फाळणीची अपरिहार्यता व ‘मुस्लिमाना हाकला’चा मूर्खपणा : काश्मीर आणि भारतीय जनमानस-५

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

मागील भागाची लिंक = काश्मीर प्रश्न, नेहरू आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ : काश्मीर आणि भारतीय जनमानस ४

===

प्रस्तुत लेखमालेचे संदर्भ:

प्रमुख आधार: प्रा. शेषराव मोरे – काश्मीर एक शापित नंदनवन

इतर संदर्भ:

१. Freedom at Midnight – Dominique Lapiere
२. Kashmir- Tragedy of errors- Tavleen Singh
३. भारतीय मुसलमान – शोध आणि बोध – सेतू माधव राव पगडी
४. जंग ए काश्मीर – कर्नल शाम चव्हाण

======

काश्मीर मध्ये सार्वमत का घेतले नाही ?

१३ ऑगस्ट च्या आयोगाच्या शिफारशी नुसार सार्वमत घेण्यासाठी दोन्ही देशांनी आपापले सैन्यमागे घेऊन सार्वमत घ्यायचे होते.  (पाकिस्तान बाबत  घुसखोर मागे घेऊन तसेच त्यांना असलेली आपली मदत थांबवून अर्थात जुन १९४८ मध्ये त्यांनी अधिकृत पणे आपले सैन्य पाक व्याप्त काश्मिरमध्ये तैनात केलेले होते – गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन ह्यांचा कार्यकाळ जुन१९४८ मध्येच संपला होता.) तरी पाकिस्तानची भारतात घुसखोरी/ घातपाती कारवाया चालूच होत्या.) पण पाकिस्तानने आपले सैन्य मागे घेतले नाही ह्या कारणाने भारताने सार्वमत घेतले नाही.

समजा भारताच्या ताब्यातल्या काश्मीर मध्ये त्यांनी सार्वमत घेतले असते तर? तर मग तो भाग नक्की स्वतंत्र झाला असता. आणि हे भारताला अपेक्षितही होते मग काय झालं ? आता ह्या प्रश्नाचे विवेचन करूयात.

भारताच्या काश्मीर विषयी भूमिकेत फेब्रुवारी १९४८ पासुन बदल होऊ लागल्याचे जाणवते. असे का?

कागदोपत्री करणे काही दिली असली तरी मूळ आणि खरे कारण शोधायचे असेल तर आपल्याला घटना आणि त्यात्या वेळी केलेल्या वक्तव्यांचा परामर्श घेऊन त्यावरून तर्क बांधता येतो, खरे कारण राजकारणात कोणी देत नसतो किंवा ह्या प्रकरणात तरी तसे ते दिल्याचे मला माहिती नाही.

काश्मीर बाबत विलीनीकरण करून नंतर सार्वमत घेतल्यावर काय होणार हे ही भारतीय नेत्यांना माहिती होते. पण भारतीय जनता…? तिचे काय? हा प्रश्न अजून समोर आलाच नव्हता त्यामुळे अंतरराष्ट्रीय पातळीवर, उच्चायुक्तांच्या पातळीवर, मुत्सद्देगिरी करणाऱ्या धुरंदर नेत्यांना जेव्हा आपल्याला  जनतेच्या समोर जायचे आहे आणि त्यांना उत्तर द्यायचे आहे हे जाणवले तेव्हा त्यांच्या धोरणात, वक्तव्यात  वागणुकीत फरक पडू लागला.

संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा इतिहास पहिला तर एक गोष्ट लक्षात येईल आणि ती म्हणजे आपण जिथे जिथे सार्वमताचे तत्व लागू केले होते (फक्त ६ ठिकाणी) तिथे आधी सार्वमत घेऊन मग विलीनीकरण केले होते. आधी विलीनीकरण आणि मग सार्वमत असे झालेच नव्हते. विलीनिकरणानंतर १.५-२ वर्षांनी सार्वमत घेऊन गरज पडल्यास तो  भाग पुन्हा भारतापासून वेगळा करणे ह्याचा अर्थ परत फाळणी असाच होत होता. २-३ वर्षात भारताची दुसर्यांदा फाळणी? भारतीय, विशेषत: हिंदू मनाला ही कल्पना सहन होणे शक्य नव्हते आणि पाकिस्तान अलग झाल्यानंतर उर्वरित भारतात तेच बहुसंख्य होते.

