खाण्याच्या पदार्थांचा घरगुती व्यवसाय करताय? मग या गोष्टी तुम्हाला माहित हव्याच!

इनमराठी टीम

4 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

इंटरनेट मुळे जग जवळ आलं आहे. खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचणं सहज शक्य झालं आहे. आज कित्येक जण घरून विविध विषयांचे क्लास घेत असतात, जग भरातून लोक त्यांच्याकडून विविध विषय नव्याने शिकत आहेत.

काही जण अन्नपदार्थ तयार करायचे व्हिडिओ अपलोड करत आहेत, तर काही लोकांनी स्वतःच्या नावाने काही खाद्यपदार्थ किंवा त्याला लागणारे मसाले यांची विक्री सुरू केली आहे.

पैसे पाठवणे, ऑर्डर देणे, कुरिअर, स्पीड पोस्ट करून पार्सल पाठवणे ह्या सगळ्याच गोष्टी आपण व्यवसाय उभारणी साठी शिकलो.

कित्येक घरातील गृहिणी ही आता एक उद्योजिका झाली आहे. घरातील शेगडी (गॅस) ही आता फक्त घरातल्या लोकांसाठीच नाही तर बाहेरच्या हौशी आणि काही एकटे राहणाऱ्या गरजू लोकांसाठी सुद्धा उपयुक्त ठरत आहे.

हे सुरू असताना एक गोष्ट आपल्या कडून करायची राहू शकते ती म्हणजे FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India – अन्नसुरक्षा आणि अन्नदर्जा) मध्ये आवश्यक असलेली नोंदणी.

होय, ही नोंदणी राज्य सरकार ने आता घरी तयार होऊन विकल्या जाणाऱ्या केक, चॉकलेट्स या खाद्यपदार्थांसाठी एक परवाना घेणं बंधनकारक केलं आहे.

ही नोंदणी न केल्यास ५ लाख रुपयांचा दंड आणि ६ महिन्याचा कारावास अशी शिक्षा होऊ शकते. हा परवाना कोणाला आवश्यक आहे? जाणून घेऊयात.

१. खाद्यपदार्थ तयार करून इतरांना पुरवठा करणारा किंवा आपल्या जागेत अन्न वाटप करणाऱ्या तो प्रत्येक विक्रेता ज्याचं वार्षिक उत्पन्न हे १२ लाखांपेक्षा अधिक आहे.

२. ज्या व्यवसायांचं वार्षिक उत्पन्न हे १२ लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांनी FSSAI च्या वेबसाईट वर जाऊन ‘अक्षय केंद्र’ वर क्लिक करून आपल्या व्यवसायाची प्राथमिक माहिती प्रत्येक व्यवसायिकाने लिहावी.

३. तुम्ही घरी तयार केलेल्या प्रत्येक पदार्थावर त्या पाकिटातील पदार्थाची माहिती देणारे एक लेबल असणं अत्यंत आवश्यक आहे.

जर का तुम्ही पाठवलेला पदार्थ कुठे पोलिसांनी तपासला आणि त्यावर लेबल नसेल तर ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

४. घरी तयार केलेले केक जर का आपण विकले आणि त्यावर गुणवत्ता दर्शक टॅग नसेल तर तुम्हाला ५ लाखांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

वरील नियमांचं सक्तीचं पालन होण्यासाठी सरकारकडून काही दिवसांनी सक्तीची पावलं उचलली जातील असं सांगण्यात आलं आहे.

काही अन्न तक्रारींमुळे ही नोंदणी आवश्यक करणं सरकारला वाटलं असावं यात शंका नाही. यामुळे ग्राहकांना फक्त दर्जेदार आणि आरोग्यदायी पदार्थ मिळतील ही एक चांगली बाब आहे.

हा बदल करण्याचा विचार हा प्रामुख्याने जे लोक जेवणाची होम डिलिव्हरी देतात त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून सुचवण्यात आला आहे. कारण, त्या दरम्यान अन्न भेसळ होण्याची शक्यता ही मोठ्या प्रमाणावर असते.

