केशवानंद भारती खटला – १३ न्यायाधीशांनी दिलेला ऐतिहासिक निर्णय जाणून घ्या!

इनमराठी टीम

4 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

आपल्या देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेचा पाया रचणाऱ्या संविधानाला मुळात सशक्त केले ते एका हिंदू मठाधिपतींनी! विश्वास बसत नसेल तर हा लेख तुमच्यासाठी आहे.

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे, वकिली करणारे आणि सर्वोच्च न्यायालयाला फॉलो करणाऱ्यांना केशवानंद भारती केस बद्दल माहीत नाही असं होणारच नाही!

केशवानंद भारती केस ही संविधानाच्या मुळ ढाच्याला बुलंद करणारी केस ठरली होती. त्यामुळे ही केस ज्यांच्या नावामुळे प्रसिद्ध झाले ते केशवानंद भारती ‘संविधानाचे रक्षक’ म्हणून देशभरात प्रसिद्ध झाले.

दिनांक ६ सप्टेंबर २०२० याचं केशवानंद भारती यांचे वयाच्या ७९ व्या वर्षी केरळस्थित एडनिर मठात निधन झाले. आज त्यांच्याच १९७३ च्या केरळ विरुद्ध केशवानंद भारती केसबद्दल आपण पाहणार आहोत.

कासरगोड, केरळ राज्याच्या उत्तरेला असलेला एक जिल्हा. पश्चिमेला अरबी समुद्र आणि पूर्वेला कर्नाटक राज्य अशी भौगोलिक स्थिती असलेल्या या जिल्ह्यात एडनिर येथे शैव पंथाचा एक १२०० वर्ष जुना मठ आहे.

हा मठ नवव्या शतकातले महान संत आणि अद्वैत वेदांत दर्शनाचे प्रणेते आदिगुरु शंकराचार्य यांच्याशी संबंधित आहे.

शंकराचार्यांच्या सुरवातीच्या चार शिष्यांपैकी एक तोतकाचार्य यांच्या परंपरेमधून या मठाची स्थापना झाली होती. दक्षिण भारतात विशेष करून केरळ आणि कर्नाटक मधल्या हिंदूंमध्ये या मठाबद्दल विशेष आपुलकी आणि सन्मान आहे.

शंकराचार्यांच्या क्षेत्रीय पीठ असल्या कारणाने या मठाच्या प्रमुखांना ‘केरळचे शंकराचार्य’ म्हणून पदवी दिली जाते. केरळचे सध्याचे शंकराचार्य म्हणून केशवानंद भारती ओळखले जातात.

वयाच्या १९ व्या वर्षी केशवानंद भारती यांनी संन्यास घेतला आणि ते आपल्या गुरूंना शरण गेले.

काही वर्षांनी त्यांच्या गुरूंच्या निधनानंतर ते या मठाचे मठाधिपती झाले. त्यांच्या सन्मानार्थ ‘श्रीमद जगद्गुरू तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती श्रीपदंगलावारू’ हे संबोधन लावले जाते.

एडनिरचा हा मठ फक्त अध्यात्मिक क्षेत्रात काम करत नव्हता. तर कला, नृत्य, संगीत आणि समाजसेवा यांमध्ये सुद्धा त्यांनी भरघोस योगदान दिले आहे.

याच मठाच्या पुढाकाराने कासारगोड आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात अनेक शाळा आणि कॉलेज चालवले जातात. या मठाच्या अधिकारात हजारो एकर जमीन आहे.

सत्तरच्या दशकात जेव्हा केरळमध्ये इएमएस नंबुदरीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट सरकार सत्तेत आले, तेव्हा त्यांनी कम्युनिस्ट विचारसरणी प्रमाणे संपत्तीचे विकेंद्रीकरणाचा दाखला देऊन भूमी अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा घडवून आणली.

त्यामुळे जमीनदार आणि मठ यांच्या जमिनी सरकारने आपल्या अखत्यारीत घेतले. यामध्ये एडनिरच्या मठाच्या जमिनी सुद्धा सरकारी मालकीच्या झाल्या.

आणि या भूमी अधिग्रहणाच्या सुधारणेला एडनिर मठाच्या युवा मठाधिपतींनी न्यायालयात आव्हान दिले.