भारतीय किंवा हिंदू मनाला फाळणी ही कायमच पाप वाटत आलेली आहे – मग ती देशाची असो वा  कुटुंबाची. आजही येताजाता एकत्र कुटुंबपद्धती, भावाभावामधले प्रेम ह्याची भलावण मालिकातून सिनेमा मधून केली जाते ह्याचे कारण हि मानसिकता. एक तर अपरिहार्य असेल तर फाळणी हि गोष्ट वाईट कि चांगली हा प्रश्नच गैर लागू होतो पण तरीही फाळणी हि इतकी वाईट गोष्ट नव्हती जितकी ती आपल्याला आजही दाखवली जाते. फाळणी म्हणजे  पाप तर नाहीच नाही.

भारत-पाकिस्तानची धर्माच्या आधारावर फाळणी अपरिहार्य होती. ती थांबवणे अशक्य, अनैसर्गिक आणि गैरलागू होते. फाळणीची बीजे तेव्हाच पेरली गेली जेव्हा मुसलमान आक्रमकांनी इथे आपली साम्राज्यं उभारली होती. पण ना त्यांना हिंदूंचा निर्णायक पराभव करता आला न हिंदूंना त्यांना हुसकावून लावता आले. असो. फाळणी झाली हे योग्य – पण त्या निमित्ताने जी हिंसा झाली ती भयानक होती. इतकी भयानक कि त्यामुळे सगळ्या जणांच्या हृदयाचा थरकाप उडाला. सगळ्या नेत्यांना फार प्रचंड धक्का बसला. हि परिस्थिती अभूतपूर्व अशी होती. जनतेला विश्वासात न घेता महत्वाचे निर्णय घेतल्याचा हा परिणाम होता का ? हा अनर्थ, हि हिंसा टाळता आली असती का? ह्याबाबत मला संभ्रम आहे. कदाचित थोडा/पुरेसा वेळ आपल्या त्यावेळच्या नेत्यांना मिळाला असता तर कदाचित जनतेची मानसिक तयारी ते करू शकले असते आणि रक्तपात टाळू शकले असते. (हिटलरने आपल्या १३ वर्षांच्या शासनकाळात पद्धतशीरपणे ज्यू लोकांना मारले. दुसरे महायुद्ध संपले तेव्हा त्याने छळ छावण्यांमध्ये साधारण ६० लाख ज्यू मारले होते तर भारत पाकिस्तानच्या फाळणी वेळी झालेल्या हिंसाचारात १० लाखावर माणसे मारली गेली होती. ती पण काही महिन्यात, म्हणजे हा उत्पात किती भयंकर होता ह्याचा अंदाज आपण बांधू शकतो.)

भारत-पाकिस्तान फाळणी वेळी धार्मिक दंगलींचा आगडोंब उसळला होता, तो १९४८ सालीही तसाच धगधगत होता. जवळपास १० लाखांहून अधिक जीवांची आहुती त्यांत पडली होती. सरकारला – ज्यात पाकिस्तान, भारत आणि इंग्रज तिघेही आले – त्यांना दंगली थांबवण्यात सपशेल अपयश आले होते. आपण विसाव्या शतकात आहोत कि मध्ययुगात हेच कळू नये अशी अंदाधुंदी आणि बेबंदशाहीची अवस्था निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत एकच माणूस होता ज्याचे थोडेफार लोक ऐकत होते, कमीतकमी तो जिथे जाईल आणि थांबेल तेवढा वेळ तरी तिथे शांतता प्रस्थापित होत होती. तो माणूस म्हणजे महात्मा गांधी. पण त्यांची ३० जाने.१९४८ रोजी हत्या झाली. हा धक्का इतका जबरदस्त होता कि अख्ख्या भारत भर चालू असलेले दंगे अचानक पूर्णपणे थांबले. इंग्रज, भारत सरकार आणि स्वत: गांधीजी जे करू शकले नाहीत ते त्यांच्या बलिदानाने अकल्पित पणे घडून आले. भारतीय जनतेला अशा वेळी फाळणीचा दुसरा धक्का देणे कितपत शहाणपणाचे होते? फाळणी वेळी झालेल्या हिंसेच्या जखमा अजून ताज्या होत्या. (आजही त्या पूर्णपणे भरल्याआहेत असे नाही )

