काश्मीर प्रश्न, नेहरू आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ : काश्मीर आणि भारतीय जनमानस ४

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

मागील भागाची लिंक = भारताने “पाकव्याप्त काश्मीर” जिंकला का नाही ह्याचं खरं उत्तर – काश्मीर आणि भारतीय जनमानस ३

===

प्रस्तुत लेखमालेचे संदर्भ:

प्रमुख आधार: प्रा. शेषराव मोरे – काश्मीर एक शापित नंदनवन

इतर संदर्भ:

१. Freedom at Midnight – Dominique Lapiere

२. Kashmir- Tragedy of errors- Tavleen Singh

३. भारतीय मुसलमान – शोध आणि बोध – सेतू माधव राव पगडी

४. जंग ए काश्मीर – कर्नल शाम चव्हाण

======

आज ६० वर्षांपूर्वी घडलेल्या ह्या घटने कडे निष्पक्षपणे पाहताना (खरेतर हे कुणाही भारतीय माणसाला फार अवघड आहे) एक गोष्ट जाणवते कि ह्या सगळ्या प्रकरणात किंवा ह्या सगळ्या प्रकरणाचा गुंता वाढवण्यात ब्रिटीशांचा सहभाग लक्षणीय आहे. पण हेही जाणवते कि त्यांनी हे दुष्ट बुद्धीने केलेले नाही. भारत पाकिस्तानची फाळणी होताना हिंदू मुस्लीम दंगे उसळले होते, हा अक्खा उपखंड रक्ताने न्हाऊन निघाला होता. यादवी, नरसंहार, जीवित-वित्त हानी प्रचंड झाली होती. कुणाही सहृदय माणसाचा थरकाप उडावा असे हे सगळे होते.

भारतीय उपखंडातली आपली सत्ता सोडून जाताना ब्रिटीश इथल्या लोकांना नरसंहाराच्या, धार्मिक हिंसेच्या खाईत मरायला सोडून जाऊ शकत नव्हते. फाळणी वेळी उसळलेले दंगे भारत आणि पाकिस्तानात अजून चालू होते आणि ते आटोक्यात आणायला भारत, पाकिस्तान आणि इंग्रज तिघेही सपशेल अपयशी ठरले होते. हेच लोण काश्मिरात पसरण्याची दाट शक्यता होती. फाळणीचे तत्व लागू करायचे म्हटल्यावर काश्मीर हा पाकिस्तानातच जायला हवा होता. ह्याला भारत सरकारचीही संमती होती. त्यामुळे त्यांनी हा मार्ग स्वीकारला. नाहीतर सगळ्या जगावर राज्य करणारे हे लोक त्यांच्या नाकाखाली कुणी अकबर खान जीन्नांशी संगनमत करून १०-१२ हजारांची फौज उभारतो हे शेंबड्या पोराला तरी खरे वाटेल काय!

म्हणून इंग्रजांनीच स्थानिक नेतृत्वाला फूस लावून त्यांना हरीसिंगाच्या सत्तेविरुद्ध बंड करायला लावायचे आणि मग पाकिस्तानकरवी लष्करी कारवाई करून तो भाग पाकिस्तानला जोडून द्यायचा अशी काहीशी ती योजना होती.  गिलगीट- बाल्टीस्तान इथे हि योजना यशस्वी झाली होती, पण काश्मिरात तसे झाले नाही कारण शेख अब्दुल्लाने दाखवलेला असमंजस, आततायी पणा, कबाईली हल्लेखोरांनी केलेली लुटमार आणि अमानवीय क्रूर वर्तन.

पहिल्या भागात म्हटल्याप्रमाणे काट्याने नायटा काढायला जावे आणि काट्याचेच कुरूप होऊन पाय सुजावा तसे काहीसे ह्या प्रश्नाचे झाले आहे.

आता ह्या नंतर काश्मीरच्या कहाणीत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अध्याय जोडला जातो. हा सगळ्यात विवाद्य, किचकट आणि नेहरूंची भारतात बदनामी करण्याकरत वापरला गेलेला भाग आहे. पं. नेहरूंनी हा प्रश्न अधीरतेने, स्वत:ला शांततेचा देवदूत म्हणून जागतिक पातळीवर सिद्ध करण्यासाठी, सरदार पटेलांना हा प्रश्न सोडवण्याचे श्रेय मिळू नये म्हणून, गव्हर्नर जनरल माउंट बटन ह्यांच्या दबावाला बळी पडून आणि कशाकशासाठी हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला आणि कायांचा कुजावला असे सर्वसाधारण आरोप त्यांच्यावर केले जातात. खारेपाहू जाता एक युद्धविराम करण्याचा प्रस्ताव सोडला तर भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एकही प्रस्ताव मान्य केलेला नाही. (खरेतर जो मान्य केला, तो ही खरंतर “मान्य” केलेला नाहीच. युद्धविराम आपण त्याधी २ वर्षे केलेला होता पण त्याची औपचारिक घोषणा राष्ट्रसंघाचा प्रस्ताव स्वीकारून केली…!)

