जामीन कसा मिळतो आणि कोणत्या निकषांवर जामीन फेटाळला जातो? जाणून घ्या
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
===
“अर्णब गोस्वामीला बेल मिळाली का?” तीन दिवसांपासून हा प्रश्न सोशल मीडिया वर फिरत होता. सामान्य माणसाला बेल म्हणजेच जामीन बद्दल फारच कमी माहिती असते.
जास्त करून आपण “जमानत पर बरी किया जाता है” हा डायलॉग जुन्या हिंदी सिनेमात ऐकलेला असतो किंवा जुन्या पेपर मध्ये “या गुन्हेगाराला जातमुचलक्यावर (स्वतःचे हमीपत्र) सोडले जात आहे”
अशी वाक्य वाचत मोठी झालेली पिढी आहोत. बेल ही कोणाला मिळते? कधी मिळते? काहींना का मिळू शकत नाही? याबद्दल आपण अनभिज्ञ असतो. या लेखात ‘बेल’ म्हणजे काय? याबद्दल जाणून घेऊयात.
–
- युवराज सध्यातरी जामीनावर सुटलाय; पण पुन्हा कारवाई होऊ शकते, कारण…
- मुलीच्या प्रियकराच्या हत्येमध्ये संशयित ‘लक्सच्या’ मालकाची केस CBI ने का गुंडाळली?
–
इंग्रजीत Bail हा शब्द bailer या फ्रेंच शब्दावरून तयार झाला आहे. याचा अर्थ ‘देणे’ असा होतो. कायद्याच्या भाषेत बेल चा अर्थ असा होतो की, एका संशयित गुन्हेगाराची झालेली तात्पुरती सुटका.
या गुन्ह्यावर अजून कोर्टाने निर्णय न घेतल्याने ही परवानगी देण्यात येते. कोणत्याही संशयित व्यक्तीला जामीन देण्याआधी एक ठराविक रक्कम ही त्या व्यक्तीला कोर्टात जमा करावी लागते.
संशयित व्यक्तीकडून ही रक्कम घेण्याचं कारण म्हणजे तो जेव्हा केस सुरू होईल तेव्हा परत येईल याची खात्री असते.
बेल म्हणजे एक रक्कम जी ती व्यक्ती किंवा त्या व्यक्तीचे निकटवर्तीय भरतात आणि हा विश्वास न्यायालयाला देतात की, संशयित व्यक्ती ही केस ची सुनावणी सुरू झाल्यावर कोर्टात हजर राहील.
जर ती व्यक्ती केसच्या वेळी हजर राहिली नाही तर ती रक्कम कोर्ट जप्त करत असते.
आपण हे पण ऐकतो की काही गुन्हे हे नॉन-बेलेबल म्हणजे अजामिनपात्र असतात. गुन्ह्याच्या दाहकतेनुसार तो जामीनपात्र आहे की नाही याची विभागणी घटनेत करून ठेवलेली आहे.
गुन्ह्याची पद्धत, कोणत्या परिस्थितीत गुन्हा घडला आहे हे सर्व लक्षात घेऊन मग कोर्ट जामीनाचा निर्णय घेत असते. जामीन अर्जावर त्वरित सुनावणी करणे हे सुद्धा कोर्टाचं कर्तव्य असतं.
संशयित व्यक्तीचा या आधीचा गुन्हेगारी ट्रॅक रेकॉर्ड बघून सुद्धा हा निर्णय कोर्ट घेत असते. जामीन अर्जावर सुनावणी करताना घटनास्थळी सापडलेल्या वस्तूंची सखोल तपासणी करणे हे सुद्धा कोर्ट करत असते.
जामीन मिळेपर्यंत साक्षीदार व्यक्तींचा काहीच रोल नसतो. साक्षीदार व्यक्तींचं काम हे केस ची सुनावणी सुरू झाल्यावर असते.
घटनेतील सेक्शन ४३७ हे कलम हे १९७३ पासून लागू करण्यात आलेल्या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजरला अनुसरून काही अतिरिक्त बंधन लावण्याचा अधिकार ठेवते.
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ सेक्शन २(a) हे कोणता गुन्हा जामिनपात्र आणि कोणता अजामीनपात्र याबद्दल पूर्ण माहिती देते.
ज्या गुन्ह्यांची शिक्षा ही ३ वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त पोलीस कोठडी ही आहे ते गुन्हे ‘अजामीनपात्र’ ठरवण्यात आले आहेत. इतर सर्व गुन्हे हे ‘जामीनपात्र’ म्हणजेच ‘बेलेबल’ असतात.
यावरून आपल्याला जामीन मिळालेल्या संशयित व्यक्तीला अटक केलेल्या गुन्ह्याचा गांभीर्य लक्षात येऊ शकते.
भारतीय कायद्यानुसार जामीन हे प्रामुख्याने ३ प्रकारात मोडले जातात :
१. सर्वसाधारण जामीन :
हा जामीन त्या संशयित व्यक्तींना दिला जातो ज्याला अटक झाली आहे आणि पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. ही व्यक्ती घटनेतील सेक्शन ४३७ आणि ४३९ कलमानुसार जामीनाचा अर्ज भरू शकते.
२. अंतरिम जामीन :
अंतरिम जामीन हा काही ठराविक काळापूरताच दिलेला असतो. अंतरिम जामीन हा संशयित व्यक्तीला केस च्या सुनावणी च्या काही दिवस आधी दिला जातो.
अंतरिम जामीन मिळालेला असता ती व्यक्ती सर्वसाधारण किंवा आगाऊ (anticepatory) जामीनाचा अर्ज दाखल करू शकते.
