आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
दैनिक लोकसत्ता डिड इट अगेन. बातमी देताना, मथळा ठरवताना दैनिक लोकसत्ताने स्वतःचा निर्भीड आणि निष्पक्ष बाणा उतरवून ठेवलाय. निमित्त आहे, “कथित” नक्षलवाद समर्थक लोकांचं अटक सत्र आणि “हिंदू कट्टरपंथीय” लोकांचे मनसुबे. दोन्हीही बातम्या आजच्या, (दिनांक २९ ऑगस्ट, २०१८) पेपरच्या पहिल्याच पानावर छापल्या आहेत.
ह्या दोन्ही मथळ्यांमधील फरक लक्षात येतोय?
देशपातळीवर फार मोठं अटकसत्र घडून आलं आहे. विविध टेलिव्हिजन चर्चांमध्ये निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांनी ह्या सर्वांना “शहरी नक्षलवादी” म्हटलेलं आहे. अर्थात, ह्या पूर्वी अटक केलेले असे लोक पुराव्या अभावी सुटलेले आहेतच. आणि त्यामुळेच कदाचित दै लोकसत्ताने त्यांना सरळ सरळ “शहरी नक्षलवादी” नं म्हणता “कथित म्हटलं आहे.
पण मग प्रश्न असा निर्माण होतो की गेल्या अनेक दिवसांपासून दाभोलकर, कलबुर्गी, लांकेश ह्यांच्या ज्या “संशयित” खुन्यांना अटक केली गेली आहे – ते लगेचच “हिंदू कट्टरपंथीय” कसे मुकर्रर होत आहेत निष्पक्ष आणि निर्भीड लोकसत्ताकडून?
जर “न्यायालय शिक्षा देत नाही तो पर्यंत सर्वजण “आरोपी”च” – असा लोकसत्ताच्या तर्काचा आधार असेल तर सर्वच संशयित केवळ अन निव्वळ “कथित” का असू नयेत?
जर एकीकडचे लोक “कट्टर हिंदू”च आहेत हे दै लोकसत्ता निर्भीडपणे आधीच ठरवून मोकळे होत असेल तर मग हेच शहरी नक्षलवाद्यांच्या बाबतीत का नाही?
हा भेदभाव का?
एक महत्वाची गोष्ट स्पष्ट करायला हवी.
ह्या संशयित खुन्यांना अटक करणे, त्यांची कसून चौकशी करणे आणि माध्यमांनी त्यांची बातमी देणे – ह्या कशावरही अजिबात हरकत नाही. खरंतर पोलिसांनी केलेल्या कामगिरीचं कौतुकच करायला हवं. आणि पोलिसांकडून देण्यात येणाऱ्या माहितीनुसार ह्या खुन्यांचे पुढचे मनसुबे देखील किती भयंकर होते हे देखील कळत आहेच. त्यांच्या प्रेरणा कट्टर धार्मिक होत्या/आहेत हे समोर येत आहेच.
परंतु हाच न्याय शहरी नक्षलवाद्यांना केलेल्या अटकांवर का नाही – हा प्रश्न आहे.
उद्या जर हे खुनी पुराव्या अभावी व इतर कुठल्या कारणाने सुटले, तर लोकसत्ता व इतर तमाम वृत्त संस्था माफी मागणार आहेत काय? आरोपींवरील बालंट पुसणार आहेत काय? आपल्या सर्वांच्याच मनात त्यांची प्रतिमा मलीन झालेली असणारच ना?
मग जर सदर खुन्यांची बातमी देताना, ही तमा बाळगली जात नसेल तर मग शहरी नक्षलवाद्यांबद्दल एवढी हळुवार भावना का बरं?
शिवाय हा प्रकार केवळ बातम्यांचा टोन आणि मथळ्यापुरता रहात नाही. सदर अटकसत्राची बातमी देताना, त्यात “निषेधाचा सूर” आळवण्याचा प्रकारही केला गेला आहे.
आरोपींबद्दल ही अशी सहानुभूती निर्माण करण्याची कृती निष्पक्ष लोकसत्ताने का घ्यावी? माजी मुंबई पोलीस आयुक्त काय म्हणतात हे ही छापण्याची तसदी घेतली तेवढे धन्यवादच द्यावेत. परंतु ह्या आक्षेप-आपेक्ष खंडन प्रकारात आज पडूच नये, प्रकरण निष्कारण politicize करू नये हे भान बाळगणं कितीसं अवघड आहे?