लॉकडाऊन च्या काळात घरीच असलेले लोक आणि बंद हॉटेल्स यामुळे घरगुती खानावळीचं प्रमाण फार वाढलं आहे.

अश्या वेळी केवळ हा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीला प्रोत्साहन देणे हे सरकारचं काम नसून त्या व्यक्ती कडून घेऊन अन्न सेवन करण्याचं कर्तव्य सुद्धा सरकारचं असतं.

सरकारने हे आवाहन करून कित्येक महिने झाले तरीही आजपर्यंत मार्च पासून केवळ २३०० लोकांनी याबाबतीत समोर येऊन नोंदणी आणि परवाना काढल्याचं आकडे सांगतात.

सरकार समोर असे घरगुती किचन (व्यवसायिक) शोधून काढणे हे एक आव्हान आहे आणि त्याहूनही त्यांच्या स्वयपाक घरात जाऊन त्यांची अन्न बनवण्याची पद्धत, वापरलेलं पाणी, तेल हे भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात सोपं नाहीये.

झोमॅटो app च्या एका कर्मचाऱ्याने अन्न डिलिव्हरी करतांना त्याची केलेली टेस्टचा विडिओ सर्वांनी बघितला. त्यानंतर आवश्यक ती सुधारणा कंपनी ने केली सुद्धा.

आता ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी app च्या ऑर्डर्स पुन्हा पूर्ववत झाल्या आहेत. असे प्रकार घरगुती लोकांवर कश्या प्रकारे लक्ष ठेवावं हे कोणत्याही प्रशासकीय यंत्रणेला अवघडच जाणार आहे.

फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) ह्या प्रकारात मोडणाऱ्या प्रत्येक व्यवसायिकाने FSSAI च्या वेबसाईट वर जाऊन खालील फॉर्म भरावेत असे सांगण्यात आले आहे:

१. फॉर्म A – १२ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या FBO ने हा फॉर्म भरावा.

२. फॉर्म B – १२ ते २० लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या FBO ने हा राज्य सरकार चा फॉर्म भरावा.

३. फॉर्म B – केंद्र सरकार ने निर्धारित केलेल्या फॉर्म B ला २० लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या FBO ने भरावा.

४. एका पेक्षा अधिक राज्यात व्यवसाय करत असल्यास केंद्र सरकारचा अजून एक परवाना काढून घेणं आवश्यक आहे.

५. इम्पोर्ट करणाऱ्या व्यक्तींना सुद्धा एक सेंट्रल परवाना घेणे गरजेचं आहे.

एकदा काढलेला परवाना हा १ ते ५ वर्षापर्यंत लागू असेल. या परवान्याला रिन्यू करताना ३० दिवस आधी पुन्हा हा ऑनलाईन फॉर्म भरावा लागेल.

तुम्ही पुरवठा केलेल्या अन्नपदार्थामुळे जर का एखादया व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्या FBO ला ५ लाख दंड आणि ६ महिने कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

२३ ऑगस्ट २००६ ला भारताच्या माननीय राष्ट्रपतींनी प्रमाणित केलेल्या या कायद्याचा उद्देश हा केवळ लोकांचं आरोग्य हा आहे. या कायद्याला फूड सेफ्टी स्टॅण्डर्ड्स २००६ हे नाव देण्यात आले आहे.

प्रत्येक राज्याच्या नियमानुसार काही राज्यात या अन्न परवाना सोबतच शॉप ऍक्ट परवाना बंधनकारक असू शकतो. सोसायटीचं ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) हे सुद्धा काही शहरांमध्ये आवश्यक असू शकतं.

खाद्यपदार्थ व्यवसायात असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या भागातील नगर पालिका, महानगरपालिका सारख्या सरकारी कार्यालयाला त्याबद्दल माहिती द्यावी आणि आवश्यक परवाना साठी माहिती घ्यावी अशी माहिती FSSAI या सरकारी संस्थेने दिली आहे.

===

–