३. अटकपूर्व जामीन (Anticepatory Bail) :
घटनेतील सेक्शन ४३८ मध्ये दिलेल्या तरतुदीनुसार हा असा जामीन आहे जो की संशयित व्यक्ती ही ‘आपल्याला एखाद्या गुन्ह्यात अटक होऊ शकते’ हा अंदाज घेऊन या जामीनाचा अर्ज भरत असतात आणि कोर्ट त्यांच्या गुन्हेगारी ट्रॅक रेकॉर्ड नुसार तो अर्ज मान्य किंवा अमान्य करत असते.
अटकपूर्व जामीन मिळालेला असल्यास पोलीस तुम्हाला अटक करू शकत नाही अशी कायद्यात तरतूद आहे.
अटक वॉरंट घेऊन येणाऱ्या पोलिसांना गुन्हेगाराला ताब्यात घेता न आलेला सीन सुद्धा आपण कित्येक सिनेमात बघितलेला आहे ते या जामीनामुळेच शक्य होतं.
अजामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन देण्यासाठी कोर्टाला या काही अटी आहेत :
१. जर का संशयित व्यक्ती ही एक महिला किंवा २१ वर्षाखालील मुलगा असेल तर जामीन संबंधित निर्णय ते कोर्ट घेऊ शकते.
२. गुन्हा घडल्या संदर्भात कोणताही सबळ पुरावा नसल्यास कोर्ट याबद्दल जामीन चा निर्णय घेऊ शकते.
३. घडलेल्या गुन्ह्याबद्दल जमा केल्या जाणाऱ्या प्रथम गुन्हेगारी पत्र (FIR) कोर्टात पोहोचण्यास उशीर लागणार असेल तर कोर्ट हे त्या संशयित व्यक्तीला जामीन देऊ शकते.
४. संशयित व्यक्तीची प्रकृती खराब असल्यास आणि त्या व्यक्तीला डॉक्टर ने विश्रांती चा सल्ला दिलेला असल्यास कोर्ट त्या व्यक्तीला जामीन देऊ शकते.
–
- धमक्या-दबावाला न जुमानता, शेवटपर्यंत आपल्या साक्षीवर ठाम होते कॉन्स्टेबल रवींद्र पाटील!
- NCB चे काम काय असते? रेड टाकण्याची नेमकी पद्धत काय आहे? जाणून घ्या
–
५. एखाद्या व्यक्तीवर दुसऱ्या व्यक्तीने वैमनस्यातून तक्रार केलेली असेल आणि ती व्यक्ती त्या कुटुंबातील एकमेव कमावती व्यक्ती असेल तर कोर्ट त्या व्यक्तीला जामीन देऊ शकते.
६. संशयित गुन्हेगार व्यक्ती ही जर चौकशीला पोलिसांना सहकार्य करत असेल आणि कोर्टासमोर कधीही हजर होण्याची लिखित हमी देत असेल तर आणि या दरम्यान गुन्ह्यातील इतर साक्षीदारांना, पुराव्यानं त्रास होणार नसेल तर त्या व्यक्तीच्या जामीन बद्दल संबंधित कोर्ट निर्णय घेऊ शकते.
७. संशयित व्यक्तीवर इतर कोणत्याही न्यायालयात कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नसल्यास कोर्ट त्या व्यक्तीला जामीन देऊ शकते.
‘जामीनपात्र’ गुन्ह्यात जामीन देण्यासाठी सेक्शन ४३६ नुसार काही अटी लावण्यात आल्या आहेत :
१. संशयित गुन्हेगार व्यक्तीने गुन्हा केलेला नसावा यासाठी पुरेसे पुरावे हे माननीय कोर्टासमोर हजर करावे लागतात.
२. कोर्ट जर का ठरवू शकते की या गुन्ह्यावर अजून चौकशी करण्यासाठी वेळ आणि बरीच कारणं आहेत. त्यावेळी कोर्ट जामीन देऊ शकते.
३. संशयित गुन्हेगार व्यक्तीवर जर का मागच्या १० वर्षात एकदाही कोणत्याही कारावास किंवा फाशीच्या शिक्षेची घोषणा न झालेली असल्यास त्या व्यक्तीला जामीन दिली जाऊ शकते.
जामीन रद्द (बेल कॅन्सल) होणे :
संशयित गुन्हेगार व्यक्तीचं वर्तन हे जामीन काळात संशयास्पद वाटत असेल तर सेक्शन ४३७(५) आणि ४३९(२) या कलमानुसार कोर्ट ला त्या व्यक्तीला दिलेल्या जामीनाला रद्द करण्याचा अधिकार आहे. कोर्ट त्या संशयित व्यक्तीला पोलिसांना निर्देश देऊ शकते.
आर्टिकल २१ हे जामीन आणि त्याबद्दल कायद्यात दिलेल्या तरतुदीबद्दल पूर्ण माहिती देते. न्यायालयाने संबंधित पोलीस यंत्रणेला गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी योग्य तो वेळ देणं सुद्धा गरजेचं आहे.
घटनेमध्ये कायदा आणि व्यक्ती या दोन्हींच्या स्वातंत्र्याची काळजी घेण्यात आली आहे. जामीन ही संशयित व्यक्ती आणि यंत्रणेला त्या गुन्ह्या बाबतीत स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी तयार होण्याची केवळ एक तरतूद आहे.
या मिळालेल्या वेळेचा मान ठेवत केस च्या सुनावणीला हजर राहणे म्हणजेच माननीय न्यायालयाचा मान राखणे असं म्हणता येईल.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