परंतु दुर्दैवाने हे भान अगदीच अदृश्य होऊन गेलं आहे.
आणि ही पहिली वेळ नव्हे. लोकसत्ताकडून हे आधीही घडलं आहे.
असंच आणखी एक उदाहरण. लोकसत्ताचं च. दिनांक २० मार्च २०१७, पहिलंच पान. बातम्याही दोनच.
पहिली, “धार्मिक भावना दुखावणारे” आणि शिवाय “आक्षेपार्ह” असलेले एक छायाचित्र सोशलमिडीयावर टाकणाऱ्या माणसाला “आमच्या ताब्यात द्या!” असं म्हणणाऱ्या “हिंसक जमावाने” तुफान हिंसाचार केला.
पोलीस व्हॅन पेटवली, पोलीस स्थानकाच्या “एकाही खिडकीची काच” शिल्लक राहिली नाही. दगड, काचेच्या बाटल्या आणि हाती लागेल ते सर्वकाही पोलीस ठाण्यावर फेकण्यात येत होतं.
ज्या ट्रॉम्बे पोलीस ठाण्यावर, ही दगड-धोंड्यांची आणि “हाती येईल त्या सर्वांची” फेकाफेक झाली त्यांना काहीकाळ आधीच हे असं घडू शकेल ह्याची कल्पना आली होती –
आणि म्हणून त्यांनी इतर ठाण्यांवरून वाढीव कुमक मागवून ठेवली होती. त्यामुळे परिस्थिती आटोक्यात आली.
बातमीत पुढे हे ही म्हटलंय की MIM च्या एका नगरसेवकाला (आणि इतर १६ जणांना) अटक करण्यात आली आहे. महत्वपुर्ण गोष्ट अशी की ज्याने कुणी हे ‘आक्षेपार्ह’ चित्र प्रसिद्ध केलं त्यालाही अटक करण्यात आली आहे.
दुसरी बातमी, अर्थात, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथबद्दल आहे.
मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच “विकास करताना ‘सब का साथ’ असेल” अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे, अशी ती बातमी.
बातमीत अगदी स्पष्टपणे योगी आदित्यनाथांच्या “कट्टर हिंदुत्ववादी” असण्याचा उल्लेख आहे. ते गोरखपूर पिठाचे महंत आहेत, ह्यांचादेखील उल्लेख आहे.
ह्या दोन्ही बातम्यांच्या प्रकारात कमालीचा फरक दिसून येतोय.
पहिल्या बातमीत ज्याने कुणी ते छायाचित्र प्रसारित केलं – त्याच्या “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य” चा उल्लेख नाही. अभिव्यक्ती सोडा – त्या माणसाला स्वतंत्र कलमांखाली अटक करून ठेवलंय. ह्याचा कुठे निषेध नाही.
बरं ह्या घटनेचा संपादकीय पानावर देखील कुठे समाचार घेतला गेलेला नाही. बातमीमध्ये ते चित्र ‘आक्षेपार्ह’ होतं हे वेळोवेळी नमूद केलंय. कुणासाठी आक्षेपार्ह? तर त्या ‘जमावा’साठी. असा जमाव, ज्याच्या ‘धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या’ होत्या. बस्स. बाकी काहीही ओळख नाही त्या जमावाची.
बातमीत म्हटलंय की पोलीस ठाण्याभोवती दगड, पेव्हर ब्लॉक, काचेच्या बाटल्या आणि काचांचा खच पडला होता. ह्यावरून आलेल्या ‘हिंसक जमावाच्या’ तयारीची कल्पना येते.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वेबसाईटवर असलेला व्हिडीओ बघून हे सर्व किती भयंकर होतं हे कळेल.
एखादं छायाचित्र सोशलमिडीयावर प्रसारित झाल्यावर काही तासांच्या आत एवढी तयारी करून हा जमाव आपल्या पोलीस स्टेशनवर चालून येतोय, हे पोलिसांना केवढं मोठं आव्हान आहे?
पोलीस स्टेशनवर येऊन त्या तरुणाला “आमच्या ताब्यात द्या” अशी मागणी करण्याची ह्या जमावाची हिम्मतच कशी होते?
