वित्तीय त्रुटीचे डोंगर असतानाही अर्थव्यस्वस्थेला नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प!

इनमराठी टीम

4 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

लेखिका – शिवानी दाणी वखरे
(सोशिओ-इकॉनॉमी-पोलिटिकल अनॅलिस्ट, भाजप पॅनलिस्ट, महाराष्ट्र)

===

२०२० साली येऊन धडकलेले कोरोनाचे वादळ सर्वांसाठी नवे, अनपेक्षित आणि आव्हानात्मक होते. अश्यात लॉकडाऊनमध्ये कुठलीही उलाढाल होत नव्हती, तुम्ही आणि आम्ही नोकरीच्या भीतीने, महामारीच्या भीतीने हाथात असलेले जपून आणि हात राखून वापरत होतो.

त्यामुळे कुणीही खर्च करत नव्हते आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये पैसाच येत नव्हता. त्यामुळे जीडीपीला गळती लागली आणि बघता बघता आपण उणे २४% वाढीच्या गतीवर पोहोचलो.

ह्यातून बाहेर यायचे असेल तर केवळ सरकारने अर्थव्यवस्थेत पैसे ओतावा अशी अपेक्षा असते. पण व्यवसाय बंद होते, व्यवसायच बंद असल्याने सरकारला कराच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळत नव्हते. सरकार पैसे देईल कसे? आता कर्ज हेच एक साधन होते, जे की सरकारने घेतले.

ब्रेक लागला असताना जसे एक्सिलेटर दाबून फायदा नसतो, तसाच लॉकडाऊन असताना पैसे अर्थव्यवस्थेत ओतून फायदा काय? लोक साठवून ठेवतील आणि लॉकडाऊन उठले की अजून मागतील, असे सुद्धा होऊ शकले असते.

जगात सगळ्या अर्थव्यवस्था पैसे ओतत होत्या, पण आपल्या देशाने वेगळी शक्कल लढवली. आत्मनिर्भर पॅकेजच्या माध्यमातून तो पैसा अर्थव्यवस्थेत ओतला. ६ ते ९ महिने ६० कोटी जनतेला मोफत अन्न धान्य दिले हा सुद्धा एक खर्च होता. आणि ह्यासाठी घ्यावे लागले कर्ज!

अश्यात एक सूर असा होता की आता खर्च वाढला, उत्पन्न नाही, अश्यात उगाच भांडवली खर्च कशाला करायचे? ते कमी करावे. पण अर्थव्यस्थेला गती द्यायची असेल तर पंक्तीतील शेवटच्या माणसाला ह्या माळेत जोडणे आवश्यक आणि त्याला केवळ उत्तर भांडवली खर्च एवढेच असते, जे की ह्या अर्थसंकल्पात बघायला मिळाले.

आज जेव्हा माननीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ह्यांनी बजेट मांडले तेव्हा उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. लघु अवधीसाठी, आपण सगळे विचार करतो की मला आज काय फायदा होणार?? हे बजेट असे नसून दीर्घावधीमध्ये देशाची दिशा काय असेल, ते सांगणारे हे बजेट होते असे म्हणावे लागेल.

२०१३-१४ साली भांडवली खर्च (रस्ते, पूल, इन्फ्रा तयार करणे) १ लाख कोटी च्या जवळपास होता. ह्या महामारीच्या काळात कर्जाचे डोंगर असताना सुद्धा ह्या बजेटमध्ये ५.५ लाख कोटी आजच्या बजेटमध्ये तरतूद केली गेली, जे की खूप महत्वाचे असते. ही गोष्ट खूपच स्वागताहार्य आहे.

हे करत असताना कर्ज वाढेल, पण ऍसेट निर्माण होतील. ज्यामुळे रोजगार निर्माण करता येईल. हा रोजगार भविष्यात अर्थव्यवस्थेसाठी उत्पन्नच निर्माण करेल. फिस्कल डेफिसिट वाढेल.

–

हे सुद्धा वाचा – मनमोहन सिंग यांच्या बजेटमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था कायमची बदलली!

–

कर्ज घेणे चुकीचे तोवर नसते जोवर त्याचा उपयोग प्रगतीसाठी होतो आणि ऍसेट बनवण्यासाठी होत असतो. हेच उद्देश्य ठेऊन अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक केली जात आहे, ही गुंतवणूक प्रगतीसाठी आणि विकासासाठी आहे.

संपूर्ण जगाचे म्हणणे आहे, की आपल्या देशाची वाढ थोडी थोडकी नव्हे ११.५% राहील. हे अनेक जाणकरांचे म्हणणे आहे आणि आयएमएफ सुद्धा असेच म्हणते. दुहेरी आकड्यात गती गाठणे हे केवळ आपल्याला शक्य होणार आहे. याचा दीर्घावधीत तुम्हाला आणि आम्हालाच फायदा होणार आहे.

