त्यात काय गैर आहे?? मुळात ज्या शहरांमध्ये लॉकडाऊन केलात तिथे तरी यंत्रणेने तो कठोरपणे अंमलात आणला का?? किती लोकांवर कारवाई केलीत?? किती दुकानांवर कारवाई केलीत?? आजकाल छोटे दुकानदार बिनधास्तपणे सांगतात वाटल्यास दंड वसुली करा पण लॉकडाऊन नको कारण तो लागला तर खायचेच वांदे होतील.

घराचे, गाडीचे हफ्ते भरणारा मध्यमवर्गीय ह्याच्याकडे कुठलेच सरकार लक्ष देत नाही. ना त्यांना फुकट राशन मिळतं, ना त्यांचे ३-४ बँक हफ्ते सरकार स्वतः भरेल असे कुठले सरकार म्हणते. आणि हेही तितकेच खरे आहे की कुठल्याही पूर्ण टाळेबंदीत नियम पाळण्यात आघाडीवर असतो तो मध्यमवर्गीयच आणि सगळ्यात जास्त भरडल्या देखील जातो तो मध्यमवर्गीयच!!

पूर्ण टाळेबंदीची वेळ आता टळून गेलीय, ती आधीच करायला आणि कठोरपणे राबवायला हवी होती. असो ठाकरे सरकार संपूर्ण टाळेबंदी लावायचा विचार करत असेल तर मध्यमवर्गीय लोकांकडे त्यांच्यावर सांगितलेल्या आणि न सांगितलेल्या समस्यांचे पूर्ण निराकरण करून सारासार विचार करून निर्णय घेईल अशी सुबुद्धी त्यांना आई भवानी देईल हीच आई भवानी चरणी प्रार्थना

===

हे ही वाचा – कोरोना रुग्णसंख्या वाढतेच आहे, मग लॉकडाऊन “चुकीची” स्टेप होती का? वाचा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण

===

–

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.