आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
पीट सिगर हे मोठे अमेरिकन लोकगायक जाऊन आता ३ वर्ष होतील. आता त्यांची आठवण यायचं कारण म्हणजे त्यांच गाणं, “What Did You Learn in School Today?” ह्या गाण्यात त्यांनी सरकारी प्रचारावर भेदक भाष्य केलंय. कोणतंही सरकार आपले निर्णय कसे योग्य आहेत तेच सांगत असतं आणि अगदी सरकारी शाळांमधून सुद्धा कसं बहुमत तयार करण्यात येतं त्यावर भाष्य केलं आहे. ह्या गाण्यात संकल्पना अशी आहे की,
एक माणूस आपल्या मुलाला शाळेत ‘आज काय शिकवलं?’ हे विचारतोय आणि मुलगा सहज त्याने शिकलेल्या गोष्टी सांगतोय.
त्यातलं एक कडवं खालील प्रमाणे आहे.
What did you learn in school today,
Dear little boy of mine?
What did you learn in school today,
Dear little boy of mine?I learned our Government must be strong;
It’s always right and never wrong;Our leaders are the finest men
And we elect them again and again.
नोटबंदीचा निर्णय आणि त्याला बहुसंख्य भारतीयांचा पाठिंबा दिसल्यावर ह्या गाण्याचा हटकून संदर्भ आठवला. जगभरातल्या नेत्यांनी, अर्थतज्ञांनी नोटबंदी वर सडकून टिका केली, उर्जित पटेलांकडे किती काळे धन जमा झाले त्या बाबतीत ठोस पुरावे नाही, अजून सुद्धा ATM मध्ये पुरेसे पैसे नाहीत तरी नागरिकांचा सरकारला पाठिंबा का? हा प्रश्न भल्या भल्या नेत्यांना, राजकीय अभ्यासकांना पडला आहे. सगळेच राजकीय पंडित थकल्यावर परिस्थितीवर भाष्य करण्यासाठी कलाकारांची मदत घेणे आवश्यक आहे.
नोटबंदी सारखा आव्हानात्मक निर्णय घेतल्यावर काय होणार आहे ह्याची सुत्र फक्त मोदींनी स्वतःकडे ठेवली, ह्याचा त्यांना त्यांच्या प्रतिमा निर्मितीला उपयोग झाला. गरीब घरात जन्माला आलेला मागासवर्गीय पंतप्रधान व्यवस्थेला आव्हान देतो ही संकल्पना चित्तथरारक आहे. लोकशाहीचं विकेंद्रीकरण न झाल्यामुळे राज्यकर्ते आणि मतदार ह्यात फार मोठी दरी आहे. नरेंद्र मोदींच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीने आणि वैयक्तिक मेहनतीने ही दरी मोठ्या प्रमाणत बुझली. आज ज्या लोकांची भक्त म्हणून टिंगल होते त्या लोकांनी ‘व्यवस्थे बाहेरचा माणूस’ म्हणून त्यांच्यावर जो २०१४ पासून विश्वास टाकला तो नंतर सुद्धा तसाच ठेवला आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे असमानता. भारतातल्या सरकारी समाजवादामुळे सत्तेच्या नाड्या आणि अधिकारांची पद ही मर्यादित लोकांना मिळतात. कॉंग्रेसचे जेष्ठ नेते जयराम रमेश ह्यांनी त्यांच्या नवीन पुस्तकात ‘To the Brink and Back: India’s 1991 Story’ मध्ये उदारीकरण हवं, जागतिकीकरण हवं पण खासगीकरण नको ही भूमिका मांडली आहे. ह्याच सरकारी समाजवादामुळे ठराविक शहरी सामान्यांना प्रगतीची दार १९९१ला खुली झाली.
क्रेडीट सुझ ह्या संस्थेच्या अहवाला नुसार,
भारताचा असमानते मध्ये आशिया खंडात दुसरा क्रमांक लागतो.
Oxfam च्या अहवाला नुसार,
१ टक्का भारतीयांकडे ५१टक्के संपत्ती आहे.
एवढी असमानता असलेल्या देशात अर्थसाक्षरता फारच कमी आहे. ह्या असमानतेचा एक मोठा तोटा म्हणजे भारतीय व्यवस्थेत मिळत असलेली विषमतेची वागणुक.
नोटबंदी मुळे करोडो गरिबांना एक विचित्र दिलासा मिळाला – तो म्हणजे आपल्या बरोबर श्रीमंतांना होत असलेला त्रास.
ज्या उष्णकटीबंधातल्या भारताच्या कडकडीत उन्हात सामान्य लोक प्रवास करतात, त्याच उन्हात श्रीमंतांनी रांगा लावून पैसे बदलून घेतले अशी भावना लोकांच्या मनात जागृत झाली हे सत्य नाकारता येत नाही. लोकाभिमुख नसलेल्या व्यवस्थेला हा सामान्य लोकांचा retributive justice, दंडात्मक न्यायच्या संकल्पाने नुसार प्रतिआहे असावा का? असं म्हणाव लागेल.
जयप्रकाश नारायण आणि लेओन ट्रोट्स्की सारख्या विचारवंतांनी विषमतावादी व्यवस्था बदलण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले होते आणि अपयशीपण झाले होते. ट्रोट्स्की सारख्या नेत्याने कायमस्वरूपी क्रांतीची सुत्रमांडली होती, जेणेकरून त्यात स्थितप्रज्ञातेच्या नावाखाली साचलेपण व्यवस्थेत येणार नाही. हा मुद्दा नक्कीच विचार करायला लावणारा आहे. नोटबंदीला जो पाठिंबा मिळतोय त्यामागे विषमता असलेली व्यवस्था आणि लोकांना मसीहा वाटणारा नेता ह्यांची चिंतेत टाकणारी युती आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
