आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
===
घरात जेवढी माणसे आहेत तेवढ्या गाड्या असणे, ही बाब आता भारतातील मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी नवीन राहिलेली नाही. काही घरांमध्ये तर दुचाकी आणि कार्सची एकत्र संख्या मोजली, तर ती घरातील माणसांच्या संख्यपेक्षा अधिक भरेल.
गरजेपासून ते दिखाव्यापर्यंत सगळ्या गोष्टींसाठी अगदी चपखलपणे बसणारी रोजच्या जीवनातील गोष्ट म्हणजे गाडी! या गाडीसोबत अनेकांच्या भावना सुद्धा जोडल्या गेलेल्या असतात.
२०२१ च्या बजेटमधून सरकारने गाड्यांसाठी एक नवी पॉलिसी आणली होती. या पॉलिसीचा थेट परिणाम आता सामन्यांवर होणार असं म्हटलं जात होतं. त्यानुसार सरकारने एप्रिल २०२२ पासून अमलात आणण्यात येणार नवा नियम जाहीर केला होता.
पेट्रोलचे भाव वाढल्याने, गाडी रस्त्यावर उतरवणे मुळातच अधिक खर्चाचे झालेले आहे. त्यातच वेहिकल स्क्रॅपेज पॉलिसी आणि त्यानुसार आकारण्यात येणारा दर, वाढणारा खर्च हा नव्याने वाढणारा भुर्दंड नागरिकांवरील भार ठरणार हे मात्र नक्की… ही पॉलिसी काय आहे आणि यामुळे काय फरक पडणार आहे, ते जाणून घेऊयात.
Vehicle Scrappage Policy नक्की आहे तरी काय?
सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे ही पॉलिसी सध्यातरी सक्तीची करण्यात आलेली नाही. ‘गाडी स्क्रॅप करणे’ ऐच्छिक आहे. प्रायोगिक तत्वावर ही पॉलिसी पुढील वर्षीच्या एप्रिल महिन्यापासून राबवण्यात येणार आहे.
वेहिकल स्क्रॅपेज पॉलिसीचा मूळ उद्देश म्हणजे वैयक्तिक वापरातील गाड्यांचे २० वर्षांनी, तर व्यावसायिक वापर असणाऱ्या गाड्यांची १५ वर्षांनी ‘फिटनेस’ टेस्ट होणे. यासाठी आकारण्यात येणारी किंमत मात्र सरकारने वाढवल्याचं घोषित केलंय.
पॉलिसीचा उद्देश काय?
या पॉलिसीची दोन महत्त्वाची उद्दिष्ट आहेत. एक म्हणजे शहरांमधील प्रदूषण कमी करणे आणि दुसरे म्हणजे भारतातील Automotive व्यवसायात वाढ करणे.
जुन्या झालेल्या गाड्या अधिक प्रदूषण करतात, त्यामुळे प्रदूषणात वाढ होण्याची शक्यता वाढते. हे आटोक्यात आणण्यासाठी त्यांची फिटनेस टेस्ट होणे सरकारला महत्त्वाचे वाटते, असे म्हणायला हवे.
–
–
थोडक्यात काय, तर या फिटनेस टेस्टमध्ये होणाऱ्या गाड्या रस्त्यावर धावू शकतील आणि इतर गाड्या बाद म्हणजेच स्क्रॅप करण्यात येतील. ज्या गाड्या रस्त्यावर धावतील, त्यासाठीच ही मोठी फोडणी बसेल.
खर्च नेमका कुठे वाढणार?
‘फिटनेस टेस्टच करायची ना, मग त्यात काय झालं एवढं?’ असा विचार करत असाल, तर जरा थांबा. खरी मेख तर इथेच आहे. २० वर्षानंतर एका कारची फिटनेस टेस्ट करण्याचा खर्च जवळपास ४०,००० रुपये इतका आहे. म्हणजेच गाडी यापुढे वापरण्यासाठी योग्य आहे की नाही, हे दुसरे कुणीतरी ठरवणार आणि त्यासाठी आपण ४०,००० रुपये मोजणार!
