आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
===
एन्काऊंटर – गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी पोलिसांनी केलेला एक प्रयत्न. नेहमीच कायद्याच्या किंवा राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली काम करावं लागणाऱ्या पोलिसांना गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याची मुभा असलेली ही एकमेव वेळ असते.
“एन्काऊंन्टर बरा की, कोर्टात रखडलेला निर्णय बरा?” याबद्दल नेहमीच दोन मतप्रवाह बघायला मिळतात. कायदेतज्ञ हे नेहमी प्रत्येक निर्णय माननीय न्यायालयाने घ्यावा असंच म्हणतील, जे बरोबर सुद्धा आहे.
न्याय प्रक्रिया गतिमान व्हावी आणि प्रत्येक प्रकरण हे लवकरात लवकर निकाली लागावं आणि गुन्हेगारांना वेळेत शिक्षा व्हावी इतकीच सामान्य माणसाची सुद्धा अपेक्षा असते. पण काही वेळेस ही अपेक्षा पूर्ण होत नाही आणि लोक एन्काऊंन्टरमधून गुन्हेगारांना मिळालेल्या शिक्षेचं सुद्धा स्वागत करतात हेही आपण बघितलं आहे.
–
- अशी कोर्ट केस ज्याची चर्चा साऱ्या भारतात रंगली, खऱ्या “रुस्तम”ची रोमांचक कहाणी!
- ‘त्या’ एका भयानक केसमुळे बाळासाहेब म्हणाले होते “मी शिवसेना सोडतो”!
–
सामान्य माणसांनी एन्काऊंन्टरच्या केलेल्या समर्थनाची कित्येक उदाहरणं आहेत. त्यापैकी सर्वात ताजं उदाहरण म्हणजे, हैद्राबाद पोलिसांनी बलात्काराच्या गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या एका मुलाचा केलेला एन्काऊंन्टर. पूर्ण देशात या घटनेचं स्वागत झालं होतं. ‘ही आपल्या न्यायव्यवस्थेची हार आहे’ असा एक सूर होता.
बहुतांश लोक हे न्यायालयाबाहेर लागलेल्या निकालाचं स्वागतच करत होते. बॉलीवूडच्या सिनेमात ‘अब तक छप्पन’ आणि ‘अ वेनसडे’ या दोन्ही सिनेमात दाखवण्यात आलेले एन्काऊंन्टर हे लोकांना योग्य वाटले होते असं म्हणता येईल.
काही एन्काऊंन्टर मात्र नेहमी वादाच्या भोवऱ्यातच अडकलेले असतात. कधी त्यांना राजकीय विरोध होतो, तर कधी समाजातील काही संघटनांचा विरोध होतो. आपल्या निदर्शनाने किंवा कायद्याचं कोणतंही ज्ञान नसतांना पोलिसांच्या निर्णयाबद्दल केलेल्या विधानांमुळे पोलिसांना किती त्रास होत असेल याचा त्यावेळी कोणीच विचार करत नाही.
पोलीस म्हणजे आपल्यासारखी सामान्य व्यक्तीच आहे, त्याला त्याचा मान, अपमान, मन हे आपल्यासारखंच असतं हे आपल्यातील काही लोक त्यावेळी विसरून जातात.
‘बाटला हाऊस’ हे असंच एक एन्काऊंन्टर आहे. ज्याबद्दल नेहमीच दोन मतप्रवाह बघायला मिळाले आहेत. काही लोक या एन्काऊंन्टरचं समर्थन करत होते तर काही लोक विरोध. २०१९ मध्ये या सत्य घटनेवर आधारित ‘बाटला हाऊस’ हा सिनेमा देखील रिलीज झाला होता.
काय आहे ही पूर्ण घटना? पोलिसांना हे एन्काऊंन्टर का करावं लागलं?
१९ सप्टेंबर २००८ रोजी दिल्लीतल्या जमिया नगरमध्ये घडलेली ही घटना आहे. भारतात बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याच्या आरोपात संशयित असलेल्या, इंडियन मुजाहिद्दीनसाठी काम करणाऱ्या दोन व्यक्तींना ‘बाटला हाऊस’मध्ये कंठस्नान घातलं होतं.
