२ मुख्यमंत्री एकाच वेळी कार्यरत! वाचा, राजकारणात काहीही होऊ शकतं!

इनमराठी टीम

3 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

यावर्षी महाराष्ट्रात निवडणुकांचं जे काही ‘नॉट रिचेबल’ राजकारण झालं, ते सगळ्यांना ठाऊक आहेच, पण २०१९ ची महाराष्ट्र्राची विधानसभा क्वचितच कोण विसरेल. भाजप शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत असताना, अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पद विभागून घ्यावे या मुद्द्यावरून शिवसेनेने सत्ता स्थापनेत खोडा घालून युती तोडली.

आमदार फोडून सत्ता स्थापनेत तरबेज असलेल्या भाजपला यावेळी मात्र ३५ ते ४० आमदार आपल्या गोठ्यात आणण्याचे अशक्यप्राय काम करायचे होते. त्यामुळे आपले आमदार फुटणार नाहीत या काळजीने सेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांची झोप उडाली होती.

अन दिवस उजाडल्या उजाडल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्याची बातमी आली.

काही दिवसानंतर आपल्या विचारधारेला तिलांजली वाहून सेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या अंतर्गत महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता स्थापन केली.

एकूणच, निवडणुकीचा निकाल आणि सत्ता स्थापनेचा संघर्ष या महिनाभराच्या मनोरंजनात महाराष्ट्राच्या जनतेला दोन मुख्यमंत्री पाहायला मिळाले.

ही झाली महाराष्ट्राची गोष्ट. युपी बिहारच्या राजकारणात तर सत्तेसाठी कत्तली होतात. राजकारणी कोणत्या थराला जातील याचा नेम नाही.

गेस्ट हाऊस कांडचंच उदाहरण घ्या ना! तर महाराष्ट्रात दोन मुख्यमंत्री झाल्याचे आपण पाहिले, पण युपी मध्ये तर एकेकाळी दोन-दोन मुख्यमंत्री कार्यरत होते. ऐकावे ते नवल, पण होय ही सत्य घटना आहे.

तुम्हाला कोणी प्रश्न केला, की एका राज्यात दोन मुख्यमंत्री असू शकतात का? तर कमीतकमी नागरिकशास्त्र शिकलेली व्यक्ती पण याच उत्तर नाहीच देऊ शकत. मुख्यमंत्री हे संविधानिक पद एकावेळी एकालाच स्वीकारता येत.

तर, वर्ष होतं १९९८. बाराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा धुरळा उडत होता. अटलबिहारी वाजपेयी, मुलायमसिंग यादव, राजनाथ सिंग या तत्कालीन मोठ्या नावांचा मतदारसंघ याच यूपीमध्ये.

युपीने ज्या पक्षाला कौल दिला त्याची केंद्रात सत्ता असं काहीसं चित्र हे निर्माण झालेलं बघायला मिळत. तर, २१ फेब्रुवारी १९९८ ला यूपीच्या काही लोकसभा मतदार संघात मतदान झालं होतं, २२ क्षेत्रात बाकी होत.

याच दरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंग गोरखपूर मध्ये प्रचारात होते तर भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंग हे पत्रकार परिषदेत होते. जिथे ते भाजपच्या विजयाची चिन्ह दिसत असल्याचे सांगत होते.

दुसरीकडे अजून एक पत्रकार परिषद चालू होती आणि ती पत्रकार परिषद होती बसपा च्या उपाध्यक्षा मायावती यांची.

मायावती यांच्या अकबरपूर या संसदीय क्षेत्रात निवडणूक पार पाडले होते त्यामुळे आता त्यांनी युपी मध्ये सत्ता स्थापन करण्याकडे आपला मोर्चा वळवला होता. पाच महिन्यांपूर्वी बसपा सरकार पाडून कल्याण सिंग यांनी आपली सत्ता स्थापन केली होती.

दुपारी दोन च्या सुमारास मायावती राजभवनात पोहोचल्या. आपले बसपाचे आमदार,अजित सिंग यांच्या किसान कामगार पक्षाचे आमदार,जनता दलचे आमदार आणि सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या लोकतांत्रिक काँग्रेसच्या समर्थक आमदारांसोबत मायावती राज्यपाल रोमेश भंडारी समोर आल्या.

कल्याण सिंग यांच्याच सरकार मधल्या परिवहन मंत्री जगदंबीका पाल यांचं नाव पुढे करून मायावती यांनी कल्याण सिंग यांचं सरकार बरखास्त करायची मागणी राज्यपालांपुढे ठेवली.

मायावती यांचा राजभवनात चाललेला प्रकार मुलायमसिंग याना कळताच त्यांनी आपल्या पक्षाचा पाठिंबा मायावती यांना असल्याचा निरोप राजभवनात पाठवला!

कल्याण सिंग यांना राजभवनात चाललेल्या घडामोडी बद्दल कळताच ते तडक लखनऊला राज्यपालांसमोर येऊन उभे ठाकले.

आपल्याला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ द्यावा अशी त्यांनी मागणी केली आणि त्यासाठी त्यांनी बोंमई केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत बहुमत हे विधानसभेच्या सदनात व्हावे असे सांगितले.

पण राज्यपालांनी कल्याण सिंग यांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केले.

दिनांक २१ फेब्रुवारी १९९८, वेळ रात्रीचे सव्वा दहा. यावेळी जे झाले ते कल्याण सिंग यांच्या स्वप्नांत देखील आले नसेल.