१५ वर्षांनंतर गाडीचे नव्याने रजिस्ट्रेशन करावे लागते. त्यावेळी देण्यात आलेला रोड टॅक्स आणि ‘ग्रीन टॅक्स’ हा खर्च वेगळा बरं का! हे फिटनेस सर्टिफिकेट ५ वर्षांसाठी वैध असेल. म्हणजेच दर ५ वर्षांनी नव्याने हा भुर्दंड सहन करायचा आहे.
खर्च आणखी वाढू शकतो का?
सरकारने प्रत्येक फिटनेस सर्टिफिकेटकरिता ‘ग्रीन टॅक्स’ आकारण्याचे ठरवले आहे. म्हणजेच प्रत्येक फिटनेस टेस्टचा खर्च आणि त्याबरोबरीने आकारण्यात येणारा ग्रीन टॅक्स, एवढा खर्च तर गाडीसाठी करावाच लागेल.
हा ग्रीन टॅक्स रोड टॅक्सच्या १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. प्रत्येक शहरांमधील प्रदूषणाची पातळी बघून, त्यानुसार ग्रीन टॅक्सची रक्कम निरनिराळी असेल. म्हणजेच पुण्यासारख्या अधिक प्रदूषित शहरात ग्रीन टॅक्स अधिक असू शकतो.
फिटनेस टेस्टमध्ये गाडी पास झाली नाही तर…
फिटनेस टेस्टमध्ये पास न होणाऱ्या गाडीचे नव्याने रजिस्ट्रेशन होणार नाही. नियमानुसार रजिस्टर नसलेली गाडी रस्त्यावर चालवण्याची परवानगी नाही. म्हणजेच, फिटनेस टेस्टमध्ये पास न होणाऱ्या गाड्या त्यानंतर कधीही रस्त्यावर आणता येणार नाहीत. तीनवेळा फिटनेस टेस्टमध्ये पास न होणारी गाडी स्क्रॅप करणे बंधनकारक असणार आहे.
या नव्याने रजिस्टर होणाऱ्या गाडीसाठी खिशाला आणखी कात्री लागणार आहे. जुन्या गाड्यांचं नूतनीकरण करण्यासाठी जी रक्कम यापुढे खर्च करावी लागेल ती रक्कम वाढवण्यात आली आहे.
१५ वर्षं जुन्या गाड्यांसाठी आता ६०० ऐवजी ५००० तर बस आणि ट्रकसाठी १५०० ऐवजी तब्बल १२,५०० रुपयांचं शुल्क आकारलं जाणार आहे. दुचाकीस्वारांना सुद्धा याचा मोठा फटका बसणार आहे हे नक्की… आधी ज्यासाठी ३०० रुपये मोजावे लागणार होते त्यासाठी आता १००० रुपयांनी खिसा हलका होणार आहे.
सामान्यांवर नेमका परिणाम काय?
१ एप्रिल २०२२ पासून याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. जुन्या गाड्या वापरण्यासाठी खर्च वाढणार हे जरी खरे असले, तरी या सगळ्याचे काही फायदे सुद्धा आहेत.
आर्थिक फायदा
गाडी स्वतःहून स्क्रॅप करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींसाठी ही आनंदाची बाब ठरेल. त्यांची गाडी स्क्रॅप होत असताना त्याचा आर्थिक मोबदला देण्यात येईल.
नवी टेक्नॉलॉजी
जुन्या गाड्या स्क्रॅप झाल्या म्हणजे अर्थातच नव्या गाड्यांचा वापर केला जाईल. म्हणजेच नवे तंत्रज्ञान वापरले जाईल.याचा फायदा अर्थातच, प्रदूषण कमी होण्यात सुद्धा होईल.
थोडक्यात काय, तर Vehicle Scrappage Policy बद्दल चर्चा सुरु आहे, म्हणून खूप घाबरून जाण्याचे कारण नाही. ही पॉलिसी अनिवार्य होण्यासाठी अजून किमान एक वर्षाचा कालावधी आहे.
याशिवाय या पॉलिसीअंतर्गत प्रत्येक गाडी स्क्रॅपच होईल, असे अजिबातच नाही.
ही आवश्यक माहिती तुमच्या ओळखीतील इतर लोकांना सुद्धा नक्की पाठवा. त्यासाठी हा लेख शेअर करायला विसरू नका.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