–
- केशवानंद भारती खटला – १३ न्यायाधीशांनी दिलेला ऐतिहासिक निर्णय जाणून घ्या!
- तंदूर केस – ज्या हत्याकांडानंतर पुढील अनेक वर्ष दिल्लीकर हॉटेलमध्ये जायला घाबरायचे
–
असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीस या पदावर कार्यरत असलेल्या संजीव कुमार यादव यांच्या नेतृत्वाखाली हे मिशन पार पाडण्यात आलं होतं. ५ अतिरेकी हे ‘बाटला हाऊस’ या भागातील L-18 या इमारतीत फ्लॅट क्रमांक १०८ मध्ये राहत असल्याची खबर पोलिसांना विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली होती.
मोहनचंद शर्मा या पोलीस इन्स्पेक्टर सोबत काही सहकारी देऊन त्यांना L-18 या चार मजली इमारतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी तैनात करण्यात आलं होतं. अतिरेकी घरातच असल्याची खात्री पटल्यानंतर पोलिसांनी या इमारतीमध्ये जाण्याचं ठरवलं.
ही खबर अतिरेक्यांना लागताच त्यांनी मोहनचंद शर्मा आणि सहकारी पोलिसांवर हल्ला केला. दोन्ही बाजूंकडून गोळीबार झाला आणि त्यामध्ये पोलीस इन्स्पेक्टर शर्मा आणि त्यांचे सहकारी हेड कॉन्स्टेबल हे गंभीररित्या जखमी झाले होते.
पहिल्या चकमकीनंतर त्यांच्या सहकाऱ्यांनी शर्मा आणि हेड कॉन्स्टेबलला हॉस्पिटलमध्ये न्यायचं ठरवलं आणि हे एन्काऊंन्टर पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी ‘बॅकअप टीम’ म्हणजेच अतिरिक्त पोलिसांना बोलावण्याचा निर्णय घेतला.
अतिरिक्त पोलिसांच्या टीमचं नेतृत्व स्वतः एसीपी यादव सरांनी करायचं ठरवलं. घटनास्थळी पोहोचताच त्यांनी बघितलं, की एक अतिरेकी हा त्या मजल्यावर जखमी अवस्थेत होता. फ्लॅट क्रमांक १०८ मध्ये इन्स्पेक्टर शर्मा यांचे काही सहकारी हजर होते.
घरात शिरल्यावर यादव सरांच्या लक्षात आलं, की काही अतिरेकी हे एका खोलीत लपून बसले होते आणि त्यांच्याकडे बंदुका होत्या. एसीपी यादव यांनी त्या अतिरेक्यांना शरण येण्यास सांगितलं. अतिरेक्यांनी ते ऐकलं आणि त्या खोलीचा दरवाजा त्यांनी उघडला.
अतिरेक्यांनी दरवाजा उघडून सरळ पोलिसांवर गोळीबार करण्यास सुरुवात केली. पोलिसांनी सुद्धा प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली. या चकमकीत हेड कॉन्स्टेबलला दोन गोळ्या लागल्या. बुलेटप्रूफ जॅकेट असल्याने ते फक्त मागे ढकलले गेले. पोलिसांनी गोळीबार सुरूच ठेवला आणि त्यामध्ये एका अतिरेक्याला गोळी लागली.
५ अतिरेक्यांपैकी २ जणांना तिथून पळ काढण्यात यश आलं. एक अतिरेकी शरण आला आणि दोघांचा मृत्यू झाला.
सुरुवातीला हे मिशन यशस्वी झालं असं वाटत होतं. पण, पोलीस इन्स्पेक्टर मोहनचंद शर्मा यांना या मिशनमध्ये आपले प्राण गमवावे लागले आणि त्यानंतर ‘या एन्काऊंन्टरची गरज काय होती?’ असे प्रश्न असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीसला विचारले जाऊ लागले.
राजकीय पक्षांनी हे एन्काऊंन्टर म्हणजे पोलिसांनी मिलिया जमिया इस्लामीया विद्यापीठात शिकणाऱ्या काही मुस्लिम विद्यार्थ्यांविरुद्ध कोणताही पुरावा नसताना केलेली कारवाई होती. दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आणि ते अतिरेकी नव्हतेच असा दावा काही राजकीय पक्षांनी त्यावेळी केला होता.