 

२० डिसेंबर १९४७ रोजी भारताने एकतर्फी युद्धबंदी करून संयुक्त राष्ट्रसंघात काश्मीर प्रश्न नेण्याचा निर्णय घेतला २२ डिसेंबर ला पाकिस्तानला तसे लेखी कळवण्यात आले. (हा निर्णय त्यांनी एकट्याने घेतला नसून मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिलेली होती. मंत्री मंडळ त्यांच्या सगळ्या गोष्टींना मंजुरी देत नसे. उदा. गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन ह्यांनी शिष्टाई करून पं. नेहरू आणि पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल जिन्ना ह्यांची भेट लाहोर येथे ठरवली होती. नेहरूंचीही जायची इच्छा होती पण मंत्री मंडळ आणि विशेषत: सरदार पटेलांच्या विरोधामुळे त्यांनी आजारी पडण्याचे कारण देत जाणे टाळले.)

पण २३ डिसेंबर ला उरी पाकिस्तानच्या ताब्यात गेल्याची बातमी आली आणि युद्धविराम करून हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्राकडे नेण्याची, शांततेची, चर्चा वाटाघाटी आणि सामोपचाराने प्रश्न सोडवण्याची भाषा करणारे नेहरू अचानक  कबाइली हल्लेखोरांचे कंबरडे मोडायची भाषा  करू लागले. पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन त्यांवर हल्ले करायची आणि त्यासाठी जरूर पडल्यास  हवाई दल वापरायचे आदेश हि त्यांनी दिले. पण भारतीय फौजांनी उरी पुन्हा जिंकून घेतले त्यामुळे ती वेळ आली नाही. (संदर्भ – द ग्रेट डीवाईड- एच. वी. होडसन, पृ.४६९).

ज्या दिवशी भारताने औपचारिकरीत्या काश्मीरमध्ये लष्कर पाठवले तेव्हापासूनच माउंटबॅटन ह्यांनी हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्र संघात नेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु केले. ब्रिटिशांना जसे  यश गिलगीट- बाल्टीस्तान इथे मिळाले होते तसे यश काश्मिरात मिळणार नव्हते हे उघड झाले होते. दोन्ही सैन्याचे सैन्यप्रमुख अजूनही माउंटबॅटनच होते आणि त्यांचे सैन्य आपसातच लढणार हे त्यांना कदापि होऊ द्यायचे नव्हते. भारत आणि पाकिस्तान दोघांनी मिळून संयुक्त राष्ट्रसंघात जावे असे त्यांनी सुचवले , तसे प्रयत्न हि भरपूर केले पण जिन्ना आणि नेहरू ह्यांचे ह्या बाबत एकमत  होऊ शकले नाही. म्हणून मग भारताने एकतर्फी संयुक्त राष्ट्रसंघात तक्रार पाठवून दिली तारीख होती ३१ डिसेंबर १९४७.

पण कलम ३५ खाली दाखल केली तक्रार.

भारताने एकतर्फी तक्रार जरी दाखल केलेली असली तरी ती एक राजकीय खेळी होती. भारताने तक्रार दाखल करताना ती संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कलम ३५ खाली दाखल केलेली होती. ह्या कलमाप्रमाणे दाखल केलेल्या तक्रारीत संबंधित देशाना लष्करी मदतीची/हस्तक्षेपाची  मागणी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे करता येत नाही तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघ – सुरक्षासमिती देखील लष्करी कारवाई करुन संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सैन्य तेथे उतरवू शकत नाही. भारताला कोणत्याही लष्करी मदतीची गरजच तेव्हा नव्हती पण पाकिस्तानला मात्र ती होती. चर्चेच्या गुऱ्हांळात अडकवून भारताने पाकिस्तानला हातोहात फसवले.कलम ३७ खाली तक्रार दाखल केली असती तर लष्करी मदत किंवा लष्करी हस्तक्षेप शक्य होते. खाली हे दोन्ही कलम मुळातून दिले आहेत

Article 35

1. Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly, or to the Ombudsmus, when formed, of the Provisional World Government or World Government, or to the Enforcement System, when formed, of the Provisional World Government or World Government under the Constitution for the Federation of Earth.
2. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it ratifies in advance, the Constitution for the Federation of Earth and World Legislative Bill Number One.
3. The proceedings of the Security Council in respect of matters brought to its attention under this Article and Article 34 will be subject to the provisions of Articles 11 and 12 of this New United Nations Charter.

