फाळणीची पार्श्वभूमी आणि संस्थानांचा प्रश्न : काश्मीर आणि भारतीय जनमानस २

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

मागील भागाची लिंक = काश्मीर प्रश्न समजून घेताना… : काश्मीर आणि भारतीय जनमानस १
===

प्रस्तुत लेखमालेचे संदर्भ:

प्रमुख आधार: प्रा. शेषराव मोरे – काश्मीर एक शापित नंदनवन

इतर संदर्भ:

१. Freedom at Midnight – Dominique Lapiere

२. Kashmir- Tragedy of errors- Tavleen Singh

३. भारतीय मुसलमान – शोध आणि बोध – सेतू माधव राव पगडी

४. जंग ए काश्मीर – कर्नल शाम चव्हाण

===

स्वातंत्र्य, फाळणी आणि संस्थानांचा प्रश्न –

भारत १९४७ साली स्वतंत्र होत असला तरी इंग्रज इथून जाणार हे साधारण पहिल्या महायुद्ध नंतरच जाणवू लागले होते. नव्हे इंग्रजांचे राज्य इथे चिरकाल टिकणार नाही आणि एक ना एक दिवस ते गाशा गुंडाळून मायदेशी परत जाणार हे अगदी सर सय्यद अहमद ह्यांना सुद्धा १८९० सालीच कळले होते. आणि –

“इंग्रज गेल्यानंतर भारतावर राज्य कुणाचे असणार” ह्याचा अंतिम फैसला हिंदू आणि मुसलमानात रक्तरंजित युद्ध होऊन होणार!

– असे त्यांनी म्हटले होते. म्हणजे त्यांच्या मते भारतात मुसलमानांचे अंतिम शत्रू हे हिंदूच होते.

१९४७ पर्यंत भारत संसदीय लोकशाही असणार कि संघराज्य असणार हे पुरेसे स्पष्ट नव्हते. शिवाय स्वतंत्र फक्त ब्रिटीश भारत होत होता. तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या ५६५ संस्थानांचे काय – हा प्रश्न होताच. ब्रिटीशांकडून त्यांना भारतात किंवा पाकिस्तानात सामील व्हायचे किंवा स्वतंत्र राहायचे स्वातंत्र्य होते. जीनांनी तर १७ जून १९४७ ला घोषणा केली कि  संस्थानानी पाकिस्तानात सामील व्हावे किंवा स्वतंत्र राहावे. आपला त्याला पाठींबा असेल. एकूण १३ संस्थाने पाकिस्तानांत सामील झाली. पण  भारताचे तसे धोरण नव्हते.

 

 

१८ जून रोजी काढलेल्या पत्रकात भारताने सांगितले, संस्थानांनी स्वतंत्र न राहता भारत किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावे. ह्यावर डॉ. आंबेडकरांची सही आहे. अंतरिम भारत सरकारने ५ जुलै रोजी संस्थान खाते तयार करून सरदार पटेलांकडे त्याचे मंत्री पद आणि वी पी मेनन ह्यांच्या कडे सचिव पद दिले. म्हणजे आता फक्त ४० दिवस उरले होते आणि संस्थाने होती ५६५. त्यातल्या १४० मोठ्या आणि म्हणून महत्वाच्या संस्थानांन राजी करणे जिकीरीचे होते. अत्यंत धोरणी पणे संस्थानांना आश्वासने देऊन त्यांना भारतात विलीन करायचा सपाटा त्यांनी लावला. विलीनीकरणाचे २ दस्तऐवज केले गेले –

१. विलीननामा आणि

२. जैसे थे करार.

हे दोन्ही सर्व संस्थानांना सारखे होते. जैसे थे करारामध्ये परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण, संरक्षण अशा काही बाबी सोडून इतर बाबींमध्ये भारत सरकार हस्तक्षेप करणार नव्हते, राजे हे त्या त्या संस्थानांचे घटनात्मक प्रमुख राहणार होते. आणि प्रत्येक संस्थानाशी स्वतंत्र वाटाघाटी केल्याशिवाय भारत सरकार त्यात बदल करणार नव्हते. खरेतर ही शुद्ध थाप होती आणि हे लक्षात घ्या – ह्याला सत्य, अहिंसा आणि साधन शुचितेचा सतत उद्घोष करणाऱ्या गांधीजींचा आशीर्वाद होता.