तुम्ही म्हणाल हे सगळं ठीक आहे पण सर्वसामान्यांचे काय? हा प्रश्न नक्कीच मनात येतो. ते बरोबर सुद्धा आहे. जेमतेम ६ कोटी लोक आयकर भरतात.

त्यापैकी ४ कोटी लोकांना फायदा होईल असा एखादा निर्णय घेता आला नसता का? कर भरण्याच्या स्लॅब्स वाढवता आल्या असत्या, अथवा अजून काही नक्कीच करता आले असते.

पण देशाकडे पैसे कुठे आहेत? महामारी कुणाला सांगून आली नव्हती. देश व्ही शेप रिकव्हरी बघतोय, आज इतिहास घडतो आहे. आजही माझं काय? मला काय? ह्यावरच चर्चा केली तर आप्तेय कदाचित माफ करतील पण काळ कदाचित नाही. देश घडतो आहे.

हेल्थ क्षेत्रात कितीतरी पटीने गुंतवणूक येऊ घातली आहे. असे म्हणतात आपला देश जगाची फार्मसी बनू शकतो. फारमा क्षेत्र हे येत्या १० वर्षात ३ पट होईल असे म्हटले जाते. म्हणजे इथे रोजगार येतील. गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी सुद्धा संधी असू शकते (अभ्यास करून).

शेती क्षेत्रात २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार ह्या वर्षी केलेल्या तरतुदी ह्या दुप्पट आहेत. शेतकऱ्यांना १६ लाख कोटी कर्जाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्या खेरीज ३०००० कोटी अधिकचे ठेवले आहेत. शेतकऱ्यांना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फरच्या माध्यमातून थेट पैसे पोहोचत आहेत.

शेती क्षेत्रात मायक्रो इरिगेशन स्कीममध्ये १०००० कोटी देण्यात आले, म्हणजे काय तर ह्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांना तर फायदा होईलच पण आपण गुंतवणूकदार म्हणून कुणी पाईप बनवणारी कंपनी, बि बियाणे बनवणारी कंपनी, खाते बनवणारी कंपनी (अभ्यास करून) ह्यात सुद्धा गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होतात.

१ लाख कोटी रोड इन्फ्रामध्ये गुंतविले जाणार, म्हणजे फार मोठ्या प्रमाणात व्हाईट कॉलर्ड तसेच ब्लु कॉलर्ड रोजगार निर्माण होणार. तसेच ह्या क्षेत्रातील कंपन्या (सिमेंट, लोह, मेटल्स, इत्यादी) सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी सुद्धा फायद्याच्या ठरू शकतात. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला बांधव देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत ते कदाचित आपल्याठी महत्वाचे असेल. १३ सेक्टर्स वर फोकस केला आहे.

पेन्शनर्सना आय टी रिटर्न भरायची गरज नाही, १०० नव्या सैनिक शाळा निर्माण होतील. १५००० शाळा आधुनिक होतील, मान्य की हे कमी आहे आपल्या लोकसंख्येसाठी; पण सुरुवात तर महत्वाची आहे ना.

प्रामुख्याने कामगारांसाठी किमान वेतन जाहीर करण्यात आले. जे स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदा झाले आहे.

मेट्रोसाठी सुद्धा पैसे दिले गेले आहेत. स्क्रॅपिंग पॉलिसी येणार, म्हणजे २० वर्ष जुन्या गाड्या भंगारात जातील, नव्या गाड्यांनी प्रदूषण कमी होईल. नव्या गाड्या लागतील म्हणजे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. पेट्रोल डिझेल कमी लागेल, मग आयात कमी होईल. रुपया मजबूत होईल. या आणि अशा बऱ्याच गोष्टी घडतील.

एकूणच काय? हे बजेट महत्वाकांक्षी आहे, आणि भारत आत्मनिर्भर बनण्याच्या प्रक्रियेसाठी अव्वल दर्जाचे आहे.

दीर्घावधीत देशाला अधिक मजबूत करण्यासाठी हे बजेट आहे. सर्वसामान्यांसाठी करप्रणालीत बदल नसतीलही, पण कुठलीही बॅड न्यूज नाही हीच यंदाची गुड न्यूज आहे असे सुद्धा खूपच कोरड्या मनाने म्हणता येईल.

विरोधक आणि व्हॉट्सअॅप युनिव्हर्सिटीवाले खूप चुका काढतील, आरोप लावतील, पण ज्यांना १ पैशाचे सुद्धा अर्थशास्त्र कळते, आकडे कळतात तो नक्की म्हणेल की देश अजून ताकदवान आणि बलशाली होईल ह्यात काही दुमत नाही…. बघा पटतं का?

===

–

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.