म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट: रोहिंग्यांपासून देशाला ‘शुद्ध’ करणाऱ्याच्या हातात सत्ता!

इनमराठी टीम

4 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

सकाळी आपण उठतो आणि बातम्यांमध्ये समजते, की रातोरात देशात सत्तापालट झाला आहे. तेवढी बातमी देऊन टीव्हीचा सिग्नल सुद्धा जातो. ही घटना काही काल्पनिक नाही. आपल्याच शेजारचा देश म्यानमारमध्ये घडलेली सत्यघटना आहे.

हा सत्तापालट काही लोकशाही मार्गाने झाला नाही, तर तख्तपालट करून बळजबरीने केला गेला. तिथे हे काही पहिल्यांदा झालेले नाही. याआधी सुद्धा अशी घटना तिथे घडलेली आहे. त्या घटनेनंतर जवळपास अडीच दशके ते शासन तिथे सुरू होते.

जनतेला टीव्हीच्या माध्यमातून घटना समजली, आणि टीव्हीचा सिग्नल गेला. म्यानमारच्या रस्त्यावर सेनेची पूर्ण पलटण उतरवली गेली. सैन्याने जनतेला घरी राहायचा इशारा दिला गेला. ज्यांना डावलून सत्ता हस्तगत केली गेली ते जनतेला रस्त्यावर उतरायचे आवाहन करत आहेत.

या घटनेला महत्व का, तर आपण भारतीय म्यानमार देशासोबत बॉर्डर शेअर करतो. या कारस्थानामध्ये चीनचा हात असल्याचे सुद्धा बोलले जाते. आजकाल आशियात घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेत चीन घुसतच आहे. आज याच घटनेबाबत आपण विस्तारात माहिती घेणार आहोत.

भारताच्या ईशान्येला लागून असलेला देश म्हणजे म्यानमार! पूर्वी याला बर्मा किंवा ब्रह्मदेश म्हटले जात असे. भारताचा आणि याचा तसा जुना संबंध. सम्राट अशोकाच्या काळात इथे बौद्ध धर्माचा प्रचार-प्रसार झाला. हाच धर्म त्यांच्या मातीत रुजला.

तर, आज ५९ वर्षांनी पुन्हा म्यानमारमध्ये सैन्याने तिथली सत्ता आपल्या हातात घेतली. सोमवार दिनांक १ फेब्रुवारीला सेनेने म्यानमारच्या स्टेट कौन्सिलर आंग सान सु यांना नजरकैदेत टाकून देशात एक वर्षासाठी आणीबाणी जाहीर केली. देशात इंटरनेट, फोन आणि टीव्हीसारख्या माध्यमांवर प्रतिबंध घातले गेले आहे. परिस्थिती चिघळू नये म्हणून सेनेला रस्त्यावर उतरवले गेले आहे.

या ताज्या घडामोडींमध्ये ज्याचा हात आहे की व्यक्ती म्हणजे म्यानमारचे कमांडर इन चीफ जनरल मिन आंग लाइंग.

जनरल लाइंग हे त्यांच्या क्रूरतेसाठी जगप्रसिद्ध आहेत. म्यानमारमध्ये हैदोस घालणाऱ्या रोहिंग्या मुस्लिमांचा बंदोबस्त यांनीच केला होता.

म्यानमारच्या सेनेने आधीच तख्तपालट करण्याचा इशारा सरकारला दिला होता. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत धोकेबाजी झाल्याचा आरोप सैन्याने केला होता. त्या हिशोबाने आपल्या मागण्या सैन्याने पूर्ण करायला सरकारला सांगितले होते.

नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत आंग सान सु यांच्या पार्टीला ८६% एवढे प्रचंड बहुमत मिळाले होते. यावरच आक्षेप हा सैन्याने घेतला होता.

जनरल लाइंग यांच्या वक्तव्यानुसार निवडणुकीच्या निकालाच्या विरोधात देशभरातून ५० लाखापेक्षा जास्त तक्रारी आल्या होत्या.

म्यानमारचे संविधान हे ‘मदर लॉ’ आहे आणि त्याचा सन्मान हा झाला पाहिजे. त्यामुळे आलेल्या तक्रारीनुसार सरकारने सत्तेतून पायउतार व्हावे असे त्यांनी सांगितले.

देशाच्या भल्यासाठी संविधान रद्द करणे, हासुद्धा एक प्रकारे त्याचा सन्मानच आहे, आणि सैन्याच्या बाजूने समर्थनासाठी अनेक मोठ्या शहरात प्रदर्शन सुद्धा झाले होते.