या एन्काऊंन्टरनंतर कित्येक स्थानिक लोकांना अटक करण्यात आली होती. काही सामाजिक संघटनांनी या घटनेविरुद्ध आवाज उठवला होता. या आंदोलनात इस्लामीया विद्यापीठातील काही शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी सुद्धा सहभाग घेतला आणि या एन्काऊंन्टरची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली. सर्व वर्तमानपत्र आणि न्यूज चॅनल्सनी त्यावेळी ही बातमी उचलून धरली होती.
–
- अंडरवर्ल्डचं कंबरडं मोडणारे ‘इनकॉउंटर स्पेशालिस्ट’ आहेत तरी कोण?
- सलमानने चिडून, पुण्यातील एका गेमिंग कंपनीला थेट कोर्टात का खेचलय? जाणून घ्या
–
दिल्ली हायकोर्टाने या प्रकरणात राष्ट्रीय मानवाधिकार समितीला या घटनेचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. पोलिसांचे जवाब असलेल्या या अहवालातून आणि या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीतून माननीय न्यायालयाने हा निकाल दिला, की ‘बाटला हाऊस’मध्ये झालेल्या एन्काऊंन्टरमध्ये पोलिसांनी त्यांना असलेल्या कोणत्याही अधिकाराचा गैरवापर केलेला नाही आणि हे एन्काऊंन्टर चुकीच्या उद्देशाने करण्यात आलेली कारवाई नव्हती.
मानवाधिकाराचा गैरवापर या एन्काऊंन्टरमध्ये कुठेही करण्यात आलेला नाही. सर्व अतिरेक्यांचे विविध अतिरेकी संघटनांसोबत असलेले संबंध समोर आले आणि हे एन्काऊंन्टर हे योग्य होते असा निर्णय न्यायाल्याने जाहीर केला.
दिल्ली पोलिसांना या प्रकरणात ‘क्लीन चीट’ देण्यात आली. ए.पी. शाह आणि श्री. मनमोहन यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयाचं सर्वांनी स्वागत केलं होतं. इन्स्पेक्टर शर्मा यांना २६ जानेवारी २००९ रोजी मरणोत्तर ‘अशोक चक्र’ या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीस म्हणून कार्यरत असलेल्या यादव सरांना डेप्युटी कमिशनर ऑफ पोलीस ही पदोन्नती देण्यात आली.
जॉन अब्राहम निर्माता आणि नायक असलेल्या ‘बाटला हाऊस’ या सिनेमात त्याने डीसीपी यादव यांचा रोल केला होता.
सप्टेंबर २००८ मध्ये दिल्लीत झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर एका आठवड्यातच हे एन्काऊंन्टर करण्यात आलं होतं. कारण, बॉम्बस्फोट झाल्यावर दहा मिनिटातच या घटनेसाठी आम्ही जबाबदार आहोत असं इंडियन मुजाहिद्दीन या संस्थेने जाहीर केलं होतं. ज्या संस्थेसोबत हे ५ तरुण संलग्न होते.
काही लोकांनी असा ही दावा केला होता, की इन्स्पेक्टर शर्मा यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांपैकीच कोणी मारलं असावं. मात्र चौकशीअंती हे स्पष्ट झालं की त्यांना लागलेल्या गोळ्या या अतिरेक्यांच्या बंदुकीतून मारलेल्या गोळ्याच होत्या.
अवघ्या ७ मिनिटांत घडलेला हा थरार ‘बाटला हाऊस’ या भागात राहणारे रहवासी कधीच विसरणार नाहीत हे नक्की. आपल्या जीवावर उदार होऊन अतिरेक्यांचा खात्मा करणाऱ्या इन्स्पेक्टर शर्मा यांचे आपण सर्वच ऋणी आहोत.
सर्वात वादग्रस्त म्हणून चर्चा झालेल्या या एन्काऊंन्टरमुळे पुढे होऊ शकणारे बॉम्बस्फोट टाळण्यात पोलिसांना यश आलं असंच पोलीस यंत्रणेवर विश्वास असणारे लोक नेहमीच म्हणतील.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