हे संताचे लक्षण आहे की चतुर, चाणाक्ष राजकारण्याचे? आणि बरोबरच आहे. ते संस्थानिकांचे नाहीतर देशाच्या, ज्यात संस्थानांमध्ये राहणारी जनता पण येते, तिचे पाईक होते. इंग्रजांकडून जरी संस्थानांना स्वतंत्र राहायचे असल्यास तशी परवानगी असली तरी भारत सरकारने मात्र संस्थानांनी स्वतंत्र न राहता भारत किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावे अशीच भूमिका घेतली .

संस्थानाच्या विलीनीकरणाच्या मसुद्यातली काही कलमे पुढील प्रमाणे

• विलीनीकरण फक्त संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र व्यवहारापुरते मर्यादित असेल.
• भारताची भावी राज्यघटना स्वीकारण्याचे बंधन संस्थानांवर असणार नाही. ह्याबाबत भारत सरकारशी वाटाघाटी करण्याचा संस्थानांचा हक्क भारत सरकारला मान्य आहे.
• इतर सर्व विषयातील प्रत्येक संस्थानाचे सध्याचे कायदे आहेत तसेच पुढे चालू राहतील
• संरक्षण, दळणवळण ह्या कारणांसाठी सोडून इतर कोणत्याही कारणासाठी भारत सरकार संस्थानांची जमीन संपादन करणार नाही आणि उपरोल्लेखित कारणासाठी जमीन संपादन करताना संस्थानाला योग्य मोबदला दिला जाईल.

हे सर्व दुर बसून पाहणाऱ्या शेख अब्दुल्लाना फार आश्वासक वाटत होते. ह्याच साठी तर त्यांनी गेली १६-१७ वर्षे महाराजा हरीसिंगाशी उभा दावा मांडला होता. आता हे सर्व विनासायास त्यांच्या हाती पडणार होते. त्याची अंतर्गत स्वायत्तता, त्याची काश्मिरियत जपली जाणार होती. ३ बाबी सोडून बाकी सर्व बाबीत ते स्वतंत्र असणार होते आणि योग्य वेळ येताच ह्या तीन बाबी झुगारून देऊन सार्वभौमत्व मिळवण्याची आशा ही होतीच…!

एखादे संस्थान भारतात कि पाकिस्तानात जाणार हे ठरवण्याच्या २ कसोट्या होत्या १. भु-प्रादेशिक संलग्नता आणि २. बहुसंख्य जनतेचा धर्म. ह्यालाच “जनतेची इच्छा” – सार्वमत असे नाव नंतर जरी दिले गेले तरी हिंदू प्रजा बहुसंख्य असेल, भौगोलिक संलग्नता असेल तर जनतेला भारतात सामील व्हायचे आहे हे गृहीत धरले जात असे. संस्थानिकांच्या इच्छेला किंमत दिली जात नसे. उदा. जोधपूर, त्रावणकोर, जैसलमेर, भोपाल, जुनागढ ई. ह्यात जुनागढच्या नवाबाने तर अचानक सही करून संस्थान पाकिस्तानात विलीनच करून टाकले, तेव्हा भारत सरकारने नोव्हे.१९४७ मध्ये लष्करी कारवाई करून जुनागढच ताब्यात घेतले, नवाब गाशा गुंडाळून पाकिस्तानात पळून गेला.

 

विलीनीकरण रद्दबातल करून सार्वमत घेतले गेले जे अर्थात भारताच्या बाजूने लागले आणि संस्थान भारतात विलीन झाले. भूप्रदेशिक संलग्नता नसल्याने पाकिस्तान हात चोळीत बसण्याशिवाय काहीही करू शकला नाही. तरीही सरदार पटेलांनी सार्वमत हा फक्त उपचार असल्याचे सांगितले बहुसंख्य जनता हिंदू असताना सार्वमत घ्यायची खरी गरज नाहीच असे ते गरजले. जुनागढ खेरीज जुनागढच्या जवळच्याच ५ संस्थानांमध्ये सार्वमत घेतले गेले कारण प्रजा हिंदू, राजा मुसलमान आणि पाकिस्तानशी भूप्रदेशिक संलग्नता नाही हे होय. ह्या ६ संस्थानाखेरीज कोठेही सार्वमत घेतले गेले नाही.