कल्याण सिंग यांचे सरकार बरखास्त करून जगदंबिका पाल याना घाईघाईने मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यात आली. सोबत नरेश अग्रवाल, राजराम पांडे, बच्चा पाठक आणि हरिशंकर तिवारी यांना मंत्री पदाची शपथ देण्यात आली.

===

नरेश अग्रवाल हे लोकतांत्रिक काँग्रेसचे अध्यक्ष होते आणि कल्याण सिंह सरकार मध्ये विद्युत विभागाचे मंत्री होते. त्यांना पाल यांच्या सरकार मध्ये उपमुख्यमंत्री पद दिले गेले.

या घटनेला एवढ्या घाईघाईत अमलात आणले गेले की नियमाप्रमाणे होणारे राष्ट्रगीत सुद्धा झाले नाही. उत्तर प्रदेशच्या राजभवनात केवळ १० मिनिटात देशातल्या सगळ्यात मोठ्या राज्यात एवढी मोठी उलाढाल झाली होती.

दिनांक २२ फेब्रुवारी १९९८, युपीमध्ये उरलेल्या लोकसभा क्षेत्रात मतदान सुरू झाले. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लखनऊ मध्ये आपले मत टाकून तडक गेस्ट हाऊस गाठले आणि राज्यपाल भंडारी यांच्या विरोधात आमरण उपोषणाला बसले.

तिथे दिल्ली मध्ये राष्ट्रपती नारायणन यांनी पंतप्रधान गुजराल यांना पत्र लिहून युपी मध्ये घडलेल्या घटनेविरुद्ध आपला रोष जाहीर केला.

पण मेन ड्रामा तर सचिवालयात बाकी होता. नवीन नवीन मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल यांनी सकाळीच जाऊन मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवर आपला जम बसवला.

कल्याण सिंग पण पोहोचले पण अधिकारीकरित्या पाल मुख्यमंत्री असल्याने त्यांचं काही तिथे चाललं नाही. पण कल्याण सिंह कॅम्प काही हार मानायला तयार नव्हते.

कल्याण सिंग सरकार मधले मंत्री नरेंद्र सिंग गौड यांनी अलाहाबाद न्यायालयात याचिका दाखल केली. भंडारी यांची कृती अवैध मानून न्यायालयाने कल्याण सिंग यांच्या पक्षात आपला निर्णय दिला आणि कल्याण सिंग यांना सरकार बहाल करण्याचा आदेश दिला.

या आदेशासोबत वाजपेयीनी आपलं उपोषण सोडले. पण अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जगदंबिका पाल यांचा कॅम्प सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला.

२४ मार्चला यावर निर्णय होणार होता. या मॅटर मध्ये सुप्रीम कोर्ट गोंधळात पडले. कारण एका बाजूला राज्यपालांचा निर्णय आणि दुसरीकडे अलाहाबाद कोर्टाचा जजमेंट.

या दोहोंमधला रस्ता काढत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला,

‘पुढच्या ४८ तासात विधानसभेत कंपोजिट फ्लोअर टेस्टिंग होईल. ही टेस्टिंग होई पर्यंत कल्याण सिंग आणि जगदंबिका पाल या दोहोंसोबत मुख्यमंत्री सारखीच वागणूक देण्यात यावी, पण आधिकारीक निर्णय हे फ्लोअर टेस्टिंग नंतरच घेण्यात येतील.’

कंपोजिट फ्लोअर टेस्टिंग म्हणजे दोन्ही मुख्यमंत्री एकाच वेळी आपला प्रस्ताव मांडतील. आणि सदनातील सदस्य त्यावर मतदान करतील, ज्याला बहुमत प्राप्त होईल तो मुख्यमंत्री म्हणून निवडला जाईल.

ही घटना घडेपर्यंत नरेश अग्रवाल आणि हरिशंकर तिवारी आपल्या आमदारांसोबत पुन्हा कल्याण सिंग यांच्या कॅम्प मध्ये आले.

सर्वोच्च न्यायलायच्या आदेशानुसार फ्लोअर टेस्टिंग ला सुरुवात झाली. साऱ्या देशाची नजर या घटनेकडे होती. विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी फ्लोअर टेस्टिंगला सुरवात केली.

एकूण ४९५ सदस्यांनी यात भाग घेतला.

अंतिम निकाल आला तेव्हा कल्याण सिंग यांना २२५ तर जगदंबिका पाल याना १९६ मतं मिळाली. बाकी तटस्थ राहिले, आणि कल्याण सिंग यांची मुख्यमंत्री पदावर मोहोर लागली.

तेवढ्यात लोकसभेच्या निवडणुकांचे निकाल आले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार आले.

युपीमध्ये घडलेल्या घटनेला आंशिक प्रमाणत रोमेश भंडारी जबाबदार असल्याचे त्यांना स्वतःला जाणवले.

केंद्रात भाजप प्रणित सरकार आले असल्यामुळे त्यांची राज्यपाल पदावरून हकालपट्टी त्यांनी निश्चित मानली होती आणि म्हणून रोमेश भंडारी यांनी स्वतः राज्यपाल पदाचा राजीनामा देऊन पायउतार झाले.

तर, अशाप्रकारे देशात प्रथमच एका राज्यात दोन मुख्यमंत्री कार्यरत होते. राजकारणात काहीही कधीही होऊ शकतं याच सप्रमाण हे उदाहरण आहे.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :