सरकारी कार्यालय परिसरात घोडा पार्किंगबाबतच्या ‘व्हायरल पोस्ट’ची संपलेली गोष्ट!

इनमराठी टीम

4 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

आपल्या जगात कोण, कधी, कशी आणि काय मागणी करेल काही सांगता येत नाही. सरकारी कार्यालयांकडे तर सामाजिक कार्यकर्ते, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी हे वेगवेगळ्या प्रकारची मागणी सातत्याने करत असतात.

अगदी ऑफिसमधील स्वच्छतेपासून, गणवेशापर्यंत आणि राजकारणापासून भ्रष्टाचारापर्यंत हजारो तक्रारी दररोज येत असतात. दखलपात्र प्रकरणांना शासकीय अधिकारी कायद्याच्या चौकटीत राहून मोठ्या शिताफीने उत्तर देऊन प्रकरण मिटवित असतात.

असाच एक अनोखा प्रकार नुकताच ‘व्हॉटसॲप विद्यापीठा’तून व्हायरल झाला आहे. सगळीकडे त्याची खूपच चवीनं चर्चा होत आहे. कारण प्रकरणच तसं मजेशीर आहे. सुरुवातीला नांदेड शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सहाय्यक लेखाधिकारी संतोष देशमुख यांनी लिहिलेले एक पत्र व्हायरल झाले आहे.

पाठीच्या कण्याचा त्रास झाला तर आपण दुचाकी वापरण्याऐवजी चारचाकी किंवा फार बस वापरू. शिवाय ओला उबरचा पर्यायही आहेच. पण देशमुख महाशयांनी मात्र घोडा वापरण्याचा अघोरी निर्णय घेतला.

========

हे ही वाचा

या दहा मनोरंजक पण माहितीपूर्ण व्हायरल पोस्ट तुम्ही बघायलाच हव्यात!

‘व्हॅलेंटाईन डे’ला ताजमध्ये फुकट राहायची संधी! ‘व्हायरल मेसेज’ मागचं सत्य जाणून घ्या.

======

घोड्यावरून कार्यालयात येण्यासाठी महागडा घोडा घेण्याची तयारीही त्यांनी केली. त्यासाठी कार्यालय परिसरात घोडा बांधण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती देशमुख यांनी पत्राद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना केली.

देशमुख यांनी कार्यालयात घोडा बांधण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेले पत्र

कदाचित असा प्रकार जिल्हाधिकाऱ्यांना यापूर्वी कधीही समोर आला नसेल. मात्र, प्रशासनाने तर्कबुद्धी जागृत ठेवून हे प्रकरण हाताळले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे पत्र निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सोपविले.

कुलकर्णी यांनी घोड्यावर बसून कार्यालयात आल्यामुळे पाठीच्या कण्याचा कमी होतो किंवा कसे याबाबत नांदेडमधील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांना पत्र लिहिले. पत्रामध्ये आपल्याकडे असलेल्या अस्थिरोग तज्ज्ञाचा अभिप्राय घेऊन पाठवावा, अशी विनंती केली.

नांदेडमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला अभिप्रायासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी लिहिलेले पत्र

अधिष्ठात्यांनी या पत्राचा संदर्भ देऊन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख यांना या प्रकरणी अभिप्राय कळवावा, असे पत्र लिहून कळविले. त्यावर अस्थिरोग प्रमुखाने अधिष्ठाता यांना पत्राद्वारे लेखी अभिप्राय दिला.

त्यांनी अभिप्रायात लिहिले की, कण्याचा त्रास असणाऱ्या रुग्णांनी घोड्यावर प्रवास केल्यास आणखीन आदळ आपट होते व त्यामुळे मनका दबण्याची, मनक्यामधील गादी दबण्याची तसेच सरकण्याची संभावना असते. त्यामुळे पाठीच्या कण्याचा आजार कमी न होता वाढण्याची दाट शक्यता आहे.

वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता यांनी अस्थिरोगतज्ज्ञाला लिहिलेले पत्र

त्यानंतर अधिष्ठाता यांनी अस्थिरोगतज्ज्ञाचा अभिप्राय घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविला. इथपर्यंतचा सर्व पत्रव्यवहार व्हॉटसॲपवर व्हायरल झाला आहे. प्रशासकीय प्रक्रियेप्रमाणे निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांना पत्र लिहून अभिप्राय कळविला असेल.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी मूळ अर्ज केलेल्या देशमुख यांना घोडा पार्किंगच्या शिवाय तब्येतीची चिंता करत, घोड्यावर प्रवास करू नये, असा सल्ला दिला असेल, हे सगळं व्हायरल झालेलं प्रकरण इथेच संपलं. पण नवा विषय यानिमित्ताने समोर आला.

हे सगळं करण्यासाठी प्रशासनाची ताकद, तर्कबुद्धी आणि वेळ खर्ची झाला. प्रस्तूत प्रकरणात सहभागी सर्व अधिकाऱ्यांच्या एका मिनिटाच्या वेतनच्या अनुषंगाने विचार करायचा म्हटलं तर सरासरी प्रत्येक तासाला किमान २५० रुपयांपेक्षा अधिकचे मूल्य होईल.

अधिष्ठाता यांनी जिल्हाधिकारी यांना लिहिलेले पत्र

पाठीचे दुखणे असल्याने घोड्यावर कार्यालयात येण्याचा आणि त्यासाठी घोडा कार्यालयात बांधण्याची परवानगी मागण्याचा प्रकार मुळातच तथ्यहिन किंवा अवास्तव, अनाकलनीय आहे. या विषयावर प्रशासनाने वेळ खर्च करावा का? हा मुद्दा यानिमित्ताने चर्चेत यायला हवा.

न्यायालयीन परिभाषेतच सांगायचं तर कोणत्याही निरर्थक प्रकरणात जर एखाद्याने खोडसाळपणे याचिका दाखल केली तर न्यायालयाचा वेळ घेतल्याप्रमाणे संबंधित व्यक्तीवर कारवाई करून त्याला दंड अथवा शिक्षा किंवा दोन्ही ठोठावण्यात येते. हा नियम या प्रकरणातही लागू होऊ शकतो.

प्रशासनाकडे गोरगरीब नागरिकांचे हजारो प्रश्न प्रलंबित असतात. त्यावर प्रशासनातील अधिकारी त्यांच्या सोयीने निपटारा करतात. गोरगरीबांना एका एका कागदासाठी दहा दहा चकरा माराव्या लागतात. पैसे खर्च करावे लागतात. एकाच अर्जाच्या अनेक अधिकाऱ्यांकडे प्रती देण्यासाठीही खर्च करावा लागतो. शिवाय दररोज पाठपुरावा करावा लागतो.

शासनदरबारी काम होण्याची प्रतिक्षा करणाऱ्या एकाही गरीबाची स्टोरी व्हायरल होत नाही. कारण आपण मनोरंजनाच्या आणि फॉरवर्डस्‌च्या जमान्यात असंवेदनशील होत चाललो आहोत. घोडा पार्किंग विषयावर प्रशासनातील अधिकाऱ्यानेच प्रशासनाला कामाला लावणे दुर्दैवी आहे.

–