ह्याउलट बहावलपूर हे संस्थान पाकिस्तान ला खेटून होते आणि प्रजा व राजा दोन्ही  मुसलमान होते पण राजा सादिक मुहम्मद खान हा उदार मतवादी व प्रजाहितदक्ष होता. त्याला हे जाणवले कि पाकिस्तांनात जाऊन त्याच्या प्रजेचे भले होणार नाही, प्रजेची इच्छा हि तशीच असणार अशी चिन्हे दिसत होती, त्याने संस्थान भारतात विलीन करून घ्यायची विनंती केली – पण भारत सरकारने ती अमान्य करून त्याला पाकिस्तानातच विलीन होण्याचा सल्ला दिला, सार्वमत घेतले नाही.

तेव्हा सार्वमत, जनतेची इच्छा असे जरी तोंडाने म्हटले तरी भारत सरकार फाळणीचे तत्व म्हणजेच, बहुसंख्यान्कांचा धर्म आणि भौगोलिक संलग्नता हे तत्व वापरूनच विलीनीकरण पुढे रेटत होती. ह्या मार्गाने ५६५ पैकी ५६० संस्थाने १५ऑगस्ट पूर्वी भारतात विलीन झाली. राहिली होती फक्त ५ –  मानवदर, जुनागढ, हैदराबाद, काश्मीर आणि मंगरोल. काश्मीर वगळता उरलेली चारही पुढे लवकरच भारतात आली. हा खरेतर एक जागतिक विक्रम आहे, नेहरू, गांधी, सरदार पटेलांच्या – भारत सरकारच्या धोरणाचे हे देदीप्यमान यश आहे हे विसरता कामा नये.

पण मग काश्मीरचे काय झाले? चला आता काश्मीर कडे वळू.

वरील सांगितलेल्या कसोट्या वापरायच्या म्हटल्या तर काश्मीरचे काय व्हायला हवे होते? किंवा काय करायचे भारताच्या म्हणजेच नेहरू, गांधी आणि पटेलांच्या मनात होते हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

नैसर्गिकरित्या काश्मीर पाकिस्तानातच जायला हवे होते – नव्हे तशीच त्यांची इच्छा होती आणि कुठल्याही संस्थानाने स्वतंत्र न राहता भारत किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावे हे  भारताचे धोरण तर होतेच पण घोळ असा झाला कि महाराजांना जरी सुरुवातीला आपण स्वतंत्र व्हावे असे वाटत असले तरी शेख अब्दुल्ला आणि काश्मिरी जनता आपल्या विरोधी असताना, तसेच पाकिस्तान आपल्याला फार काळ राज्य करू देणार नाही हे त्यांनी ओळखले  आणि त्यांनी भारतात सामील व्हायचा निर्णय घेतला. माउंटबटन, नेहरू, आचार्य कृपलानी पासून ते वी.पी मेनन पर्यंतसर्वांनी त्यांना समजून सांगायचा प्रयत्न केल आपण ते बधले नाहीत. आणि घोळ व्हायला सुरुवात झाली.

धोरणलकवा, शोकांतिका कि आणखी काही

भारत सरकारच्या वतीने दस्तुरखुद्द गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन महाराजांना समजवण्यासाठी १८ जुन१९४७ ला काश्मीरला गेले. तेथे ते २३ जून पर्यंत थांबले आणि रोज महाराजांना भेटून त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. काय समजावण्याचा प्रयत्न केला? तर हे कि – महाराज जरी कायद्याने स्वतंत्र राहू शकत असले तरी तसे राहणे शहाणपणाचे असणार नाही.

भारत सरकार तर नाहीच पण पाकिस्तान ते सहन करणार नाही. ते लष्करी कारवाई करतील आणि भारत तुम्हाला काहीही मदत करणार नाही. उलट तुम्ही पाकिस्तानात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला तर ते नैसर्गिक असेल आणि भारत सरकार त्याला आक्षेप घेणार नाही. महाराजांना जर विलीनिकरणाबाबत शंका असेल तर त्यांनी काश्मिरात सार्वमत घ्यावे (महाराजांनी…! भारत सरकारने नव्हे!) पण तसे करण्याआधी काश्मिरातील जनतेच्या नेतृत्वाला (शेख अब्दुल्ला आणि इतर सहकारी) कैद मुक्त करावे.