जनरल मिन यांचं म्यानमारचं रोहिंग्यापासूनचे ‘Ethnic Cleansing’

म्यानमारच्या बौद्ध जनतेला मध्यंतरी सगळ्यात जास्त जाच झाला होता तो रोहिंग्या मुस्लिम लोकांचा! बौद्ध विहाराला हानी पोहचवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती.

–

हे सुद्धा वाचा – रोहिंग्या स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या “या” घटना “रोहिंग्या” समस्येचं विचित्र रूप समोर आणतात

–

तसेच म्यानमारमध्ये ज्या काही हिंसक घटना घडत असत, त्याला कुठे ना कुठे हे रोहिंग्या मुस्लिम जबाबदार असल्याचे दिसून येऊ लागले होते.

त्यामुळे जनतेचा या मुस्लिम समाजाविरुद्ध झालेल्या उद्रेकात लष्कराला लक्ष घालावे लागले होते आणि त्यांनी ‘Ethnic Cleansing’ अर्थात पारंपरिक शुद्धीकरण करण्याचे ठरवले. Ethnic Cleansing म्हणजे त्या भागातून त्या त्या समाजातल्या लोकांनी आपले आहे ते सगळे घेऊन तो भाग सोडून कायमचे निघून जावे किंवा मोठ्या प्रमाणात नरसंहाराला सामोरे जावे.

तब्बल पाच लाखापेक्षा जास्त रोहिंग्या मुस्लिम हे म्यानमारमधून पळून म्यानमारच्या शेजारी बांग्लादेश आणि भारतात येऊन वसले आहेत.

रोहिंग्या मुस्लिमांचा जिथे जातील तिथे आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा घाट असतो. भारतात निर्वासित म्हणून आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिम तरुणांचा, स्थानिक कॅम्पच्या भागात चोरी आणि मारामारीच्या घटनेत सहभाग दिसून आलेला आहे.

आसाम, बंगालसारख्या भागात तर दंगलीत यांचा सहभाग असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे म्यानमारच्या जनतेचे सैन्याला प्रचंड समर्थन होते.

२०१७ साली म्यानमारच्या लष्कराने Ethnic Cleansing सुरू केले. जे जे म्यानमार सोडून गेले ते वाचले, उरलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना लष्कराने अनेक क्रूर पद्धतीने मारले. धारधार शस्त्राने हत्या किंवा कुटुंबाच्या कुटुंबाला घरात कोंडून घराला आग लावून देणे इत्यादी घटना घडल्या. काही वेळा तर मानवाधिकार संघटनांनी, लष्कर मुस्लिम महिलांच्या सोबत गँगरेप करते असे आरोप लावले होते.

म्यानमारच्या स्टेट कौन्सिलर या शांततेच्या नोबेल पुरस्कार विजेत्या आहेत. या नरसंहाराबद्दल त्यांनी साधलेल्या चुप्पीवर जगाने त्यांची निंदा केली होती.

जनरल मिनबद्दल बोलले जाते की ते मितभाषी आहेत, ते पडद्याच्या मागून सगळी काम निकालात लावतात. रोहिंग्या मुस्लिमांचे हत्याकांड सुद्धा त्यांनी अत्यंत थंड डोक्याने घडवून आणले होते. ज्यावर्षी म्यानमारमध्ये लोकशाही अस्तित्वात आली त्याच वर्षी जनरल मिन यांनी सेनेची कमान हातात घेतली होती.

म्यानमारमध्ये ड्युएल सिटीझनशिप असलेल्या व्यक्तीला सत्तेत येता येत नाही. त्यामुळे आंग सांग सु की यांना राष्ट्रपती होता आले नव्हते. सु की यांनी राष्ट्रपती होण्याला जनरल मिन यांनीच टोकाचा विरोध केल्याचे सांगितले जाते.

आता या सत्तापालटानंतर सगळ्यांची नजर ही जनरल मिन यांच्यावर आहे. म्यानमारच्या संसदेत २५% जागा या सैन्यासाठी राखीव आहेत. त्यामुळे सत्तेत त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.

एकूणच जनतेचा असलेला पाठिंबा आणि संविधानिक अधिकार यामुळे जनरल मिन हे म्यानमारच्या सत्तेच्या शीर्ष स्थानावर बसतील यात शंका नाही.

===

–