केरळ उच्च न्यायालयाच्या समोर मठाचे प्रमुख या नात्याने केशवानंद यांनी राज्य घटनेच्या कलम २६ चा दाखला देत आपली बाजू मांडली, की आपल्या मठाच्या धार्मिक संपत्तीचे वहन करण्याच्या त्यांच्या अधिकारावर या सुधारणेमुळे गदा आली आहे. ही सुधारणा घटना विरोधी आहे.

त्याचप्रमाणे संविधानाच्या कलम ३१ नुसार प्रदत्त संपत्तीच्या मूळ अधिकारावर मर्यादा घालणाऱ्या केंद्र सरकारच्या २४ व्या, २५ व्या आणि २९ व्या संशोधनाला सुद्धा आव्हान केले.

केरळ उच्च न्यायालयाने या खटल्यात केशवानंद भारती यांच्या विरोधात निर्णय दिला. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केशवानंद सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

सर्वोच्च न्यायलायत खटला चालू असताना बेंचवरच्या न्यायाधीशांना कळून चुकले, की या खटल्यामध्ये अनेक संविधानिक प्रश्न जुळलेले आहेत.

आणि त्यामध्ये सगळ्यात मोठा प्रश्न होता, देशाच्या संसदेकडे संविधानात मौलिक अधिकारा शिवाय इतर भागांमध्ये सुद्धा संशोधन करण्याचा अधिकार आहे का?

खटल्याची व्यापकता पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले, की पूर्वीच्या गोलकनाथ खटल्यात तयार झालेल्या ११ न्यायाधीशांच्या पॅनल पेक्षा मोठा पॅनल बनवण्यात यावा.

त्यानुसार न्या.सिक्रिच्या नेतृत्वाखाली १३ न्यायाधीशांच्या पॅनलची या खटल्यासाठी नियुक्ती झाली. १९७२ मध्ये या खटल्याची सुनावणी सलग ६८ दिवस चालली. पॅनल मधल्या न्यायाधीशांचं निर्णयावर एकमत नव्हते.

शेवटी ७०३ पानांच्या लांब लचक निर्णयाचा अंत पॅनलच्या वोटिंगने झाला. ७ न्यायाधीशांनी एका बाजूने मत दिले, तर ६ न्यायाधीशांनी दुसऱ्या बाजूने.

केशवानंद भारती यांना हवा तसा निकाल लागला नाही, मात्र या खटल्यात कोर्टाने दिलेला निकाल ऐतिहासिक ठरला. खटल्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले,

“घटनेचा गाभा किंवा आधार असलेल्या भागात बदल करता येणार नाहीत. घटनादुरुस्ती करताना घटनेच्या मूळ आराखड्याला कोणीही धक्का लावू शकत नाही”

ज्या सात न्यायाधीशांच्या मतावर निर्णय झाला ते न्यायाधीश होते :

न्या.एस एम सिक्रि

न्या.एस हेगडे

न्या.ए के मुखरेजा

न्या.ए एन ग्रोव्हर

न्या.पी जगमोहन रेड्डी

न्या.जे एम शेलात

न्या.एच आर खन्ना

ज्या सहा न्यायाधीशांनी विरोधात मत टाकले ते होते :

न्या.ए एन रे

न्या.डी जी पालेकर

न्या.के के मॅथ्यू

न्या.एम एच बेग

न्या.एस एम द्विवेदी

न्या.वाय के चंद्रचूड

‘केशवानंद भारती खटला’ म्हणून हा खटला प्रसिद्ध झाला. भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये हा खटला ‘लँडमार्क जजमेंट’ म्हणून ओळखली जाते.

तेव्हा पासून राज्य घटनेत केले जाणारे संशोधन किंवा दुरुस्ती हे केशवानंद भारती खटल्यात दिलेल्या निर्णयाचे पालन करूनच केले जात आहे.

जेव्हा जेव्हा संविधान, लोकशाही आणि कोर्टाचे-जनतेचे अधिकार यावर प्रश्नचिन्ह लागते, तेव्हा तेव्हा या खटल्याचा रेफरन्स दिला गेला आहे. म्हणून या खटल्याला ‘लँडमार्क जजमेंट’ म्हणून ओळखतात.

स्वतःच्या अधिकाराच्या रक्षणासाठी उतरलेल्या केशवानंद भारती यांनी संविधानाबाबत असलेल्या संसदेच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह लावून देशाच्या लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या संविधानाचा पायाच मजबूत केला.

केशवानंद भारती यांना विनम्र अभिवादन!

===

–