पण महाराज बधले नाहीत. काय वाट्टेल ते झाले तरी त्यांना काश्मीर पाकिस्तानात जाऊ द्यायचे नव्हते. शेवटी लॉर्ड माउंटबटन निराश होऊनच परतले. त्यांच्या सल्लागार एच व्ही. होडसन ह्यांनी आपल्या “द ग्रेट डीवाइड” ह्या ग्रंथात हि सगळी हकीकत तपशील वार दिली आहे. संतापून जाऊन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन महाराजांना ब्लडी फूल म्हटल्याचा उल्लेखही त्यात आहे.

आणखी एक प्रयत्न म्हणून १ ऑगस्ट १९४७ ला स्वत: गांधीजी काश्मिरात गेले व त्यांनी महाराजांशी सुमारे दीड तास चर्चा केली. त्यावेळी राजकुमार करण सिंग तेथे उपस्थित होते. त्यांनीच लिहून ठेवल्याप्रमाणे गांधीजींनी त्यांना सल्ला दिला की जनतेला विश्वासात घ्या, जनतेचा विश्वास तुम्ही गमावला आहे. सार्वमत घ्या अन त्याप्रमाणे निर्णय घ्या. पण महाराजांनी त्यांचे ऐकले नाही. उलट पंतप्रधान रामचंद्र काक ह्यांची उचलबांगडी करून मेहेरचंद महाजन ह्यांना पंतप्रधान केले. काक हे मवाळ आणि जनतेच्या इच्छेला मान देऊन पाकिस्तानात विलीन व्हावे ह्या मताचे होते. त्यांची नियुक्ती ब्रिटिशांनी केली असल्याने महाराज त्यांना सरळ सरळ बडतर्फ करू शकत नव्हते. पण शेवटी त्यांनी ते केलेच (आता एवी तेवी ब्रिटीश जाणार होतेच).

महाजन हे कट्टर भारतवादी आणि आर्यसमाजी होते. सूत्रे हाती घेतल्यानंतर(सप्टेम्बर १९४७) महाजन दिल्लीला येऊन नेहरूंना भेटले व काश्मीर भारतात विलीन करून घ्या म्हणून गळ घालू लागले. पण नेहरूंनी त्यांना स्पष्ट सांगितले की शेख अब्दुल्लाना कैद मुक्त करा आणि त्याच्या सल्ल्यानुसार विलीनीकरणाचा निर्णय घ्या. सरदार पटेल आणि गांधीजींनी हि हाच सल्ला दिला. अखेरीस नाईलाजाने  २९ सप्टेम्बर१९४७ ला शेख साहेबांची मुक्तता केली गेली. शेख साहेबांनी लगेच गर्जना केली विलीनीकरणाचा किंवा स्वतंत्र राहायचा निर्णय महाराज नाही तर जनतेचे जबाबदार सरकार घेईल. भारत सरकारने लगेच त्यांची री ओढून विलीनीकरण पुढे ढकलले.

 

ह्या सगळ्यात पाकिस्तान शांत बसणे शक्यच नव्हते. पण शेख साहेबांच्या ह्या घोषणेने आणि भारताच्या पवित्र्याने आता पाकिस्तानचा संयम संपला. जिन्ना आणि शेख साहेबांचे काश्मीरच्या भवितव्यावरून टोकाचे मतभेद होते. जिन्ना आणि मुस्लीम लीग तसेच काश्मीर मधल्या मुस्लीमलीगच्या मुजफ्फराबाद शाखेचे अध्यक्ष चौधरी गुलाम महम्मद हे शेख अब्दुल्लांचे विरोधक होते. त्यांनी शेख अब्दुल्लांनी आणि त्यांच्या National Conference ने सुरु केलेल्या क्विट काश्मीर- काश्मीर छोडो ह्या आंदोलनाविरोधात महाराजांना सहाय्य केले होते आणि त्यामुळेच हे आंदोलन अयशस्वी झाले होते. जिनांना काश्मीर हे पाकिस्तानातच विलीन व्हायला हवे होते आणि शेख अब्दुल्ला हे त्या मार्गातले सर्वात मोठे अडसर होते.