तशात काश्मीर भारतात विलीन झाल्यावर पाकिस्तानने हल्ला केला होता आणि आपल्या भारतीय सैन्याने, अपुऱ्या साधन सामग्री, अपुऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या आणि तोकड्या मनुष्य बळाच्या पण अपरिमित शौर्य आणि देशभक्तीच्या जोरावर काश्मिर वाचवले होते. त्या करिता बलिदान दिलेले होते, रक्त सांडले होते. ह्यातले कंगोरे, राजकारण, नैतीकता, अनैतिकता, हे काही जनतेला समजत नव्हते. तिला ते जाणून घ्यायची इच्छा हि नव्हती. शिवाय जनतेला विश्वासात घेऊन त्यांना सत्य परिस्थिती सांगून त्याप्रमाणे जनमत घडवण्याचा तर आपला इतिहास नव्हता आणि आजही नाहीच.

आता सर्वसामान्य भारतीयांच्या भावना काश्मिरात गुंतल्या होत्या. काश्मीर आपला मानबिंदू झाला होता. काश्मीरचा वियोग म्हणजे दुसरी फाळणी आणि हा राष्ट्राच्या अस्मितेवर, अखंडतेवर , सार्वभौमत्वावर हल्ला अशी खूणगाठ तिने मनाशी बांधून टाकली. असे काही जर झाले तर आजही भारतात धार्मिक कत्तली आणि दंगलींचा तोच नंगा नाच खेळला जाऊ शकतो. भारतीय मुसलमानावर किती भयंकर आपत्ती कोसळू शकते ह्याची आपण कल्पना करू शकतो.

थोडे विषयांतर होईल, पण तो दोष पत्करून सागतो कि फाळणी ह्याविषयावर आजही आपल्या मनात घोर अज्ञान आणि भरमसाठ कल्पना आहेत. माझा अनुभव सांगतो. एका बऱ्याच वरिष्ठ आणि बहुश्रुत अशा स्नेह्यांशी बोलताना मी असेच म्हटले कि फाळणी झाली हे चूक कि बरोबर ह्यावर दुमत होऊ शकते पण ती ज्यापद्धतीने झाली ते मात्र नक्कीच चुकीचे होते. ह्यात दुमत असायचे कारण नाही. मला त्यातून फाळणी आणि त्यापायी झालेली हिंसा किंवा हिंसा टाळणे हे अपेक्षित होते – पण ते म्हणाले –

बरोबर आहे. फाळणी करायचीच म्हटल्यावर भारतातल्या एकूण एक मुसलमानाला पाकिस्तानांत पाठवून द्यायला हवे होते! मग त्याची इच्छा असो वा नसो!