शिवाय हे कुणा टुकार संघटनेने केलेलं काम नाही – चक्क लोकशाही व्यवस्थेत, निवडणूकींत उमेदवार उभे करणाऱ्या MIM ह्या राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वात हे घडलंय! त्याचा विरोध लोकसत्ताने करायला नको?
इतकी गंभीर बाब घडून जातीये आणि त्यावर टिप्पणी केली जाऊ नये?
म्हणूनच योगी आदित्यनाथांच्या बातमीचं महत्व वाढतं. त्या बातमीत हिंदुत्ववाद, योगींचं एका पिठाचं महंत असणं हे अगदी व्यवस्थित मांडल्या गेलंय. त्यावर आक्षेप नाहीच. ते तसं मांडणं ह्या बातमीत आवश्यक आहे का – ह्यावर कदाचित मतभेद होतील. पण चुकीचं आहे असं नाही.
परंतु ट्रॉम्बे पोलीस ठाण्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या बाबतीत हे उल्लेख अत्यंत आवश्यक ठरतात.
हा हल्ला धर्मांध मुस्लिमांनी केला होता हे सत्य आणि ह्या सत्याची दाहकता, गांभीर्य बेमालूमपणे कमी करण्याचा हा प्रकार आहे. महत्वाच्या प्रश्नांना अनुल्लेखाने दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे.
लोकसत्ताच काय, कुठल्याही माध्यमांनी असा अप्राणिकपणा दाखवणं चुकीचं आहेच परंतु समाजास अहितकारक देखील आहे.
नक्षलवाद असो वा हिंदू कट्टरवाद वा मुस्लिम कट्टरवाद – कुठलीही समस्या सोडवण्यासाठी, त्या समस्येचं अस्तित्व मान्य करणं, त्यावर स्पष्टपणे लिहिणं, बोलणं, चर्चा करणं फार आवश्यक असतं. समस्येचा उल्लेख टाळणे, हे त्या समस्येच्या अस्तित्वाला नाकारण्यासारखं असतं.
अस्तित्वच नाकारलं तर समस्या मान्यच होणार नाही. कळणारच नाही. कळाली नाही तर त्यावर विचारमंथन कसं होणार? संभाव्य उपाययोजनांवर चर्चा कशी होणार? समस्या सुटणार कशी?!
परंतु धर्मनिरपक्षतेचं, निर्भिडतेचं, निष्पक्षतेचं तत्व विसरून गेलेली विचारवंत मंडळी जसं हे साधं, सोपं लॉजिक विसरतात तसंच माध्यमं देखील करत आहेत. कदाचित ह्या मागे पुन्हा कुणाच्या तरी भावना दुखावण्याची भीती असू शकते. परंतु माध्यमांनी देखील ही भीती बाळगून काम करावं हे आपल्या लोकशाहीच्या भविष्यासाठी चिंताजनक आहे.
ट्रॉम्बे प्रकरणात त्या तरुणाची अभिव्यक्ती, पोलीस यंत्रणेचं मनोधैर्य, कट्टर मुस्लिमांचं कायदा हातात घेण्याचं मनोबल…ह्या सर्व मुद्द्यांचा सर्व माध्यमांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा होता. तसाच विचार आजच्या शहरी नक्षलवाद्यांच्या अटक सत्राची बातमी देतानाही करायला हवा होता.
खुद्द मुस्लिम समाजाच्या हितासाठी, नक्षलवादात सापडून घटनाविरोधी कृत्य करणाऱ्या तरुणांच्या हितासाठी हे मोकळेपणाने बोलणं आवश्यक आहे. मुस्लिमांमधील कट्टर अंग काढून टाकण्यासाठी ह्या विषयांवर अक्ख्या देशाचा स्टॅन्ड स्पष्ट होणं आवश्यक आहे. तरुणांना “विद्रोही” व्हायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं हे नीट करण्यासाठी हा स्टॅन्ड स्पष्ट होणं आवश्यक आहे.
“माध्यम/मीडिया” नावाच्या लोकशाहीच्या ह्या चौथ्या स्तंभाने आपली जबाबदारी ओळखून वागणं शिकायला हवं.
अन्यथा भारताचा सिरीया होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