इथे एक गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे कि शेख अब्दुल्लांचे प्रभाव क्षेत्र मुख्यत्वे कश्मिर खोरे आणि जम्मूखोरे होते. कारण तेथील जनात ही मुख्यत्वे काश्मिरी होती, जम्मूच्या किंवा झेलम नदीच्या पश्चिमेकडची/ खोऱ्याबाहेरची जनता जरी मुस्लिमच असली तरी काश्मिरी नव्हती, तर पंजाबी भाषक, पाकिस्तानवादी आणि म्हणूनच शेख साहेबांच्या विरोधात होती. हा मुद्दा लक्षात ठेवा, ह्याचा संदर्भ पुढे येणार आहे.

आता शेख साहेब कैदेतून बाहेर आल्यावर आणि काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या गर्जना करू लागल्यावर पाकिस्तानला तातडीने काहीतरी करणे भाग होते. लष्करी कारवाई तर ब्रिटीश करू देत नव्हते म्हणून पाकिस्तानने काश्मीरची कोंडी करायचे ठरवले. जरी त्यांचा काश्मीरशी जैसे थे करार होता (काश्मीरशी भारताने हा करार केलेला नव्हता) तरीही काश्मीरला नमवण्यासाठी त्यांनी अन्न धान्य, औषधं, इंधन ह्यासारख्या महत्वाच्या गोष्टी पुरवणे बंद केले आणि दळणवळण बंद पाडले.

त्यातून फाळणी मुळे श्रीनगरला भारत आणि पाकिस्तानशी जोडणाऱ्या ४ महत्वाच्या रस्त्यांपैकी ३ पाकिस्तानच्या हातात आले होते तेही त्यांनी बंद केले आता काश्मीरची सगळी मदार फक्त एकमेव भारताच्या हद्दीतील माधोपुर – श्रीनगर  रस्त्यावर होती आणि काही प्रमाणात चालू असलेल्या भारत- श्रीनगर हवाई मार्गाने थोडीफार रसद येत होती.

शेख साहेब आणि त्यांची मनीषा पाकिस्तानला चांगली माहित होती (खरे तर त्यांनी संयम,समंजसपणा दाखवला असता आणि शांत बसले असते तर इतिहास वेगळा झाला असता) .पण एक लक्षात घ्या, आज आपण भारताचे सैन्य, पाकिस्तानचे सैन्य म्हणतो पण तेव्हा म्हणजे ऑक्टोबर १९४७ मध्ये त्या सैन्याची भारत पाकिस्तान अशी फाळणी होऊन फक्त २ महिने झाले होते. गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन त्याचे अध्यक्ष होते, भारताचे सेनापती जनरल रॉब लॉकहार्ट होते तर पाकिस्तानचे सेनापती जनरल मशेव्हारी होते आणि फिल्ड मार्शल जनरल क्लौड अकीनलेक हे दोन्ही सैन्याचे सरसेनापती होते.

म्हणजे पाकिस्तान आणि भारताच्या दोन्ही सैन्याचे अध्यक्ष तेच होते. भारत किंवा पाकिस्तान दोघांना सैन्याचे प्रभुत्व अजून मिळाले नव्हते. ते अध्यक्ष असताना त्यांचे सैन्य आपापसात लढणार हि गोष्ट कल्पनातीत होती, हि गोष्ट टाळण्यासाठी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबटन वेळकाढूपणा करीत होते. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचे गवर्नर जनरल महम्मद अली जिन्ना ह्यांनी  जनरल लॉकहार्ट ह्यांच्या हाताखाली काम करणारा एक अधिकारी मेजर जनरल अकबर खान उर्फ जबेल तारिक ह्याला हाताशी धरून वायव्व सरहद्द प्रांतातील पठाण टोळीवाले – ह्यांना कबाईली म्हणत – आणि पाकिस्तानवादी मुसलमान ह्यांचे एक अर्ध प्रशिक्षित सैन्य उभे केले आणि त्यांना काश्मीर खोऱ्यात उतरवले.

हेच ते ऑपरेशन गुलमर्ग.

क्रमशः = भारताने “पाकव्याप्त काश्मीर” जिंकला का नाही ह्याचं खरं उत्तर – काश्मीर आणि भारतीय जनमानस ३

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.