Article 37

1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the appropriate Bench of the Provisional District World Court or District
   World Court.
2. If the Provisional World Government or World Government deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of world security, world justice or world peace, it shall call for any necessary legal and/or enforcement action which may be required under the terms of the Constitution for the Federation of Earth.

अर्थात  पुढे पाकिस्तानने प्रतितक्रार दाखल केलीच. पण एकदा एका विषयावर तक्रार दाखल झाली असताना तीच तक्रार दुसऱ्या कलमाखाली दाखल करता येत नसल्याने पाकिस्तानला ती कलम ३७ खाली दाखल करता आली नाही झाले फक्त एवढेच कि  जम्मू काश्मीर प्रश्न हा खरेतर भारत पाकिस्तान प्रश्न आहे. म्हणजे तो दोन देशांमधला प्रश्न आहे  असे पाकिस्तानने म्हटले तर भारताने त्याचा  प्रतिवाद केला की “हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे.” म्हणूनच तर कलम ३७ ऐवजी ३५ मध्ये तक्रार दाखल करून भारताने  असे म्हटले होते  की “काश्मीर प्रश्नावरून पाकिस्तानने केलेल्या अनाठायी अगळीकीमुळे  उद्भवलेली गंभीर परिस्थिती त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निदर्शनास फक्त आणून दिली आहे.

अन्यथा हा प्रश्न हाताळण्यास भारत सरकार पूर्ण पणे सक्षम असून त्याला इतर कुणाच्या हि मदतीची गरज नाही” ह्याचा अर्थ असा होतो कि  ह्या वादाची  चौकशी करण्याची  किंवा लष्करी हस्तक्षेपाची मागणी तर ह्यात अजिबातच नाही पण  असा हस्तक्षेप भारत  त्याच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला मानेल..दुसरे म्हणजे कलम ३५ अंतर्गत दाखल तक्रारीवर  संयुक्त राष्ट्र संघ ज्या शिफारशी करेल त्या संबंधित देशांवर बंधनकारक नसतात. मानल्या तर ठीक नाहीतर गेल्या कचऱ्याच्या टोपलीत असे त्यांचे स्वरूप असते.

२१ एप्रिल १९४८ रोजी  सुयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीने ५ सदस्यांचा एक आयोग स्थापन केला व  त्याला काश्मीर मधल्या परिस्थितीची पाहणी करून शिफारस करण्याचे काम देण्यात आले. ह्या आयोगात भारताचा एक, पाकिस्तानचा एक आणि संयुक्त राष्ट्रांचे ३ सदस्य होते. त्याप्रमाणे त्यांनी १३ ऑगस्ट १९४८ रोजी आपला अहवाल दिला. हा ठराव दोन्ही देशांनी मान्य केला. त्यातला मुख्य मुद्दा म्हणजे १ जाने.१९४९ पासून अधिकृत युद्ध बंदी जाहीर करण्यात आली. आणि त्यावेळी जी सैन्यस्थिती होती तिला प्रत्यक्ष ताबा रेषा म्हटले गेले. शांतता प्रस्थापित झाल्यावर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या देखरेखी खाली  सार्वमत घेण्याची शिफारस सुद्धा केली गेली. हे ही मान्य केले गेले.

अर्थात दोन्ही देशांनी फक्त तोंड देखल्या ह्या आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्या. प्रत्यक्षात पाकिस्तानने आपल्या घातपाती कारवाया कधीही थांबवल्या नाहीत उलट त्यात अधिक वाढ केली, दहशतवादाला खतपाणी घालून काश्मिरात कायम अशांतता, अस्थिरता कशी राहील हे पहिले तर भारताने हेच कारण पुढे करून कधीही सार्वमत घेतले नाही. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची म्हणजे भारताने अघोषित युद्ध बंदी (मागे भाग २ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे) १४ नोव्हेंबर १९४७ रोजीच केली होती त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तान असो वा संयुक्त राष्ट्र संघ, आपल्या सीमेत कधी हि बदल केले नाही. १ हि इंच ते पुढे आले नाहीत किंवा मागे हटले नाहीत. अशा प्रकारे भारताने तरी (आणि पाकिस्ताननेही) संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊनसुद्धा तो केराच्या टोपलीत फेकला. ( संदर्भ Kashmir- a Study in India – Pakistan Relations by Shishir Gupta )

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.