मी चमकलो, विचारले –

हे कसे शक्य होणार होते? म्हणजे अगदी गावागावात राहणाऱ्या एकट्या दुकट्या मुसलमान कुटुंबाला आपण हुडकून काढून पाकिस्तानात हाकलणार होतो? कसे काय? ह्यातला अमानुषपणा थोडावेळ सोडला, तरी त्याकरता काय साधन सामग्री आपल्याकडे होती? आज स्वातंत्र्य मिळून ६९ वर्ष होत आली – पण गावागावात वीज नाही पोहोचली! १९४७ साली होते काय? भारत सरकार सोडा, पण १९३९-१९४५ ह्या दुसर्या महायुद्धाच्या काळात औद्योगिक दृष्ट्या पुढारलेल्या जर्मनीने जिंकलेल्या युरोपियन देशातून पद्धतशीर पणे ज्यू लोक बंदी बनवून, अमानुष पणे गुरासारखे रेल्वे गाड्यात कोंबून गुलाम म्हणून वापरायला आणि नंतर मारून टाकायला निरनिराळ्या छळ छावण्यात पाठवले. हा कार्यक्रम जवळपास ६ वर्षे चालला आणि अगदी युद्ध पातळीवर, सुनियोजितपणे चालला. किती ज्यू ते घेऊन येऊ शकले? तर ६० लाख. ते पण अत्यंत अमानुष, क्रूर पद्धतीने. भारतातल्या १०-१२ कोटी मुसलमान जनतेला नक्की कोणत्या उपायांनी आणि ते पण अमानुषपण न करता आपण हे कार्य साधु शकलो असतो मला जरा समजावून सांगा?

ह्यावर ते काही बोलले नाहीत पण एकूण हा असा अंधार आजही आहे. असो.

१९४७ साली काश्मीर प्रश्नाचे एकूण ५ पक्षकार होते.

भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार, इंग्रज, महाराजा हरिसिंग आणि शेख अब्दुल्ला.

ह्यापैकी पहिल्या तिघांचे काश्मीर प्रश्नाबाबत एकमत होते – ते म्हणजे काश्मीर ने पाकिस्तानात विलीन व्हावे. महाराजा हरीसिंगाचे मत होते काश्मीर ने भारतात विलीन व्हावे आणि शेख अब्दुल्लाचे मत होते काश्मीर ने स्वतंत्र व्हावे. पण ह्या पाचा पलीकडे आणखी एक पक्षकार होता जो अत्यंत महत्वाचा होता पण त्याची दखलच घेतली गेली नाही आणि तो पक्षकार म्हणजे – भारतीय जनता. तिचे मत लक्षात न घेतल्याने सगळा ब्रह्मघोटाळा झाला. आपल्या भावना गुंतवून काश्मीरला आपला मानबिंदू मानणाऱ्या भारतीय जनतेमुळे भारत सरकार कधीही सार्वमत घ्यायला धजावले नाही. काश्मीरची स्वातंत्र्योत्सुक जनता अशा प्रकारे कायमच ओलीस धरली गेली. १९५५ पासून तर नेहरू उघड पणे सार्वमताच्या विरोधात बोलू लागले. २९ मार्च१९५६ ला लोकसभेत केलेल्या भाषणात ते म्हणाले –

काश्मीरप्रश्न अनिश्चित काळापर्यंत लोंबकळत राहू शकत नाही. आता तिथे घटना समिती स्थापन झालेली आहे. गोष्टी स्थिर आणि जनजीवन सुरळीत झाले आहे अशा अवस्थेत सार्वमताने ह्या गोष्टी पुन्हा आपण अस्थिर करू शकत नाही. तसे केल्यास पुन्हा धार्मिक तेढ, दंगली, निर्वासितांचे प्रश्न, हिंदू मुसलमान आणि भारत पाक संघर्ष होऊ शकतो.

ह्यावर नंतर पत्रकारांनी विचारले कि “ह्याचा अर्थ सार्वमताचा विचार आपण सोडून दिला आहे काय?”

ह्यावर नेहरू उत्तरले  – “बहुतेक तसेच आहे.” (संदर्भ Kashmir- a Study in India – Pakistan Relations by Shishir Gupta – page 302,303)

क्रमशः = ३ आंधळ्यांच्या संघर्षात फसलेल्या काश्मीरला उ:शाप मिळेल? : काश्मीर आणि भारतीय जनमानस ६

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.